ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਨਫਰੰਸ—'ਰਬੀ ਮੁਹਿੰਮ 2026'—ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ 'ਟੀਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ'  ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ-ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਹਰ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ' (PM-RKVY) ਤਹਿਤ 10 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹੀ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਗੀਰਥ ਚੌਧਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੀਸ਼ ਚੰਦ੍ਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਏਆਰ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਐੱਮ.ਐੱਲ ਜਾਟ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀਐੱਮ-ਆਰਕੇਵੀਵਾਈ ਅਧੀਨ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ 290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 198 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 154 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ 114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨੂੰ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਸਾਧਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਲਾਨਾ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ 84 ਲੱਖ ਟਨ ਹਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲ 2023-24 ਤੋਂ 2025-26 ਦੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਬੀ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 205 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਮਿਸਾਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।

 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਆਈਸੀਏਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੇਵੀਕੇ, ਆਤਮਾ (ATMA), ਐੱਫਪੀਓ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰਜ਼, ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਲੈਕਟਰ, ਡੀਡੀਏ, ਆਤਮਾ, ਕੇਵੀਕੇ, ਆਈਸੀਏਆਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਬੈਂਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਪ੍ਰੀ-ਸੀਜ਼ਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਪਰਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਕੈਲੰਡਰ

 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇੰਟਰਫੇਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਕੈਲੰਡਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਖਰੀਫ ਲਈ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜਨਗੇ। 

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ (ਸੌਇਲ ਹੈਲਥ) ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ 'ਖੇਤ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ' ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸੌਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ -ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ (ਰਾਈਸ ਫੈਲੋ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਾਲ ਰਬੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫ਼ਸਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ (ਸੀਸੀਈ) ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ।

 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ, ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ 'ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟੈਗਿੰਗ' (forced tagging) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ 'ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ' ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ​​ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਅਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ 100% ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (FTAs) ਦੀ ਨਵੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 'ਫੂਡ ਬਾਸਕੇਟ' ਬਣ ਸਕੇ।

*****

ਐੱਸਐੱਸ/ਐੱਮਐੱਸ/ਡੀਕੇ/ਏਕੇ