संयुक्त जाहीरनामा स्विकारत नवी दिल्ली इथे आयोजित 12व्या ब्रिक्स संसदीय मंचाचा समारोप

नवी दिल्ली, 27 ऑक्टोबर 2026

12 व्या ब्रिक्स संसदीय मंचाचा आज संयुक्त जाहीरनामा स्वीकारून समारोप झाला. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी काल या दोन दिवसीय मंचाचे उद्घाटन केले होते. या मंचाच्या आज जाहीर झालेल्या जाहीरनाम्यातून सदस्य देशांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेतील तत्त्वे, सार्वभौम समानता, परस्पर आदर, अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणे आणि आंतरराष्ट्रीय वादांचे शांततापूर्ण मार्गाने निवारण करणे, या मूल्यांप्रती असलेली आपली वचनबद्धता पुन्हा व्यक्त केली.

भारताच्या विद्यमान अध्यक्षपदाअंतर्गत स्वीकारलेल्या या संयुक्त जाहीरनाम्यातून भारताचा वाढता राजनैतिक प्रभाव दिसून आला. हा जाहीरनामा भारताच्या मुख्य धोरणात्मक प्राधान्यक्रमांशी  सुसंगत ठरला आहे. सर्व सदस्य संसदांनी नवी दिल्ली जाहीरनाम्याबाबतची सहमती एकमताने व्यक्त केली. त्यांनी नवी दिल्ली जाहीरनाम्यातील परिच्छेद 13 चा संदर्भ देत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील  सुधारणांच्या गरजेलाही ठळकपणे पाठिंबा दर्शवला. जागतिक प्रशासन हे ग्लोबल साउथअंतर्गत येणाऱ्या देशांचे अधिक प्रतिनिधित्व करणारे असायला हवे हा या सुधारणांमागचा  हेतू आहे.

या आयोजनातून राष्ट्रीय सुरक्षेबाबतच्या भारताच्या ठोस भूमिकेलाही मोठे यश मिळाले. या आयोजनादरम्यान झालेल्या चर्चांमध्ये दहशतवादाविरोधात कठोर आणि तडजोड न केलेल्या भाषेत मते मांडली गेली. नवी दिल्ली जाहीरनाम्यातील परिच्छेद 40 च्या आधारे या जाहीरनाम्यातून सीमेपलिकडून होणारा दहशतवाद, दहशतवादाला पुरवली जाणारी आर्थिक रसद आणि दिल्या जाणाऱ्या सुरक्षित आश्रयस्थानांबद्दल निषेध करण्यात आला. यासोबतच शून्य सहनशीलतेचे धोरण अंगिकारण्याची तसेच दहशतवादाबद्दल दुटप्पी धोरणे संपुष्टात आणण्याची मागणीही यातून करण्यात आली आहे. या जाहिरनाम्याच्या अंतिम मजकुरात भारताच्या नेतृत्वाखालील विकासविषयक आणि हवामानविषय कार्यक्रमांचाही समावेश करण्यात आला आहे. याअंतर्गत डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सोयीसुविधा भांडारांचा विस्तार, नीतीमत्ताधारीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशासन आणि परस्पर सामायिक तरीही वेगवेगळ्या असलेल्या जबाबदाऱ्या या तत्त्वाचे पालन करण्यासारख्या कार्यक्रमांचा समावेश आहे. यासोबतच भारताच्या ब्रिक्स अध्यक्षपदाला एकमताने पाठिंबाही यातून व्यक्त केला गेला आहे.

या मंचाच्या समारोपाच्या कार्यक्रमाला लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी संबोधित केले.  जागतिक आव्हाने ही संघर्षाने सुटणार नाहीत, तर ती केवळ दृढ संवाद, परस्पर शांतता आणि सहकार्यात्मक कृतीद्वारेच सोडवता येतील असे त्यांनी सांगितले.

ब्रिक्स सदस्य आणि भागीदार राष्ट्रांमधील पीठासीन अधिकारी, प्रतिष्ठित प्रतिनिधी आणि आंतरराष्ट्रीय संसद सदस्यांना संबोधित करताना, बिर्ला यांनी दोन दिवस चाललेल्या सखोल चर्चेवर भाष्य केले. त्यांनी नमूद केले की, सहभागी राष्ट्रांची पार्श्वभूमी, परिस्थिती आणि आव्हाने जरी भिन्न असली, तरी मानवतेचे कल्याण, शांतता आणि समृद्धी याच्याप्रति असलेली त्यांची सामायिक वचनबद्धता हीच 'ब्रिक्स' गटाची मुख्य ताकद आहे.

सध्याच्या जागतिक अस्थिरतेच्या, आर्थिक अनिश्चिततेच्या आणि प्रादेशिक संघर्षांच्या वातावरणाकडे लक्ष वेधत, बिर्ला यांनी भारताच्या मूळ तत्वज्ञानाचा पुनरुच्चार केला. तो म्हणजे, कायमस्वरूपी तोडगा, हा युद्धाने नव्हे तर संवादातून, संघर्षातून नव्हे तर शांततेतून आणि स्पर्धेतून नव्हे तर सहकार्यातूनच साध्य होतो. राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचा पूर्ण आदर, आंतरराष्ट्रीय विवादांचे शांततापूर्ण निराकरण आणि सर्वांसाठी विकासाच्या न्याय्य संधी या तत्त्वांवर आधारित जागतिक चौकट तयार करण्याचे त्यांनी आवाहन केले. “जागतिक शांतता म्हणजे खऱ्या अर्थाने सुरक्षितता, आदर, न्याय आणि प्रत्येकासाठी, विशेषतः तरुण पिढीसाठी उत्तम भविष्याची हमी.” त्यांनी नमूद केले. आजच्या नेत्यांनी मागे सोडलेली जागतिक सुरक्षितता आणि समृद्धीच्या आधारावर उद्याची पिढी त्यांचे मूल्यमापन करतील, असे ते म्हणाले.

लोकशाही संस्थांच्या बदलत्या जबाबदाऱ्यांवर प्रकाश टाकताना, लोकसभा अध्यक्षांनी अधोरेखित केले की, संसद ही केवळ कायदे बनवणारी संस्था नसून ती संवाद, सहमती, उत्तरदायित्व आणि लोकांचा विश्वास याचे एक महत्त्वाचे केंद्र आहे. जागतिक कायदेमंडळांनी बदलत्या काळानुसार अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि नागरिक-केंद्रित बनून स्वतःमध्ये बदल घडवून आणावा, असे आवाहन त्यांनी केले. आधुनिक साधनांच्या एकत्रीकरणावर बोलताना, बिर्ला यांनी नमूद केले की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अवलंब संसदीय कामकाजाच्या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा घडवू शकतो आणि नागरिकांचा सहभाग अधिक वाढू शकतो, मात्र त्याचा विकास मानवी मूल्ये, नैतिकता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांच्याशी काटेकोरपणे सुसंगत असणे आवश्यक आहे.

ब्रिक्सचे यश हे केवळ त्याच्या सदस्य राष्ट्रांच्या प्रगतीपुरते मर्यादित न राहता, त्याचा लाभ व्यापक आंतरराष्ट्रीय समुदायाला मिळायला हवा, तसेच जागतिक निर्णयप्रक्रियेत 'ग्लोबल साऊथ'च्या आकांक्षांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळायला हवे, यावर बिर्ला यांनी भर दिला.

12 व्या ब्रिक्स संसदीय मंचाची यशस्वी सांगता झाल्यानिमित्त, बिर्ला यांनी 2027 या वर्षासाठी ब्रिक्सचे अध्यक्षपद स्वीकारणाऱ्या चीनचे अभिनंदन केले आणि शुभेच्छा दिल्या. तसेच, चीनच्या नेतृत्वाखाली हे सहकार्य अधिक वृद्धिंगत होईल असा विश्वास व्यक्त केला. शांतता, सहकार्य आणि सामायिक समृद्धीसाठी जगभरातील संसादांनी शक्तिशाली आवाज म्हणून काम करावे या जोरदार आवाहनासह ब्रिक्स परिषदेचा समारोप झाला.

The 12th BRICS Parliamentary Forum, 2026, concluded today with the adoption of the Joint Declaration by consensus, along with a commitment to strengthening Parliaments for people-centric development. Addressing the valedictory session of the Forum, held at the historic Constitution House of the Parliament of India, I reaffirmed that reform of the United Nations Security Council (UNSC) and ensuring greater representation of the Global South in global governance are the need of the hour. All participating countries strongly condemned cross-border terrorism, terror financing and the provision of protection to terrorists, emphasising the need to adopt a policy of zero tolerance towards terrorism and to end double standards in the fight against terrorism. It was also agreed that lasting solutions to global challenges lie in dialogue, peace and cooperation. To safeguard public trust, it is essential to develop Parliaments as more transparent, accountable and citizen-centric institutions. Responsible technology and Artificial Intelligence can play an important role in making Parliaments more capable and enhancing the efficiency of lawmakers. The meaningful deliberations among parliamentary representatives of BRICS countries over the past two days have further strengthened the belief that unity amidst diversity, mutual trust and dialogue are strong foundations for global peace and prosperity. Our shared commitment to the welfare of humanity is the true strength of BRICS. Organised on the theme “Fostering Parliaments for People-Centric Development,” the Forum witnessed extensive deliberations on people-centric development, strong democratic institutions, parliamentary cooperation, and the responsible use of digital technology and Artificial Intelligence, along with resilience, innovation, cooperation and sustainability. Heartfelt Congratulations to China on assuming the BRICS Chairship for 2027. I hope that this journey of cooperation will move forward with renewed energy and that our Parliaments will make a significant contribution towards building a more peaceful, inclusive and sustainable world through dialogue, trust and shared resolve. #BRICS2026 #BRICSParliamentaryForum

— Om Birla (@ombirlakota) October 27, 2026

सोनाली काकडे/तुषार पवार/राजश्री आगाशे/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai