ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੰਸਥਾਨ  (NIDM) ਵਿਖੇ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (NDMA) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ (NDRF) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਵ੍ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (LBSNAA) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ NIDM ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪਿਛਲੇ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਜ਼ੀਰੋ ਕੈਜ਼ੁਐਲਟੀ" ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੂਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ "ਜ਼ੀਰੋ ਕੈਜ਼ੁਐਲਟੀ" ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ "ਜ਼ੀਰੋ ਕੈਜ਼ੁਐਲਟੀ"। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, "ਸੰਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰ" ਪਹੁੰਚ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਫ਼ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 'ਸੰਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰ' ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ 'ਸੰਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰ' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣਾ, ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ਼ (ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ), ਪ੍ਰੋ-ਪਲੇਨੇਟ ਪੀਪਲ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਆਫ਼ਤ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜ਼ੀਰੋ ਕੈਜ਼ੂਐਲਟੀ" ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਫ਼ਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕੈਜ਼ੂਅਲਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ NIDM ਦਾ ਪੂਰਵਗਾਮੀ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ) ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸੁਸਤ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2003 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਥਾਨ  ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਥਾਨ  ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। NIDM ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ NIDM ਅਤੇ NDMA ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ  ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NDMA ਅਤੇ NIDM ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਪਾਅ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ (ਐਨਡੀਆਰਐਫ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ (ਐਨਡੀਐੱਮਏ) ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਐੱਨਆਈਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ (ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ), ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ (ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ), ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਚਾਅ ਯਤਨ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, NDMA ਅਤੇ NIDM ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ (NDRF) ਅਤੇ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ (SDRF) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NIDM ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ, ਨੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ, ਸਿਖਲਾਈ, ਨੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸਹਿਯੋਗ -ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਖੇਤਰ - ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਵਰਤੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ NIDM ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਫੰਡ (SDRF) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਫੰਡ (NDRF) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 11 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਆਫ਼ਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ (NCMC) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ NIDM ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਨ  ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸੰਸਥਾਨ  ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕੈਂਪਸ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਫ਼ਤ-ਰੋਧੀ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ-ਰੋਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ NIDM ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਨ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ, ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 'ਜ਼ੀਰੋ ਕੈਜ਼ੁਐਲਟੀ' ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ।

**********

ਆਰਕੇ/ਆਰਆਰ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ /ਏਕੇ