केंद्रीय उद्योग आणि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिकेत मिलवॉकी, व्हिसकसिन इथे झालेल्या जी-20 समूहाच्या व्यापार मंत्र्यांच्या बैठकीच्या समारोपाच्या सत्रात आज सहभागी झाले होते. या परिषदेत त्यांनी, संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता आणि उत्पादन, सर्वाधिक पसंतीच्या राष्ट्राच्या तत्त्वाचे अद्ययावतीकरण, जागतिक पुरवठा साखळ्यांमधील सक्तीचे श्रम संपुष्टात आणणे आणि समारोपाचे सत्र या विषयांवरील चर्चामध्ये सहभाग घेतला.

संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता आणि उत्पादन या विषयावरील चर्चेत, बोलतांना गोयल म्हणाले, की, भारत आज जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असून,एक मोठी, 140 कोटी भारतीयांची देशांतर्गत- मागणी-प्रेरित अर्थव्यवस्था आहे. भारत आज उत्पादन क्षेत्रातील, संपूर्ण मूल्य साखळी विकसित करत असून, त्यात संरचनेपासून ते तयार उत्पादने पर्यंत अशी ही, जागतिक पुरवठा साखळीशी जोडलेली, विश्वासार्ह मूल्यसाखळी आहे. भारताची उत्पादन क्षमता, देशांतर्गत आणि जागतिक आशा दोन्ही गरजांची पूर्तता करत असून,जी-20 अध्यक्षपदाने निश्चित केलेल्या क्षेत्रात, भारताकडे संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

काही अर्थव्यवस्थांद्वारे, व्यापार उद्ध्वस्त करणाऱ्या पद्धतींना पाठबळ दिले जात असून, याचे पर्यावसान, डंपिंग आणि स्पर्धक टिकू न देण्यासाठी, अत्यंत स्वस्त दरात माल विकण्याच्या प्रवृत्ती बळावण्यात होऊ शकेल, याची इतर अनेक सदस्यांप्रमाणेच भारतालाही चिंता आहे. अशा चिंतांचे निराकरण, पुराव्यांच्या आधारे आणि न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन राहून, डम्पिंगविरोधी शुल्क आणि प्रतिकारात्मक शुल्क यांसह जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांशी सुसंगत उपाययोजनांद्वारे केले जावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. औद्योगिक क्षमता ही स्वतः काही समस्या नाही, मात्र त्याचे विकृतीकरण तिथे होते, जेव्हा, काही छुपी अनुदाने आणि पाठबळ या बळावर, उत्पादन एकाच भौगोलिक प्रदेशात एकवटले जाते, असे गोयल म्हणाले. उत्पादनांचे विविधिकरण आणि पुरवठा साखळ्या हे एक वैध उद्दिष्ट आहे, मात्र, त्याचा जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांबाहेरील उपाययोजनांसाठी किंवा समायोजनाचा भार विकसनशील देशांवर टाकण्यासाठी निमित्त म्हणून करता येणार नाही. औद्योगिकीकरणासाठी विकसनशील देशांना धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे आवश्यक स्वातंत्र्य कायम राहिले पाहिजे, असे आग्रही मत त्यांनी मांडले.  तसेच, आकडेवारी आणि माहितीची देवाणघेवाण विद्यमान यंत्रणांच्या माध्यमातूनच केली जावी, असेही त्यांनी सांगितले.

सर्वाधिक पसंतीच्या देशाच्या तत्वाचे अद्ययावतीकरण करण्याच्या मुद्यावर गोयल म्हणाले, जी-20 देशांसोबत भारताचा व्यापार, पारदर्शक, भेदभावरहित आणि नियमाधारीत व्यापार व्यवस्थेवर अवलंबून आहे. आणि सर्वाधिक पसंतीच्या राष्ट्राचा  दर्जा हा या व्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. यामुळे सर्वात लहान व्यापारी आणि सर्वात मोठा व्यापारी यांना समान अटी लागू होतील, हे निश्चित होते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.  जागतिक व्यापार संघटनेत सहमतीला कायमच मध्यवर्ती महत्त्व आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. तसेच, विकसनशील देशांना विकसित अर्थव्यवस्थांच्या बरोबरीने येण्यासाठी विशेष आणि भिन्न वागणुकीची तरतूद कायम ठेवली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, विवाद निराकरणाची दोन स्तरीय व्यवस्था पुन्हा लागू करण्याचेही त्यांनी आवाहन केले. जागतिक पुरवठा साखळीतील वेठबिगारी संपुष्टात आणण्याबाबत बोलताना गोयल म्हणाले की, सक्तीचे श्रम निर्मूलनासाठी भारताची वचनबद्धता पूर्ण आणि बिनशर्त आहे. संविधानातील कलम 23 मूलभूत अधिकार म्हणून सक्तीच्या श्रमांना प्रतिबंधित करते, जे सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे लागू करण्यायोग्य आहे, असे त्यांनी नमूद केले. ते म्हणाले की, भारताने आयएलओ कन्व्हेन्शन्स 29 आणि 105 ला मान्यता दिली आहे आणि जुलै 2026 मध्ये आपल्या परकीय व्यापार धोरणात सुधारणा करून सक्तीच्या श्रमाचा वापर करून उत्पादित केलेल्या वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घातली आहे.

गोयल म्हणाले की, सीमेवरील उपाययोजना संपूर्ण देश, प्रदेश किंवा क्षेत्रांबद्दलच्या गृहितकांवर आधारित नसून विशिष्ट आणि पडताळणीयोग्य पुराव्यांवर आधारित असणे आवश्यक आहे आणि त्यामध्ये योग्य प्रक्रिया आणि डब्ल्यूटीओ नियमांचा आदर केला पाहिजे. ते म्हणाले की आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना ही कामगार मानकांसाठी सक्षम, सार्वत्रिक आणि त्रिपक्षीय संस्था आहे. भारत सक्तीचे श्रम निर्मूलनाच्या उद्दिष्टाला आणि जी20 सदस्यांमध्ये चांगल्या पद्धतींच्या ऐच्छिक देवाणघेवाणीला पाठिंबा देतो, परंतु अशा सहकार्यामध्ये सदस्यांवर देखरेख ठेवणे समाविष्ट नसावे, नवीन बंधने निर्माण होऊ नयेत किंवा माहितीचा वापर एकतर्फी व्यापारी कारवाईचा आधार म्हणून केला जाऊ नये.

गोयल यांनी मिलवॉकी येथे केलेल्या व्यवस्थेबद्दल आणि आदरातिथ्याबद्दल राजदूत ग्रीर आणि युनायटेड स्टेट्सच्या जी20 अध्यक्षपदाचे आभार मानले. जे मुद्दे एकत्र सुटू शकत नाहीत ते सुटू शकणाऱ्या मुद्द्यांच्या मार्गात येऊ नयेत, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शब्दांची आठवण करून देत गोयल म्हणाले की, भारताने याच भावनेने या बैठकीत भाग घेतला आणि चारही विषयांवर आपल्या चिंता मांडल्या आणि रचनात्मक सूचना दिल्या.

मंत्र्यांनी डब्ल्यूटीओच्या केंद्रस्थानी असलेल्या नियम-आधारित, न्याय्य, समन्यायी, गैर भेदभावपूर्ण, पारदर्शक, खुल्या, सर्वसमावेशक आणि बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीप्रती भारताच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. सहमतीने निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेचे समर्थन करताना, त्यांनी विकसनशील देशांना प्रगती करण्यासाठी आणि त्यांच्या लोकांचे पोट भरण्यासाठी धोरणात्मक स्वातंत्र्य जपण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. गोयल यांनी 2027 मधील जी20 अध्यक्षपदासाठी युनायटेड किंगडमला भारताचा पूर्ण पाठिंबा दर्शवला.

बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर गोयल यांनी ऑस्ट्रेलियाचे व्यापार आणि पर्यटन मंत्री, सौदी अरेबियाचे वाणिज्य मंत्री, फ्रान्सचे परकीय व्यापार आणि आर्थिक आकर्षण मंत्री, रिपब्लिक ऑफ कोरियाचे व्यापार मंत्री आणि कॅनडाचे आंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री यांच्यासोबत द्विपक्षीय बैठका घेतल्या.

***

शैलेश पाटील/राधिका अघोर/नितीन गायकवाड/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com