ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (BCD) ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੱਚੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੱਚੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਆਇਲ 'ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਬੀਸੀਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਅੰਤਰ 19.25 ਫੀਸਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਦਲਾਅ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਇੰਪੋਰਟਿਡ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕੱਚੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ 'ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੋਧਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤ (PTD) ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ (MRP) ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਕਰਨ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ।

ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗੀ।

****

ਆਈਏ/ਆਰਪੀ /ਏਕੇ