नवी दिल्ली, 15 सप्टेंबर 2026

पेन्शनबाबत अर्थात निवृत्तीवेतनाबाबत जागरूकता आणि निवृत्ती सुरक्षा ग्रामीण कुटुंबांपर्यंत पोहोचवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून, ग्रामीण विकास विभाग, डीओआरडी आणि पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए यांनी आज पेन्शन सखी ही समुदाय-आधारित संपर्क यंत्रणा उभारण्यासाठी आणि तिला पाठिंबा देण्यासाठी एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. ग्रामीण विकास विभागाचे सचिव रोहित कन्सल यांच्या उपस्थितीत डीओआरडी चे सहसचिव अमित शुक्ला आणि पीएफआरडीए च्या कार्यकारी संचालक सुमीत कौर कपूर यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.  

या भागीदारीचा उद्देश दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान, डीएवाय – एनआरएलएम अंतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या व्यापक समुदाय संस्थात्मक नेटवर्कचा ज्यामध्ये बँकिंग कॉरस्पॉन्डंट, बीसी सखी आणि इतर प्रशिक्षित समुदाय संसाधन व्यक्तींचा समावेश आहे) लाभ घेणे हा आहे. याद्वारे पेन्शनबाबत जागरूकता, आर्थिक साक्षरता, नोंदणी आणि नोंदणीनंतरची मदत ग्रामीण कुटुंबांपर्यंत पोहोचवली जाईल.

हा उपक्रम महिलांच्या नेतृत्वाखालील स्वयं-सहायता गटांच्या (एसएचजी) संस्थात्मक रचनेच्या ताकदीचा वापर करून पेन्शन व्याप्तीमधील एक मूलभूत आव्हान सोडवण्याचा प्रयत्न करेल: ते आव्हान म्हणजे अशा कुटुंबांपर्यंत पोहोचणे ज्यांना औपचारिक आर्थिक सल्ला आणि निवृत्ती-नियोजनाच्या सेवांपर्यंत मर्यादित पोहोच असू शकते. या भागीदारींतर्गत, पेन्शन सखी समुदाय-स्तरावरील विश्वासू मध्यस्थ म्हणून काम करतील आणि विशेषतः एसएचजी सदस्य, ग्रामीण महिला, लखपती दीदी आणि इतर ग्रामीण सहभागींपर्यंत पोहोचतील. त्या पेन्शन आणि निवृत्ती नियोजनाबाबत माहिती देऊन कुटुंबांना मदत करतील, नोंदणी प्रक्रियेत सहकार्य करतील आणि पेन्शन-संबंधित सेवा समजून घेण्यास मदत करतील.

याप्रसंगी बोलताना ग्रामीण विकास विभागाचे सचिव रोहित कन्सल म्हणाले की, एसएचजी चळवळीत सहभागी असलेल्या ग्रामीण कुटुंबांच्या बचतीची पद्धत, उपजीविकेची चक्रे आणि जोखीम प्रोफाइल वैशिष्ट्यपूर्ण असतात; त्यामुळे शाश्वत समृद्धीच्या अभियानाच्या व्यापक उद्दिष्टामध्ये सामाजिक सुरक्षा हा एक महत्त्वाचा भाग बनला पाहिजे. सामाजिक सुरक्षा म्हणजे केवळ असुरक्षिततेपासून संरक्षण नव्हे, तर कुटुंबांना शाश्वत आर्थिक प्रगती साधण्यासाठी आत्मविश्वास आणि लवचिकता प्रदान करणे हे देखील आहे. यावर त्यांनी भर दिला.

कन्सल यांनी अधोरेखित केले की पेन्शनबाबत जागरूकता आणि आर्थिक साक्षरता ही प्रामाणिकपणा, पारदर्शकता आणि विश्वास यांवर आधारित असली पाहिजे. ग्रामीण नागरिकांना स्पष्ट आणि पारदर्शक माहिती मिळणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ते त्यांच्या दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षिततेबाबत योग्य निर्णय घेऊ शकतील.

ममता शंकर यांनी वाढते आयुर्मान आणि बदलत्या लोकसंख्याशास्त्रीय रचनेच्या पार्श्वभूमीवर निवृत्ती नियोजनाचे वाढते महत्त्व अधोरेखित केले. त्यांनी आशा व्यक्त केली की, या भागीदारीमुळे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली म्हणजे नॅशनल पेन्शन सिस्टम, एनपीएस सह विविध पेन्शन योजनांबाबत जागरूकता वाढेल आणि त्यांचा स्वीकार वाढेल; विशेषतः अशा ग्रामीण कुटुंबांमध्ये जी सध्या औपचारिक निवृत्ती आणि सामाजिक सुरक्षा प्रणालींच्या कक्षेत आलेली नाहीत.

या सहयोगामुळे डिजिटल डॅशबोर्ड्स तसेच विभागाची स्वतःची 'एलओकेओएस' प्रणाली यांसारख्या मोबाइल आणि वेब-आधारित उपायांद्वारे संपर्क आणि नावनोंदणीच्या प्रक्रियेवर देखरेख करणे अधिक सक्षम होईल. यामुळे सहभागी संस्थांना प्रगतीचा मागोवा घेता येईल आणि योजनेच्या व्याप्तीमधील त्रुटी ओळखता येतील. देखरेख आणि सेवा वितरणासाठी योग्य डिजिटल प्रणालींच्या माध्यमातून समुदाय-स्तरावरील पोहोच वाढवण्यास मदत केली जाईल.

हा सामंजस्य करार  दोन पूरक शक्तींना एकत्र आणतो: पेन्शन नियमन आणि निवृत्ती-सुरक्षा प्रणालींमधील पीएफआरडीए चे कौशल्य आणि महिलांचे गट व प्रशिक्षित तळागाळातील कार्यकर्त्यांच्या  माध्यमातून डीएवाय-एनआरएलएम ची असलेली अफाट सामुदायिक पोहोच. या भागीदारीचा उद्देश या संस्थात्मक संपर्काचे रूपांतर ग्रामीण भारतात पेन्शनबाबत जागरूकता आणि नावनोंदणीच्या शाश्वत उपक्रमात करणे हा आहे. हा उपक्रम मिशनच्या सामुदायिक कार्यकर्त्यांच्या भूमिकेतील एक महत्त्वपूर्ण बदल दर्शवतो—बँकिंग आणि उपजीविकेच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यापासून ते ग्रामीण कुटुंबांना दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा आणि लवचिकता  निर्माण करण्यास मदत करण्यापर्यंतचा हा प्रवास आहे.

भारतातील ग्रामीण कुटुंबे औपचारिक आर्थिक प्रणालींमध्ये अधिकाधिक सहभागी होत आहेत, परंतु बँकिंग सुविधा उपलब्ध असणे म्हणजे आपोआपच योग्य निवृत्ती नियोजन होणे नव्हे. शेती, असंघटित क्षेत्रातील रोजगार आणि लघु उद्योगांवर अवलंबून असलेल्या अनेक कुटुंबांचे उत्पन्न अनियमित असू शकते आणि ते आर्थिक धक्क्यांना बळी पडू शकते. त्यामुळे, जागरूकता निर्माण करणे आणि पेन्शन योजनेत लवकर व माहितीपूर्ण सहभाग घेण्यास प्रोत्साहित करणे हा कौटुंबिक आर्थिक लवचिकतेचा एक महत्त्वाचा घटक ठरू शकतो. परिणामी, हा उपक्रम ग्रामीण आर्थिक समावेशनाच्या विषयसूचीमधील  एका व्यापक बदलास हातभार लावेल—आर्थिक सेवांच्या उपलब्धतेकडून माहितीपूर्ण सहभाग, दीर्घकालीन बचत आणि आर्थिक लवचिकता या दिशेने होणारा हा बदल असेल.

14 सप्टेंबर 2026 रोजी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग आणि पीएफआरडीए  यांच्यात सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करताना

नितीन फुल्लुके /राजेश शिरभाते/प्रिती मालंडकर 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai