आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
azadi ka amrit mahotsav

विपणन हंगाम 2027-28 साठी रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीला (एमएसपी) केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

Posted On: 30 SEP 2026 3:06PM by PIB Mumbai

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीईए), विपणन हंगाम 2027-28 साठी सर्व अनिवार्य रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) वाढ करण्यास मंजुरी दिली.

शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी किफायतशीर भाव मिळावेत, याची खात्री करण्यासाठी सरकारने विपणन हंगाम 2027-28 साठी रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) वाढ केली. किमान आधारभूत किमतीतील सर्वाधिक वाढ करडईसाठी प्रति क्विंटल 675 रुपये इतकी जाहीर करण्यात आली, त्यानंतर रेपसीड आणि मोहरीसाठी प्रति क्विंटल 413 रुपयांची वाढ करण्यात आली. मसूर, बार्ली, हरभरा आणि गहू यांच्या दरात अनुक्रमे 390 रुपये, 136 रुपये, 83 रुपये आणि 25 रुपये प्रति क्विंटल वाढ करण्यात आली.

विपणन हंगाम 2027-28 साठी सर्व रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (रुपये प्रति क्विंटल)

 

S. No.

Crops

MSP RMS 2027-28

Cost* of Production RMS

2027-28

Margin over cost

(in percent)

MSP RMS 2026-27

Increase in MSP

(Absolute)

1

Wheat

2610

1264

106

2585

25

2

Barley

2286

1447

58

2150

136

3

Gram

5958

3751

59

5875

83

4

Lentil (Masur)

7390

3854

92

7000

390

5

Rapeseed & Mustard

6613

3367

96

6200

413

6

Safflower

7215

4810

50

6540

675

 

विपणन हंगाम 2027-28 साठी अनिवार्य रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत केलेली वाढ ही, ‘अखिल भारतीय भारीत सरासरी उत्पादन खर्चाच्या’ किमान दीडपट एमएसपी निश्चित करण्याबाबत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2018-19 मध्ये करण्यात आलेल्या घोषणेला अनुसरून आहे. अखिल भारतीय स्तरावरील उत्पादनाच्या भारित सरासरी खर्चाच्या तुलनेत अपेक्षित नफ्याचे प्रमाण गव्हासाठी 106 टक्के आहे, त्याखालोखाल रॅपसीड आणि मोहरीसाठी 96 टक्के, मसूर 92 टक्के, हरभरा 59 टक्के, बार्ली 58 टक्के, आणि करडईसाठी 50 टक्के इतके आहे.

रब्बी पिकांच्या या वाढीव किमान आधारभूत किंमतीमुळे शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळेल आणि पिकांच्या विविधतेला प्रोत्साहन मिळेल.

अलीकडच्या काळात, कडधान्ये आणि तेलबियांसारख्या पिकांसाठी अधिक किमान आधारभूत किंमत देऊन सरकार तृणधान्यांव्यतिरिक्त इतर पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देत आहे.

2004-05 ते 2013-14 या कालावधीतील 2254 लाख मेट्रिक टन गव्हाच्या तुलनेत, 2014-15 ते 2025-26 या कालावधीत गव्हाची खरेदी वाढून, ती 3715 लाख मेट्रिक टन पर्यंत गेली. 2014-15 ते 2025-26 या कालावधीत 6 रब्बी पिकांची खरेदी 3921 लाख मेट्रिक टन इतकी झाली. 2004-05 ते 2013-14 या कालावधीत ही खरेदी 2302 लाख मेट्रिक टन इतकी होती. 2004-05 ते 2013-14 या कालावधीतील 2.65 लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत, 2014-15 ते 2025-26 या कालावधीत गहू उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली एमएसपी ची रक्कम 8.36  लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढली.

***

नितीन फुल्लुके/राजश्री आगाशे/परशुराम कोर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com


(Release ID: 2317042) अभ्यागत कक्ष : 47