महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त देशभरात विशेष ग्रामसभांचे आयोजन करण्यात आले. जीपीडीपी पोर्टल (https://gpdp.nic.in) आणि पंचायत निर्णय पोर्टल (https://meetingonline.gov.in) वर 2 लाख 42 हजारांहून अधिक विशेष ग्रामसभा नियोजित करण्यात आल्या. या ग्रामसभांना स्थानिक नागरिक, लोकप्रतिनिधी, पंचायत कर्मचारी आणि अधिकारी यांचा उत्स्फूर्त आणि सक्रिय सहभाग लाभला.

या विशेष ग्रामसभांमधून 2026-27 च्या ‘जनता योजना अभियान’, अर्थात ‘सबकी योजना, सबका विकास’ या उपक्रमाची सुरुवातही झाली. या अभियानांतर्गत पंचायतींकडून 2027-28 या आर्थिक वर्षासाठी पंचायत विकास आराखडे तयार करण्यात येणार आहेत.

2 लाख 42 हजार विशेष ग्रामसभांमध्ये भारत सरकारच्या विविध मंत्रालये आणि विभागांच्या योजना तसेच नाविन्यपूर्ण उपक्रम चर्चेच्या केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले. यामध्ये पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, पेयजल आणि स्वच्छता विभाग, ग्राहक व्यवहार विभाग, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग, जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन विभाग तसेच भूमिसंसाधन विभाग यांच्या योजना आणि उपक्रमांचा समावेश होता.

विशेष ग्रामसभांमुळे ग्रामीण नागरिकांना केंद्र सरकारच्या महत्त्वाच्या उपक्रमांबाबत तसेच स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या विषयांवर थेट चर्चेत सहभागी होण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध झाले. या ग्रामसभांमध्ये केंद्रीय वित्त आयोगाच्या अनुदानाचे पंचायतींना अधिक प्रभावी हस्तांतरण, स्वतःच्या उत्पन्नाच्या स्रोतांद्वारे आर्थिक स्वावलंबन, सुरक्षित मालमत्ता आणि जमीन हक्क, रोजगार आणि उपजीविकेची हमी, सुरक्षित पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता, जलसुरक्षा, अन्नसुरक्षा, ग्राहक संरक्षण आणि महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण यांसह विविध विषयांवर व्यापक चर्चा करण्यात आली.

गेल्या बारा वर्षांत करण्यात आलेल्या परिवर्तनकारी प्रशासन सुधारणा आणि नागरिककेंद्रित उपाययोजनांसह केंद्र सरकारच्या महत्त्वाच्या उपक्रमांची माहिती देणारा अजेंडा आणि जनजागृती साहित्य ग्रामसभांमध्ये वाचून दाखवण्यात आले आणि त्यावर चर्चा करण्यात आली. स्थानिक नागरिक, लोकप्रतिनिधी, पंचायत कर्मचारी आणि अधिकारी यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवत आपले अनुभव, दृष्टिकोन आणि सूचना मांडल्या. यामुळे ग्रामपंचायत विकास आराखडे अधिक समृद्ध होण्यास मदत होणार आहे.

या विशेष ग्रामसभांचे देशभर आयोजन यशस्वी करण्यासाठी सहभागी मंत्रालये आणि विभागांनी त्यांच्या क्षेत्रीय तसेच तळागाळातील कर्मचारी आणि ‘माय भारत’ स्वयंसेवकांच्या समन्वित प्रयत्नांतून सहकार्य केले. राज्य, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावरील त्यांच्या सहभागामुळे नागरिककेंद्रित योजना आणि उपक्रमांवर अर्थपूर्ण संवाद साधण्यास मदत झाली. तसेच तळागाळात जनभागीदारी आणि संवाद अधिक बळकट झाला.

‘संपूर्ण सरकार’ अर्थात ‘Whole-of-Government’ दृष्टिकोन स्वीकारत पंचायती राज मंत्रालयाचे सचिव डॉ. विनीत जोशी, मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच भारत सरकारच्या सहभागी मंत्रालये आणि विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिवसभर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अधिकाऱ्यांशी सातत्याने संपर्क ठेवला. देशभरातील विशेष ग्रामसभांच्या प्रगतीचा आढावा घेत सहकारी संघराज्यवादाच्या भावनेतून प्रभावी समन्वय साधण्यात आला.

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांच्या पंचायती राज विभाग, जिल्हा प्रशासन आणि क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्याने केलेल्या समन्वित प्रयत्नांमुळे अभूतपूर्व स्तरावर देशभरात राबविण्यात आलेला हा उपक्रम सुरळीतपणे पार पडला.

पीपल्स प्लॅन कॅम्पेन 2026-27 ‘सब की योजना, सब का विकास’ अर्थात जनतेची योजना अभियान 2026-27

भारत सरकारची 21 मंत्रालये आणि विभागांच्या सहकार्याने पंचायती राज मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात येणारे ‘जनतेची योजना अभियान’ हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘संपूर्ण सरकार’ या दृष्टिकोनाचे प्रतिबिंब आहे. पंचायतींना पुराव्यांवर आधारित, सर्वसमावेशक आणि लोकसहभागातून विकास आराखडे तयार करता यावेत, यासाठी मंत्रालयाने 2018 पासून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये या अभियानाला सुरुवात केली आहे. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानांतर्गत, स्थानिक विकासाच्या नऊ संकल्पनांवर प्रशिक्षण आणि क्षमता बांधणीसाठी मंत्रालय सहाय्य पुरवते. 2.55 लाखांहून अधिक ग्रामपंचायती लोकसहभागातून ग्रामपंचायत विकास आराखडे तयार करतात आणि ते ई-ग्रामस्वराज पोर्टलवर अपलोड करतात. तसेच, पंचायत प्रगती निर्देशांकाच्या माध्यमातून प्रत्येक ग्रामपंचायतीला आपल्या क्षमता आणि मर्यादा ओळखण्यास मदत होते. या आधारावर ग्रामसभा आपापल्या प्राधान्याच्या क्षेत्रांबाबत संकल्प घेऊ शकतात. यामुळे शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या स्थानिकीकरणाला चालना मिळते आणि ‘विकसित भारता’चा संकल्प पुढे नेण्यास मदत होते.

विशेष ग्रामसभांमध्ये सादर करण्यात आलेल्या प्रमुख सुधारणा आणि यशस्वी कामगिरी

सक्षम आणि आत्मनिर्भर पंचायती (पंचायती राज मंत्रालय). सोळाव्या वित्त आयोगाने 2026-31 या कालावधीसाठी ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी 4,35,236कोटी रुपयांची शिफारस केली आहे. ही रक्कम पंधराव्या वित्त आयोगाच्या तुलनेत जवळपास 84 टक्क्यांनी अधिक आहे. वार्षिक दरडोई अनुदानही सुमारे 400 रुपयांवरून जवळपास 950 रुपये इतके वाढले आहे. समर्थ पंचायत पोर्टलवर आतापर्यंत 57 लाखांहून अधिक करदाते आणि 15 लाख मालमत्तांची नोंदणी झाली आहे. आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कारात 1 कोटी रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर रकमेची तरतूद आहे. पंचायतींच्या लेखा प्रणालीमध्ये आता केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून वापरल्या जाणाऱ्या सहास्तरीय रचनेचा अवलंब करण्यात आला आहे. तसेच 2.5 लाखांहून अधिक पंचायती राज संस्थांनी ऑनलाईन लेखापरीक्षण प्रणालीत सहभाग नोंदविला आहे. स्वामित्व अर्थात गावांच्या लोकसंख्येचे सर्वेक्षण आणि गावाच्या परिसराचे सुधारित तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने नकाशे तयार करण्याच्या योजनेअंतर्गत, 2.06 लाख गावांसाठी 3.33 कोटी मालमत्ता पत्रके तयार करण्यात आली आहेत, सुमारे 1,713 कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर करण्यात आहेत, तसेच, महिलांना मालमत्ताधारक म्हणून मान्यता देण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे.

ग्रामसभेच्या पावसाचे पाणी अडविण्याबाबत उपक्रमांमध्ये पावसाचे पाणी साठवण, भूजल पुनर्भरण आणि समुदायाच्या सहभागातून जलसंवर्धन याबाबत जनजागृती करण्यावर भर देण्यात आला. या कार्यक्रमात स्थानिक समुदाय, पंचायती राज संस्थांचे प्रतिनिधी आणि जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी सहभागी झाले होते. उपस्थितांनी तांत्रिक मार्गदर्शन, जनजागृतीपर चलचित्रफीतींचे प्रदर्शन, वृक्षारोपण आणि श्रमदान यांसह ‘जल शपथ’ घेतली. पावसाच्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचविण्याचा संदेश अधिक प्रभावीपणे देण्यासाठी तसेच शाश्वत जलव्यवस्थापनाच्या दिशेने सामूहिक कृतीला चालना देण्यासाठी ‘कॅच द रेन’ गीत प्रदर्शित करण्यात आले.

अन्न सुरक्षा आणि ग्राहक संरक्षण (अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग तसेच ग्राहक व्यवहार विभाग). ‘एक देश, एक शिधापत्रिका’ अंतर्गत दरमहा सुमारे 3.27 कोटी पोर्टेबिलिटी व्यवहार होतात. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत 81.35 कोटी लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यात येते आणि ही योजना 2028 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. 17 भाषांमध्ये उपलब्ध असलेल्या राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनला ऑगस्ट 2026 मध्ये 3,42,371 दूरध्वनी प्राप्त झाले, तर ऑगस्ट 2019 मध्ये ही संख्या 78,477 होती. एप्रिल 2025 पासून या हेल्पलाइनच्या माध्यमातून 105 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम परत मिळवून देण्यात आली आहे. ई-जागृती मंचावर दाखल करण्यात आलेल्या 2.81 लाख प्रकरणांपैकी 2.55 लाखांहून अधिक प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला असून, राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स पुरस्कार 2026 मध्ये या मंचाला रौप्य पुरस्कार मिळाला आहे.

डिजिटल भू-अभिलेख (भूमी संसाधन विभाग). डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत 99.90 टक्के हक्क अभिलेख आणि 97.4 टक्के भू-नकाशांचे डिजिटायझेशन करण्यात आले आहे. 31 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील नागरिकांना भू-अभिलेख ऑनलाइन उपलब्ध होऊ शकतात, तर 24 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये डिजिटल स्वाक्षरी केलेले अभिलेख डाउनलोड करता येतात. यामुळे बेकायदेशीर फेरफारांपासून जमीनमालकांचे संरक्षण होते आणि कर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ होते.

इतर प्रमुख राष्ट्रीय उपक्रमांबाबत जनजागृती

ग्रामस्तरावर जनजागृती सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक मंत्रालये आणि विभागांनी मोलाचे सहकार्य केले. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नवीन फौजदारी कायद्यांबाबत, म्हणजे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम यांबाबत जनजागृती केली. सहकार मंत्रालयाने सहकारी संस्थांच्या डिजिटल परिवर्तन आणि बळकटीकरणाबाबत, महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने बालविवाहमुक्त भारताबाबत, तर सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने नशामुक्त भारत अभियानाबाबत जनजागृती केली. सुरक्षित, निरोगी, बालविवाहमुक्त आणि अमली पदार्थमुक्त गावे निर्माण करण्याच्या उद्देशाने या विशेष ग्रामसभांनी सहभागी लोकशाही आणि स्थानिक प्रशासनाचा पाया म्हणून ग्रामसभेच्या भूमिकेची पुन्हा पुष्टी केली.

विकसित भारताच्या व्यापक प्रयत्नांचा भाग म्हणून सक्षम, आत्मनिर्भर आणि विकसित पंचायती उभारण्याच्या दिशेने, पंचायती राज मंत्रालय ‘पीपल्स प्लॅन कॅम्पेन’ अंतर्गत 2027-28 साठी लोककेंद्रित पंचायत विकास आराखडे तयार करण्यासाठी पुढील कार्यवाही करणार आहे.

***

शैलेश पाटील/माधुरी पांगे/हेमांगी कुलकर्णी/रेश्मा बेडेकर/गजेंद्र देवडा/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com