ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਕੋਲਾ/ਲਿਗਨਾਈਟ ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 37,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਹੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ 13 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸਰਫੇਸ ਕੋਲਾ/ਲਿਗਨਾਈਟ ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਲਾਗਤ 37,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਲਿਗਨਾਈਟ ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਲਿਗਨਾਈਟ ਨੂੰ ਸਿਨਗੈਸ, ਮੀਥੇਨੌਲ, ਅਮੋਨੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਸਮੇਤ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਫੀਡਸਟਾਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। 28 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ 18 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਖਾਣ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 7 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਭਾਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਯੋਗਤਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਮੰਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 7 ਸਤੰਬਰ 2026 ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੰਡੋ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੰਡੋ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਲਈ  ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਚਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਟੀਐਫਐੱਲ) ਅਤੇ ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ "ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ" ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲਪਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਭਾਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ-ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਕੋਲਾ/ਲਿਗਨਾਈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਡਸਟਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੌਰ ਰੋਲਿੰਗ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੰਡੋ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਰੋਲਿੰਗ-ਰਾਉਂਡ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਲਾ/ਲਿਗਨਾਈਟ ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 25 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 50,000 ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2030 ਤੱਕ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂਕਰਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੰਡੋ 7 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ "ਕੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ" ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਲਿਗਨਾਈਟ ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

****

ਸ਼ੁਹੈਬ ਟੀ/ਏਕੇ