नवी दिल्‍ली, 29 सप्‍टेंबर 2026

नवी दिल्लीत सुरु असलेल्या रब्बी हंगाम 2026 वरील राष्ट्रीय कृषी परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण तसेच ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली एका सत्राचे आयोजन करण्यात आले. या सत्राला विविध राज्यांचे कृषी मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. शिवराज सिंह चौहान यांनी या सत्राला संबोधित केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्व आणि मार्गदर्शनाखाली केंद्र आणि राज्यांनी पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जात देशाची अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी टीम ॲग्रीकल्चरच्या (कृषी संघाच्या) भावनेने काम केले पाहिजे असे आवाहन त्यांनी केले. सरकारे आणि राजकीय पक्ष येत जात असतात, पक्ष स्थापन होतात आणि विलीन होतात, परंतु देश आणि देशाचा शेतकरी शाश्वत आहे असे ते म्हणाले . या परिषदेचे व्यासपीठ राजकारणासाठी नसून कृषी क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांच्या हितांच्या अनुषंगाने काम करण्याचे व्यवहार्य मार्ग शोधण्यासाठी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली प्रत्येक मोठ्या धोरणात्मक निर्णयात आणि आंतरराष्ट्रीय करारांमध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले गेले असल्याचे त्यांनी सांगितले. या परिषदेत चौहान यांनी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत (PM-RKVY) 10 राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांना 1,200 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची आर्थिक मंजुरी पत्रेही सुपूर्द केली.

कृषी विकासदरात वाढ होऊन तो 4.5 टक्क्यावर पोहोचला

यावेळी चौहान यांनी देशाच्या कृषी क्षेत्राच्या कामगिरीचाही आढावा घेतला. 2015 नंतर कृषी विकास दर 3 टक्क्यांवरून वाढून 4.5 टक्क्यावर पोहोचला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.  यापूर्वी अन्नधान्य उत्पादनातील सरासरी वार्षिक वाढ 40 लाख टन होती, त्यात आता दुपटीने वाढ झाली असून हे प्रमाण वार्षिक 84 लाख टनांवर पोहोचले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सहकारी संघराज्यवादाला बळकटी देण्याण्यासाठी राज्यांसोबत दरमहा आभासी पद्धतीने आढावा

देशात सहकारी संघराज्यवादाला अधिक बळकटी देण्यासाठी एका नव्या व्यवस्थेची घोषणाही  चौहान यांनी यावेळी केली. केंद्र सरकारच्या कामकाजाअंतर्गत घेतल्या जाणाऱ्या साप्ताहिक आढावा बैठकांच्या धर्तीवर, आता प्रगतीचा सातत्यपूर्ण आढावा घेण्यासाठी राज्यांसोबत दरमहा नियमितपणे आभासी पद्धतीने बैठका घेतल्या जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यस्तरावर कृषी मंत्री, कृषी सचिव, राज्य कृषी विद्यापीठे, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (ICAR) अखत्यारितील संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र, आत्मा (ATMA), शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO), प्रगतशील शेतकरी, अन्नप्रक्रिया उद्योग क्षेत्रातील भागधारक, निर्यातदार तसेच केंद्र सरकारचे समन्वय अधिकारी यांना  एकत्र आणून एक भक्कम स्वरुपाचे राज्य कृषी पथक स्थापन केले जाणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी, कृषी उपसंचालक, आत्मा, कृषी विज्ञान केंद्र, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे शास्त्रज्ञ, बँकर्स आणि शेतकरी यांच्या सहभागासह  मासिक बैठका आयोजित करणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली.

हंगामपूर्व कृषी समन्वय बैठकांसाठी वार्षिक नियोजन

कृषिक्षेत्रातील विविध उपक्रमांची पूर्वतयारी करण्याच्या उद्दिष्टाने केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी कृषी संवाद बैठकांचे वार्षिक वेळापत्रक जाहीर केले आहे. खरीप हंगामासाठी जिल्हा स्तरीय बैठक दरवर्षी 10 मे रोजी होईल तर राज्य पातळीवरील बैठका 17 मे रोजी होतील. त्याचप्रमाणे रब्बी हंगामासाठी जिल्हा स्तरीय बैठक दरवर्षी 10 सप्टेंबर रोजी होईल तर राज्य पातळीवरील बैठका 17 सप्टेंबर रोजी होतील. याशिवाय देशभरात एका सामायिक तारखेला एकदिवसीय विशेष बैठक आयोजित केली जाईल. या बैठकीत  प्रामुख्याने शेतकऱ्यांशी संबंधित प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी कृषी मंत्री, अधिकारी आणि कृषी शास्त्रज्ञ एकत्र येतील.

22 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर दरम्यान 'खेत बचाओ अभियान'

मृदा आरोग्य संरक्षण आणि पर्यावरण रक्षणावर भर देण्याच्या उद्देशाने चौहान यांनी 22 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर दरम्यान देशव्यापी खेत बचाओ अभियान राबवण्याची संकल्पना मांडली आहे. या अभियानात शास्त्रज्ञ आणि सर्व संबंधित सहभागी होतील. मृदा आरोग्य पत्रिकांच्या अभ्यासानंतर या अभियानाच्या माध्यमातून मातीची सुपीकता आणि लाभदायी कीटकांचे रक्षण करण्यासाठी खतांचा वापर  संतुलित प्रमाणात करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

रब्बी हंगामाच्या तयारीमध्ये जमिनीतील ओलावा, पाण्याची उपलब्धता आणि पीक संरक्षण यांवर भर दिला जाणार आहे.

सध्या सुरु असलेल्या रब्बी हंगामाच्या सज्जतेचा भाग म्हणून शिवराज सिंह चौहान यांनी जमिनीतील ओलावा आणि पाण्याची उपलब्धता  पाहूनच सुधारित बियाणे आणि  पिकांची शिफारस करण्यावर भर दिला. राज्यांनी पिकांचे रोगांपासून आणि किडीपासून रक्षण करण्यासाठी सर्वतोपरी काळजी घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले ,  तसेच सर्व पात्र शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड्स मिळवून देणे सुनिश्चित करायचे आणि पीक विमा योजनेंतर्गत पारदर्शकपणे 'क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स' राबवण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत.

बनावट कृषी निविष्ठांविरोधात कठोर कारवाई, सक्तीचे टॅगिंग पूर्णपणे बंद करण्याचे निर्देश

देशात बियाणे आणि खतांची उपलब्धता पुरेशी असल्याचे सांगत चौहान यांनी राज्यांना बनावट खते, बनावट बियाणे आणि निकृष्ट दर्जाच्या कीटकनाशकांविरोधात कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, सक्तीचे टॅगिंग पूर्णपणे बंद करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

* * *

सुषमा काणे/तुषार पवार/भक्ती सोनटक्के/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai