ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ ਵਿਖੇ ਮਿਲਵੌਕੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੀ20 ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਦਿਵਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ, ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਰੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਵਸਤੂਆਂ ਤੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ G20 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਸਮਰਥਨ ਡੰਪਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ WTO-ਅਨੁਕੂਲ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰਵੇਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਾਗਰਤਾ ਲੁਕਵੀਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ WTO ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗੀਕਰਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਅਦਾਨ -ਪ੍ਰਦਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ,   ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 29 ਅਤੇ 105 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਉਪਾਅ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ G20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਜਾਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮਿਲਵੌਕੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਲਈ ਰਾਜਦੂਤ ਗ੍ਰੀਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ20 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਿਤ, ਨਿਰਪੱਖ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ, ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿਸਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ 2027 ਵਿੱਚ G20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਡੈਲੀਗੇਟ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

*********

ਏਡੀ/ਗਰਿਮਾ ਸਿੰਘ/ ਇਸ਼ਿਤਾ ਬਿਸਵਾਸ/ਏਕੇ