नवी दिल्ली,23 सप्टेंबर 2026

1. भारतीय निवडणूक आयोग (ईसीआय) ही एक घटनात्मक संस्था आहे जी संविधानाचा अनुच्छेद 324, वैधानिक नियम आणि प्रस्थापित संस्थात्मक संकेत यांच्या कठोर नियमानुसार कार्य करते. आयोग बहुसदस्यीय घटनात्मक संस्था म्हणून कार्यरत आहे. संपूर्ण पारदर्शकता, कायदेशीर अनुपालन आणि कार्यान्वयनातील काटेकोरपणा सुनिश्चित करण्यासाठी लेखी नोंदी, निरीक्षणे, तांत्रिक सूचना आणि अंतर्गत तपासणी व संतुलन या मानक, निरंतर कार्यपद्धती आहेत. निवडणूक आयोगाची सर्व कार्यवाही आयोगाच्या कायद्यांनुसार आणि निर्देशांनुसार करण्यात येते.
2. आयोगाद्वारे जारी केलेले सर्व अधिकृत आदेश, निर्णय आणि प्रशासकीय निर्देश यांना पूर्ण कायदेशीर मान्यता असून ते मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि कार्यकाळ) कायदा, 2023 अंतर्गत स्थापित वैधानिक प्रक्रियेचे पालन करतात.
3. मसुदा तयार करण्याच्या टप्प्यात आयोगाच्या सदस्यांनी उपस्थित केलेले कोणतेही कार्यवाहीविषयक प्रश्न किंवा सूचना या मतदारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने प्रमाणित प्रशासकीय प्रक्रियेचा भाग आहेत. आयुक्तांनी केलेल्या सूचना निवडणूक प्रक्रियेत अधिक सुधारणा घडविण्यासाठी असतात.
4. कोणत्याही संस्थेतील विचारविनिमय प्रक्रियेत भिन्न मते आणि निरीक्षणे असणे ही एक सामान्य बाब आहे. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी निर्णय प्रक्रियेचा तो एक भाग असतो. केवळ तीन आयुक्तच नव्हे, तर आयोगाचा प्रत्येक अधिकारी निवडणूक प्रणाली सुधारण्यासाठी आयोगाला आपल्या सूचना देण्यासाठी पूर्णपणे अधिकृत आहे.
5. 10 महिन्यांच्या कालावधीतील काही विशिष्ट अंतर्गत नोंदी/निरीक्षणे अधोरेखित करणे आणि त्यासोबतच मंजूरी, निर्णय, सूचना व उपक्रमांच्या मोठ्या प्रमाणाकडे दुर्लक्ष करणे, हे केवळ चित्राचा एक भाग दर्शवते. अलिकडच्या काही महिन्यांत आयोगाने अनेक निर्णय घेतले आहेत, सूचना  जारी केल्या आहेत, सुमारे 40 नवीन उपक्रम सुरू केले आहेत आणि देशभरात मतदार यादी पुनरावलोकन (एसआयआरसह) करण्यासह अनेक निवडणूक सुधारणा हाती घेतल्या आहेत. हे सर्व निर्णय गेल्या एका वर्षात संपूर्ण आयोगाने एकमताने घेतलेल्या निर्णयांचा परिपाक आहेत.
6. आयोगाने अलीकडेच बिहार, केरळ, तामिळनाडू, पुदुचेरी, आसाम आणि पश्चिम बंगाल येथील प्रमुख निवडणुका आणि या कालावधीत निवडणूक-संबंधित कार्यवाही यशस्वीपणे पार पाडली आहे. या कामामध्ये व्यापक प्रशासकीय आणि कार्यान्वयन यंत्रणेचा तसेच आयोगाच्या अनेक मंजुऱ्या आणि निर्देशांचा समावेश होता.
7. ईसीआयनेट यांसारखे आयोगाचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म अनधिकृत छेडछाड, फेरफार इत्यादी टाळण्याच्या दृष्टीने कडक डेटा सुरक्षा नियमावलीनुसार चालतात. आयटी सुरक्षा तपासणी आणि ऑडिट नियंत्रणे या  राष्ट्रीय डेटाबेसमध्ये लागू केलेल्या  मानक सायबर सुरक्षा उपाययोजना आहेत. मतदार नोंदणी अधिकारी (ईआर ओ) आणि जिल्हा निवडणूक अधिकारी (डीईओ) यांच्यासह वैधानिक प्राधिकरणे, कायद्यानुसार नोंदणी आणि वगळण्यासाठी वैधानिक अधिकारांनुसार कार्य करतात.
8. आपल्या लोकशाहीला पुढे नेण्यातील आपली महत्त्वाची भूमिका ओळखून भारतीय निवडणूक आयोग आपली घटनात्मक कर्तव्ये पूर्ण सचोटीने पार पाडण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे.

निलिमा चितळे/नंदिनी मथुरे/प्रिती मालंडकर 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai