Posted On:
02 NOV 2026 4:17PM by PIB Chandigarh
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ (FRROs) ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ FRROs ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਣ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰ੍ਹੇ 2027 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ FRRO ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਤੋਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ FRRO ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੈਪੁਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ FRRO ਦਫ਼ਤਰ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ: ਦਿੱਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਥਿਤ FRRO ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਆਈਜ਼ੌਲ (ਮਿਜ਼ੋਰਮ) ਅਤੇ ਅਮਰਾਵਤੀ (ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ FRRO ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਜ਼ੌਲ FRRO ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਮਰਾਵਤੀ FRRO ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ FRRO ਕੋਹਿਮਾ (ਨਾਗਾਲੈਂਡ), ਅਗਰਤਲਾ (ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ) ਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ (ਓਡੀਸ਼ਾ) ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਹਿਮਾ ਅਤੇ ਅਗਰਤਲਾ FRRO ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ FRRO ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ FRROs ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 20 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਅਮਰਾਵਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਆਈਜ਼ੌਲ, ਅਗਰਤਲਾ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਕਾਲੀਕਟ, ਚੇਨੱਈ, ਕੋਚੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਵਾਹਾਟੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਕੋਹਿਮਾ, ਕੋਝੀਕੋਡ, ਲਖਨਊ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ- ਬਿਹਾਰ, ਗੋਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ FRRO ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਪਰਿਵਰਤਨ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਂਸੁਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਾਇਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ (FRROs) ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਫੋਕਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ, 2025, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਠਹਿਰਣ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ FRROs ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰਸੀ)/ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੇਰਵਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਕਾਸੀ ਪਰਮਿਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ FRRO ਭਾਰਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਓਵਰਸਟੇਅ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
*****
ਆਰਕੇ/ਆਰਆਰ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ/ਸ਼ੀਨਮ