नवी दिल्ली,17 सप्टेंबर 2026

अमेरिकेच्या जी20 अध्यक्षपदाखाली 14 ते 16 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत अमेरिकेतील ह्युस्टन येथे झालेल्या जी20 ऊर्जा मंत्रीस्तरीय बैठकीत केंद्रीय ऊर्जा आणि गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्री मनोहर लाल यांनी भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले. त्यांनी ऊर्जा सुरक्षा आणि किफायतशीर मूलभूत ऊर्जा पुरवठा, 'परवाना आणि नियामक कार्यक्षमता तसेच 'महत्त्वपूर्ण खनिजे आणि लवचिक पुरवठा साखळ्या या तीन मुख्य विषयांवरील चर्चांमध्ये सहभाग घेतला.

आपल्या भाषणामध्ये, केंद्रीय मंत्र्यांनी विकासासाठी, विशेषतः विकसनशील अर्थव्यवस्थांसाठी सुरक्षित, किफायतशीर आणि विश्वसनीय ऊर्जा आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले. विविध देशांमधील परिस्थिती आणि विकासाच्या प्राधान्यक्रमांचा आदर राखून, सर्वांच्या हितासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि देशांमधील परस्परपूरक क्षमतांचा लाभ घेण्याच्या महत्त्वावर त्यांनी भर दिला.

ते म्हणाले की, भारत एक लवचिक आणि भविष्यासाठी सज्ज अशी ऊर्जा प्रणाली उभारत आहे, जी अधिकाधिक डिजिटल, विकेंद्रित आणि ग्राहक-केंद्रित आहे. त्यांनी ऊर्जा क्षेत्रातील भारताच्या महत्त्वपूर्ण प्रगतीवरही प्रकाश टाकला; देशाची स्थापित वीज निर्मिती क्षमता 552 गिगावॅट पर्यंत पोहोचली असून, त्यापैकी निम्म्याहून अधिक क्षमता बिगर-जीवाश्म इंधन स्रोतांवर आधारित आहे. तसेच, भारताने प्रमुख एनडीसी अर्थात राष्ट्रीय स्तरावर निर्धारित योगदान उद्दिष्टे वेळेआधीच साध्य केल्याचे आणि 2070 पर्यंत नेट झिरो  गाठण्याचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट ठेवल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

नियामक कार्यक्षमता बळकट करण्यासाठी, स्पर्धेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि ऊर्जा क्षेत्रात अधिक सहभाग व गुंतवणूक सुलभ करण्यासाठी भारताने हाती घेतलेल्या विविध सुधारणांची माहिती मंत्र्यांनी दिली. त्यांनी राष्ट्रीय एकखिडकी प्रणाली, परिवेश आणि पीएम गति शक्ती यांसारख्या उपक्रमांचा उल्लेख केला, ज्यांनी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मंजुरी प्रक्रिया सुलभ करण्यास आणि त्यात अधिक स्पष्टता व निश्चितता आणण्यास मदत केली आहे.

महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या संदर्भात, मंत्र्यांनी सुरक्षित, लवचिक आणि वैविध्यपूर्ण पुरवठा साखळ्यांच्या महत्त्वावर भर दिला; तसेच विकसनशील देशांमध्ये चक्रीय अर्थव्यवस्था आणि मूल्य साखळीतील पुढील टप्प्यांवरील मूल्य निर्मिती यावर भर दिला. त्यांनी भारताच्या राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशनचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये शोध ते पुनर्वापर अशा संपूर्ण मूल्य साखळीचा समावेश आहे. तसेच, पुनर्वापर, पुनर्प्राप्ती आणि वैविध्यीकरणासाठी जी20 देशांच्या सहकार्याचे आवाहनही केले. या मंत्रीस्तरीय बैठकीतून तीन प्रमुख क्षेत्रांमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष समोर आले, ज्यामध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:

(i) स्वच्छ स्वयंपाकाच्या इंधनाची उपलब्धता: स्वच्छ स्वयंपाकाच्या इंधनाच्या उपलब्धतेबाबतच्या जी20 निवेदनात सर्वांना स्वच्छ स्वयंपाकाची सुविधा मिळण्यावर भर देण्यात आला. तसेच, सर्व देशांच्या विविध गरजा एकाच उपायाने पूर्ण होऊ शकत नाहीत हे ओळखून, तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत तटस्थ आणि राष्ट्रीय परिस्थितीला साजेसा दृष्टिकोन स्वीकारण्यावर यात भर देण्यात आला. विशेषतः विकसनशील देशांसाठी एलपीजी हा स्वच्छ स्वयंपाकाचा एक महत्त्वाचा पर्याय असल्याचे यात नमूद करण्यात आले आणि एलपीजी प्रकल्पांसह स्वच्छ स्वयंपाकाच्या सर्व उपायांसाठी वित्तपुरवठा समानतेने उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन करण्यात आले.

(ii) परवाना आणि नियामक कार्यक्षमता: जी20 च्या परवाना आणि नियामक कार्यक्षमता या परिसंवादात ऊर्जा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी कार्यक्षम आणि सुलभ परवाना व नियामक प्रक्रियांचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. तसेच, स्वेच्छेने माहितीची देवाणघेवाण, क्षमता बांधणी आणि डिजिटल व कृत्रिम बुद्धीमत्तेवर आधारित साधनांच्या माध्यमातून सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यात आले.

(iii) पाण्याचा पुनर्वापर: जी20 च्या ‘पाण्याचा पुनर्वापर’ उपक्रमांतर्गत एक ऐच्छिक आराखडा पुढे आणण्यात आला. याचा उद्देश राष्ट्रीय धोरणांशी सुसंगत अशा, विज्ञान व पुराव्यांवर आधारित, किफायतशीर आणि विशिष्ट उद्देशासाठी योग्य असलेल्या पाण्याच्या पुनर्वापराला प्रोत्साहन देणे हा होता. जलसुरक्षा आणि लवचिकता बळकट करण्यासाठी सहकार्य आणि सर्वोत्तम पद्धतींच्या देवाणघेवाणीला यात प्रोत्साहन देण्यात आले, तसेच कोणत्याही एकाच प्रकारचा दृष्टिकोन सर्वत्र लागू होऊ शकत नाही, हे मान्य करण्यात आले.

(iv) महत्त्वपूर्ण खनिजे: जी20 च्या महत्त्वपूर्ण खनिजे या विषयावरील बैठकीच्या निवेदनात ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल पायाभूत सुविधा, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि आर्थिक विकासासाठी महत्त्वपूर्ण खनिजांचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. राष्ट्रीय सार्वभौमत्व आणि देशांतर्गत विविध मार्गांचा आदर राखून सहयोगात्मक आणि ऐच्छिक सहकार्यावर यात भर देण्यात आला. तसेच, पुरवठा साखळीत विविधता आणणे, मूल्यवर्धन आणि लवचिक पुरवठा साखळीसाठी नाविन्यपूर्णता, चक्रीय अर्थव्यवस्था, गुंतवणूक आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यात आले.

मंत्रीस्तरीय बैठकीच्या निमित्ताने, मंत्र्यांनी अमेरिकेच्या ऊर्जा विभागाचे सचिव ख्रिस राइट, अमेरिकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ द इंटिरियरचे सचिव डग बर्गम आणि कॅनडाच्या ऊर्जा आणि नैसर्गिक संसाधने मंत्र्यांचे संसदीय सचिव कोरी होगन यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा केली. या चर्चांमध्ये परस्पर हिताच्या विविध मुद्द्यांचा समावेश होता; यामध्ये लवचिक ऊर्जा पायाभूत सुविधा आणि पुरवठा साखळी, ऊर्जा क्षेत्रातील परिवर्तन आणि भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या वाढत्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्याच्या योजना यांचा समावेश होता.

जी20 च्या ऊर्जा उपलब्धता विषयावरील मंत्रीस्तरीय बैठकीतील मंत्र्यांचा सहभाग, जागतिक ऊर्जा क्षेत्रातील चर्चेत भारताचे रचनात्मक योगदान आणि भारताची निरंतर कटिबद्धता अधोरेखित करतो.

नितीन फुल्लुके /राजेश शिरभाते /प्रिती मालंडकर 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai