Posted On:
02 NOV 2026 6:57PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 2 नोव्हेंबर 2026
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार परदेशी नागरिक क्षेत्रिय नोंदणी कार्यालयांच्या विस्ताराच्या माध्यमातून परदेशी नागरिकांच्या व्यवस्थापनासाठीचा संस्थात्मक आराखडा भक्कम करत आहे.
पर्यटन, वैद्यकीय उपचार आणि शिक्षणासाठी भारतात येणाऱ्या परदेशी नागरिकांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे आणि सर्व राज्यांमध्ये एफआरआरओ स्थापन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. यामुळे सेवा सहज उपलब्ध होतील, नियमांचे पालन सुधारेल आणि भारत जगासाठी आकर्षक पर्यटनस्थळ ठरेल. ही गरज ओळखून केंद्रिय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी 2027 पर्यंत सर्व राज्यांच्या राजधानीमध्ये एफआरआरओ स्थापन करण्याचे आदेश दिले.
केंद्रिय गृह मंत्री अमित शहा यांच्या या आदेशाला अनुसरुन 2025 पासून पाच राज्यांच्या राजधानीमध्ये पाच नवीन एफआरआरओ स्थापन करण्यात आली.
यावर्षी ऐझवाल (मिझोरम) आणि अमरावती (आंध्र प्रदेश) या दोन राजधान्यांमध्ये नवीन एफआरआरओ स्थापन करण्यात आली.
देशातील एकूण एफआरआरओची संख्या आता 20 झाली असून ती अहमदाबाद, अमरावती, अमृतसर, ऐझवाल, अगरतळा, बेंगळुरु, भुवनेश्वर, कालिकत, चेन्नई, कोचीन, चंदीगड, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकता, कोहिमा, कोझिकोड, लखनऊ, मुंबई व त्रिवेंद्रम येथे आहेत.
बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपूर या उर्वरित राज्यांमध्ये एफआरआरओ स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. भारतात येणाऱ्या परदेशी नागरिकांना व्हिसा मुदतवाढ, रुपांतरण, स्थलांतर नियमांचे पालन, कायदा सुरक्षा यासारख्या वकीलातीच्या सेवा मिळवण्यामध्ये याची मदत होईल. या विस्तारामुळे स्थानिक पातळीवरील संस्थात्मक क्षमता मजबूत होईल, परदेशी प्राधिकरणांसोबतचा समन्वय सुधारेल, वैध परदेशी पर्यटकांना सुविधा मिळतील आणि स्थलांतर कायद्याची व राष्ट्रीय सुरक्षा नियमांची परिणामकारक अंमलबजावणी प्रक्रिया मजबूत होईल.
परदेशी नागरिक क्षेत्रिय नोंदणी कार्यालयांचा विस्तार करताना परदेशी नागरिकांना भारतात वैध पर्यटन व देशातला मुक्काम सुविधाजनक करुन देणे आणि स्थलांतर कायदा व सुरक्षा नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे या दोन मुद्द्यांवर भर देण्यात आला.
निलीमा चितळे/सुरेखा जोशी/प्रिती मालंडकर