ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, 1,850 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ 'ਜਲ ਅਰਪਣ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ 'ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 2.0' ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ  ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ  ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ (VWSCs) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, 'ਜਲ ਅਰਪਣ' ਮੌਡਿਊਲ ਨੇ ਯੋਗ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 'ਹਰ ਘਰ ਜਲ' ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਯੋਗ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 346 'ਹਰ ਘਰ ਜਲ' ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। 'ਜਲ ਅਰਪਣ' ਮੌਡਿਊਲ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ 17 ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 'ਹਰ ਘਰ ਜਲ' ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਬੋਡੋ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਕੰਨੜ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਕੋਂਕਣੀ, ਮਲਿਆਲਮ, ਮਣੀਪੁਰੀ, ਮਰਾਠੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਉੜੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

"ਜਲ ਅਰਪਣ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ  ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੀ-ਟੈਸਟ ਮਿਆਦ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ  ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ VWSC ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਕਲਪ, ਜਲ ਬੰਧਨ, ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ (FTKs) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਸੁਜਲਮ ਭਾਰਤ' ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਵਾਲੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜੀਓ- ਟੈਗਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2691 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 700 ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ-ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਯਤਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ  ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ , ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ, 159.6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮੀਣ  ਘਰਾਂ- ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ  ਘਰਾਂ ਦਾ 82 % ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ "ਜਲ ਅਰਪਣ" ਡਿਜੀਟਲ ਮੌਡਿਊਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਡਿਊਲ ਸਕੀਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ  ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ  ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ।

'ਜਲ ਅਰਪਣ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ  ਭਾਈਚਾਰੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

**********

ਪੀਐੱਸ/ਏਕੇ