केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने केवळ प्रिस्क्रिप्शनवर मिळणाऱ्या औषधांशी संबंधित जाहिरातींचे नियमन अधिक मजबूत करण्यासाठी औषध नियम, 1945 मध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव दिला आहे. प्रस्तावित दुरुस्तीनुसार, अनुसूची H, अनुसूची H1 आणि अनुसूची X अंतर्गत नमूद केलेल्या औषधांच्या जाहिरातींसाठी केंद्र सरकारच्या पूर्वपरवानगीची सध्याची अट, औषधांच्या विक्री आणि वितरणासाठी परवानाधारक असलेल्या संबंधितांनाही लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे.

औषध तांत्रिक सल्लागार मंडळाशी (DTAB) सल्लामसलत केल्यानंतर, हा मसुदा दुरुस्तीचा प्रस्ताव 28 सप्टेंबर 2026च्या राजपत्रित अधिसूचना जी.एस.आर. 861(ई) द्वारे अधिसूचित करण्यात आला आहे. विद्यमान नियामक चौकटीनुसार, औषध उत्पादकांना केंद्र सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय अनुसूची H, अनुसूची H1 आणि अनुसूची X अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या औषधांची जाहिरात करण्यास मनाई आहे. मात्र, संबंधित तरतुदींमध्ये या औषधांच्या किरकोळ आणि घाऊक विक्री व वितरणात गुंतलेल्या संस्थांचा स्पष्टपणे समावेश केलेला नाही.

ही नियामक त्रुटी दूर करण्यासाठी, मंत्रालयाने औषध नियम, 1945 च्या नियम 65 अंतर्गत उप-नियम (22) समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यानुसार, औषधांची विक्री, साठा, प्रदर्शन, विक्रीसाठी प्रस्ताव किंवा वितरण करणारा परवानाधारक तसेच किरकोळ आणि घाऊक औषध परवानाधारकांचा समावेश असून त्यांच्यावरही जाहिरात निर्बंध लागू होतील.

प्रस्तावित तरतुदीनुसार, शेड्युल एच औषधे, शेड्युल एचएच1 किंवा शेड्युल एक्स मध्ये नमूद केलेल्या औषधांची जाहिरात केंद्र सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय केली जाणार नाही.

प्रस्तावित सुधारणेचा उद्देश, औषध पुरवठा साखळीतील नियामक देखरेख मजबूत करणे, डॉक्टरांच्या चिठ्ठीने मिळणाऱ्या औषधांच्या अनधिकृत प्रचाराला खिळ घालणे आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय स्वत:च्या मनाने केलेल्या औषधोपचाराशी संबंधित धोके कमी करणे हा आहे

या उपायामुळे, ज्या औषधांसाठी योग्य वैद्यकीय देखरेख आवश्यक आहे, जसे की काही प्रतिजैविके, मनोविकारांवरील औषधे आणि डॉक्टरांच्या चिठ्ठीने मिळणारी इतर औषधे, यांच्याशी संबंधित सुरक्षा उपाय अधिक मजबूत होतील अशी अपेक्षा आहे.

16 फेब्रुवारी 2026 रोजी झालेल्या औषध तांत्रिक सल्लागार मंडळाच्या 93व्या बैठकीतील शिफारशींनुसार हा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. या बैठकीत औषध विक्री आणि वितरण परवानाधारकांच्या जाहिरातींवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या योग्य तरतुदींच्या गरजेवर विचार करण्यात आला होता. मंत्रालयाने, या मसुदा नियमांचा समावेश असलेल्या राजपत्राची प्रत जनतेसाठी उपलब्ध झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत, हितधारक आणि नागरिकांकडून आक्षेप आणि सूचना मागवल्या आहेत. या सुधारणांना अंतिम रूप देण्यापूर्वी केंद्र सरकार निर्धारित कालावधीत प्राप्त झालेल्या हरकती आणि सूचनांचा विचार करेल.

अधिकृत राजपत्राची लिंक: https://egazette.gov.in/WriteReadData/2026/276941.pdf

***

Neha Kulkarni / Radhika Aghor / Madhura Nerurkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai