ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀ ‘ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲ, 1945 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐੱਚ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਐੱਚ1 ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਕਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਡਰੱਗਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ (DTAB) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡ੍ਰਾਫਟ ਸੋਧ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ GSR 861 (E), ਮਿਤੀ 28 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐੱਚ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਐੱਚ1 ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਕਸ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਦੇ ਨਿਯਮ 65 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪ-ਨਿਯਮ (22) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਸਮੇਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐੱਚ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਐੱਚ1 ਜਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਜ਼ੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਮਨੋਰੋਗ ਸਬੰਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 16 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਡਰੱਗਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ 93ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੇਰਵਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡ੍ਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲੇ ਗਜ਼ਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।             

Link to the Official Gazette: https://egazette.gov.in/WriteReadData/2026/276941.pdf

*********

ਐੱਸਆਰ/ਏਕੇ

HFW/Tighter Curbs on Advertising of Prescription Drugs/09 October 2026/1