सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की पारदर्शिता और समयबद्ध वितरण को सुदृढ़ किया है
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और आधार-लिंक्ड बैंक खाते पात्र छात्रों को केंद्र सरकार के हिस्से का सीधा हस्तांतरण सक्षम बनाते हैं
वेब-आधारित निगरानी, आवधिक समीक्षा और जमीनी दौरा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जवाबदेही को मजबूत करते हैं
प्रविष्टि तिथि:
07 SEP 2026 2:22PM by PIB Delhi
केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति और अनुसूचित जाति एवं अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन, निगरानी और जवाबदेही ढांचे को मजबूत किया है। ये योजनाएं देश भर के मान्यता प्राप्त संस्थानों के पात्र छात्रों को सहायता प्रदान करती हैं और राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं।
छात्रवृत्ति कार्यक्रम अनिश्चितकालीन और मांग-आधारित हैं। पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2021-22 से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से लागू की गई है, जबकि प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2022-23 से डीबीटी पद्धति का पालन कर रही है। इस प्रणाली के अंतर्गत केंद्र सरकार का हिस्सा सीधे पात्र आवेदकों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाता है।
केंद्र सरकार द्वारा छात्रवृत्ति का वितरण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने-अपने हिस्से के भुगतान से संबंधित डेटा के प्रसारण से जुड़ा हुआ है। यह डिजिटल प्रक्रिया छात्रवृत्ति आवेदनों और वितरण की केंद्र और राज्य-स्तरीय निगरानी को सक्षम बनाती है, समय पर वितरण को बढ़ावा देती है और धन के दुरुपयोग या हेराफेरी की संभावना को कम करती है।
कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतें या अभ्यावेदन कार्यान्वयन एजेंसी, संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को, लागू प्रक्रिया के अंतर्गत जांच और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए तुरंत अग्रेषित किए जाते हैं। संबंधित अधिकारी आवश्यकतानुसार उचित प्रशासनिक कार्रवाई करते हैं।
संशोधित ढांचा व्यापक जवाबदेही, निरंतर निगरानी और पारदर्शिता पर जोर देता है। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य-स्तर पर बैठकों के साथ-साथ जमीनी दौरों के माध्यम से कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। योजना के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन और चिंतन शिविर भी आयोजित किए जाते हैं, जिनमें केंद्र और राज्य के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और अन्य पदाधिकारी भाग लेते हैं।
डीबीटी, आधार सीडिंग, पोर्टल आधारित डेटा एक्सचेंज और नियमित समीक्षा, ये सभी मिलकर स्वीकृति से लेकर प्राप्ति तक एक ट्रेस करने योग्य वितरण श्रृंखला बनाते हैं। इन उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्रवृत्ति सहायता सीधे पात्र छात्रों तक पहुंचे और अनावश्यक देरी के बिना उनकी निरंतर शिक्षा में सहायता प्रदान करे।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय पारदर्शी, तकनीकी-सक्षम और जवाबदेह छात्रवृत्ति वितरण प्रणालियों के माध्यम से वंचित समुदायों के छात्रों के लिए शिक्षा तक पहुंच को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
अधिक जानकारी के लिए यहां जाएं: https://socialjustice.gov.in/schemes/23
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पीके/केसी/एचएन/एचबी
(रिलीज़ आईडी: 2307426)
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