ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਚਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 34,000 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈੱਲ (ਐੱਲਈਡੀਸੀ) ਦੀ 5ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.5-2 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਲਈਡੀਸੀ ਨੂੰ “ਉਦਯੋਗ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਣ” ਦੱਸਿਆ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਚਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਲਈਡੀਸੀ ਵਿੱਚ 14 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, 10 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 21 ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮਾਡਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼, ਇੰਡੀਆ ਸਿਨੇ ਹੱਬ ‘ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪੋਰਟਲ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 16 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 29 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਸਿਨੇ ਹੱਬ (ਆਈਸੀਐੱਚ) ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ, ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਐੱਚ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟਸ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਡਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼, 2026’ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 13 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਲਈਡੀਡੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐੱਮਈਓ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਐੱਫਆਰਆਰਓ ਵਿੱਚ ਰੀ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰੂ ਲਈ ਸਮੂਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੂਟ; ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈਵ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਯੋਗਤਾ ਢਾਂਚਿਆਂ (NSQF) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ; ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ; ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਐੱਸਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਵੀਜੀਐੱਫ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿੱਤ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐੱਲਈਡੀਸੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਸੀ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਸਿੰਗਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵਿਵਸਥਾ, ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ) ਰੂਲਜ਼, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਢੀਲ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ-ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਲੇਖ ਸਰਵੇਖਣ (ASI) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਅਥਾਰਿਟੀ (SAI)  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਯੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਐੱਲਈਡੀਸੀ ਨੇ ਉਦੇਸ਼-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ “ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਸਥਾਨ ਵਿਕਾਸ” ਸਬੰਧੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਡ੍ਰਾਫਟ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਦੇਸ਼-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲਪੂਰਨ ਮਾਸਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਅੰਤਰ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ  ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (IIMC) ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਕੌਸ਼ਲ਼ ਵਿਕਾਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਐੱਮਸੀ, ਐੱਮਈਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਈਈਐੱਮਏ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (MoU) ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਡਿਊਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਯਾਂਗ-ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕੌਂਸਰਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੇਵਸ 2027 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਬੈਠਕ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।

*****

ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ/ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਪ੍ਰਿਯਾਦਰਸ਼ਿਨੀ/ ਏਕੇ