नवी दिल्ली, 7 ऑक्टोबर 2026

भारताच्या ‘लाईव्ह इव्हेंट्स’ अर्थात थेट सादर होणाऱ्या कार्यक्रमांच्या क्षेत्रात गेल्या एका वर्षात 44 टक्क्यांची लक्षणीय वाढ झाली असून, देशभरात सुमारे 34,000 कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. हे क्षेत्र सध्या 1 कोटींपेक्षा जास्त लोकांच्या उपजीविकेला पाठबळ देत आहे, अशी माहिती, आज, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव चंचल कुमार यांनी दिली.

'लाईव्ह इव्हेंट्स डेव्हलपमेंट सेल'च्या (LEDC) 5 व्या बैठकीला ते संबोधित करत होते. सरकारने 2030 पर्यंत हे क्षेत्र दुप्पट करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. यामुळे थेट आणि आनुषंगिक स्वरूपात रोजगाराच्या 1.5 ते 2 कोटी नवीन संधी निर्माण करण्याची क्षमता या क्षेत्रात आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

"हा उपक्रम उद्योग, राज्ये आणि केंद्र सरकार यांच्यातील सहकार्याचे एक सर्वोत्तम उदाहरण आहे," अशा शब्दात चंचल कुमार यांनी LEDC चे वर्णन केले.

लाईव्ह इव्हेंट्स डेव्हलपमेंट सेल अंतर्गत 14 केंद्रीय मंत्रालये व विभाग, 10 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश आणि 21 उद्योग संघटना एकत्र आल्या आहेत, याकडे चंचल कुमार यांनी लक्ष वेधले.

या सेलने मॉडेल एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर, 'इंडिया सिने हब' वरील सिंगल विंडो पोर्टल मंजुरी प्रक्रियेचे सुलभीकरण आणि कौशल्य विकास उपक्रम यांसारख्या महत्त्वाच्या सुधारणा पुढे नेल्या आहेत. तसेच, नियुक्त नोडल अधिकारी असलेल्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या 16 वरून वाढून 29 झाली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

या बैठकीत 'इंडिया सिने हब' (ICH) पोर्टलवर लाईव्ह इव्हेंट उद्योगासाठी सिंगल विंडो क्लिअरन्स पोर्टलच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना संबंधित विभागांमधून नोडल अधिकारी आणि अधिकृत अधिकारी नियुक्त करण्याचे, विभागीय आणि स्थानिक परवाना यंत्रणांना 'इंडिया सिने हब' (ICH) पोर्टलशी जोडण्याचे, परवान्याची संपूर्ण म्हणजे अर्ज करण्यापासून ते अंतिम मंजुरीपर्यंतची प्रक्रिया पोर्टलद्वारेच पूर्ण करण्याचे, लाईव्ह इव्हेंट आयोजित केल्या जाणाऱ्या सर्व स्थळांची नोंदणी पोर्टलवर करण्याचे आणि लाईव्ह इव्हेंट परवानग्यांना 'कालबद्ध सार्वजनिक सेवा' म्हणून अधिसूचित करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

पुढे असेही सांगण्यात आले की भारतात कार्यक्रम व थेट प्रक्षेपणांसाठी परवाने आणि परवानग्या देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठीचा ‘2026 चा नमुना कार्यकारी आदेश’ आतापर्यंत पाच राज्यांनी स्वीकारला आहे. हा नमुना कार्यकारी आदेश 13 मार्च 2026 रोजी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिला होता. एलईडीसीचे सदस्य राज्य असलेल्या महाराष्ट्राने हा नमुना कार्यकारी आदेश स्वीकारला असून त्याच्या अंमलबजावणीबाबत सादरीकरण केले. उर्वरित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी हा आदेश लवकरात लवकर स्वीकारावा, असे आवाहन मंत्रालयाने केले आहे. परदेशी कलाकारांच्या अल्पकालीन वास्तव्यासाठी परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयाकडील पुनर्नोंदणीच्या आवश्यकतांमध्ये गृह मंत्रालयाने सुलभीकरण केल्याची माहिती यावेळी दिली.

केंद्रीय मंत्रालयांना क्षेत्रनिहाय सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याची विनंती करण्यात आली. यामध्ये संबंधित मंत्रालयांनी कलाकार आणि तंत्रज्ञांच्या गटासाठी समूह व्हिसाची तरतूद करणे, तसेच कार्यक्रमांसाठी लागणाऱ्या उपकरणांना सीमाशुल्कातून सूट देणे, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाने थेट मनोरंजन क्षेत्रातील कौशल्यांचा राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा - एनएसक्यूएफमध्ये समावेश, प्रशिक्षण व प्रमाणपत्र केंद्रे आणि शिकाऊ उमेदवारी कार्यक्रम सुरू करणे, पर्यटन मंत्रालयाने कार्यक्रमाधारित पर्यटनासाठी भारताला जागतिक स्तरावर प्रोत्साहन देणे, तसेच संबंधित मंत्रालयांनी जीएसटीचे सुसंगतीकरण आणि सीएसआर'शी सुसूत्रता यांसह आर्थिक प्रोत्साहने, व्हीजीएफ आणि मिश्रित वित्तपुरवठ्याच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांसाठी वित्तपुरवठा करणे आणि सूक्ष्म,लघु व मध्यम उद्योगांच्या अंतर्गत थेट मनोरंजन क्षेत्राला मान्यता देणे, यांचा समावेश आहे.

पुढे, एलईडीसीने अत्याधुनिक सुधारणांबाबत चर्चा केली. यामध्ये विविध हक्क व्यवस्थापन संस्थांकडून होणाऱ्या समान मागण्यांना एक पर्याय म्हणून अधिसूचित शुल्क दरांसह एकच राष्ट्रीय संगीत परवाना लागू करणे, ध्वनी प्रदूषण (नियमन आणि नियंत्रण) नियम 2000 अंतर्गत मनोरंजन क्षेत्रे अधिसूचित करणे, तसेच आंतरराष्ट्रीय कलाकारांच्या देयकांसाठी परदेशात पैसे पाठविण्यावर असलेल्या मर्यादा शिथील करणे यांचा समावेश आहे.

आगाऊ मान्यता दिलेल्या कार्यक्रम स्थळांबाबत असे सांगितले आहे की भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआय) आणि भारतीय क्रीडा प्राधिकरण (एसएआय) यांनी आपापल्या अखत्यारितील मालमत्तांवर कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याबाबत प्रमाणित कार्यपद्धती जारी केल्या आहेत. तसेच, प्रमुख कार्यक्रम स्थळांना आगाऊ मंजुरी देण्यात येणार आहे, जेणेकरून प्रत्येक कार्यक्रमासाठी आयोजकांना त्याच कार्यक्रम स्थळासाठी पुन्हा स्वतंत्र परवानग्या घ्याव्या लागणार नाहीत.

विशिष्ट उद्देशासाठी उभारलेल्या क्रीडा स्थळांची कमतरता दूर करण्याच्या दृष्टीने, LEDC ने 'ब्राउनफील्ड आणि ग्रीनफील्ड क्रीडा स्थळ विकास' आराखड्याचा आढावा घेतला. या आराखड्याच्या मसुद्यावर आपली औपचारिक प्रतिक्रिया देण्याची विनंती राज्य सरकारे, क्षेत्रातील संबंधित घटक आणि क्रीडा प्राधिकरणांना करण्यात आली.

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (आयआयएमसी) च्या कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखालील 'लाइव्ह इव्हेंट स्किलिंग कमिटी'ने कौशल्य अभ्यासक्रमाच्या प्रगतीचे सादरीकरण केले. यामध्ये आयआयएमसी, एमईएससी आणि ईईएमए यांच्यातील सामंजस्य करार, तसेच थेट कार्यक्रमांच्या अल्पकालीन अभ्यासक्रम आणि प्रमाणपत्रांचा समावेश होता. संबंधित भागधारकांना त्यांच्या कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रांमार्फत हे अभ्यासक्रम स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात आले. तसेच, उद्योगाच्या सहकार्याने 'वेव्ह्स 2027' मध्ये 'लाइव्ह इव्हेंट्स आणि कॉन्सर्ट्समध्ये महिला आणि दिव्यांगजनांच्या सुरक्षेसाठी सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वे' आणि 'ग्रीन कॉन्सर्ट प्रोटोकॉल' सुरू करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला.

भारतातील लाईव्ह इव्हेंटस अर्थात थेट कार्यक्रम क्षेत्राला पाठबळ देणारी आणि त्याच्या वाढीला अनुकूल अशी परिसंस्था निर्माण करण्याकरिता सर्व संबंधित घटकांसोबत मिळून काम करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने पुनरुच्चार करून बैठकीचा समारोप केला.

माधुरी पांगे/शैलेश पाटील/रेश्मा बेडेकर/सविता म्हसकर/प्रिती मालंडकर 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai