नवी दिल्‍ली, 5 सप्‍टेंबर 2026

37 हजार 500 कोटी रुपयांच्या पृष्ठभागावरील कोळसा आणि लिग्नाइट गॅसिफिकेशन प्रकल्पांच्या प्रोत्साहन योजनेला एकही अर्ज प्राप्त झाला नसल्याचे वृत्त काही प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाले आहेत. या वृत्तांची दखल घेत, कोळसा मंत्रालयाने वस्तुस्थिती स्पष्ट केली आहे. ही वृत्ते घाईने प्रसिद्ध करण्यात आली असून, त्यातून योजनेची किंवा अर्ज प्रक्रियेची सद्यस्थिती दिसून येत नाही, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. पृष्ठभागावरील कोळसा आणि लिग्नाइट गॅसिफिकेशन प्रकल्पांच्या प्रोत्साहन योजनेला 13 मे 2026 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या योजनेसाठी एकूण 37 हजार 500 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

देशात कोळसा आणि लिग्नाइट गॅसिफिकेशनच्या विकासाला गती देणे, तसेच देशांतर्गत कोळसा आणि लिग्नाइटपासून सिंगॅस, मिथेनॉल, अमोनिया आणि युरियासह अधिक मूल्य असलेली उत्पादने तयार करण्याला प्रोत्साहन देणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. अशा अधिक मूल्य असलेल्या उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी देशांतर्गत संसाधनांचा अधिक वापर करण्यास प्रोत्साहन देऊन, आयात केलेल्या कच्च्या मालावरील अवलंबित्व कमी करणे आणि भारताची ऊर्जा तसेच आर्थिक सुरक्षा मजबूत करणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

योजनेला मंजुरी मिळाल्यानंतर, संभाव्य प्रकल्प विकासकांनी या योजनेत सहभागी व्हावे यासाठी कोळसा मंत्रालयाने सातत्याने जनजागृती आणि संबंधित घटकांशी संवाद साधला. या अंतर्गत 28 मे 2026 रोजी नवी दिल्ली, 11 जून 2026 रोजी हैदराबाद आणि 18 जून 2026 रोजी मुंबई येथे रोड शो आयोजित करण्यात आले. या कार्यक्रमांमध्ये राज्य सरकारे, सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील कंपन्या, तंत्रज्ञान पुरवठादार, गुंतवणूकदार, वित्तीय संस्था आणि इतर संबंधित घटकांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले.

या कार्यक्रमांना केंद्रीय कोळसा आणि खाणमंत्री तसेच मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावरून या योजनेबाबत जनजागृती करणे आणि उद्योग क्षेत्राचा सहभाग सुलभ करणे यावर सरकारचा भर असल्याचे दिसून येते. या योजनेअंतर्गत प्रस्ताव मागविण्याची प्रक्रिया म्हणजेच रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल 7 जुलै 2026 रोजी जारी करण्यात आली. त्यानंतर अर्ज सादर करण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्यात आले. योजनेबाबत अधिक स्पष्टता यावी आणि संभाव्य अर्जदारांना त्यांच्या शंकांचे निरसन करून घेता यावे, यासाठी 20 जुलै 2026 रोजी अर्जपूर्व परिषद आयोजित करण्यात आली. या परिषदेदरम्यान संभाव्य अर्जदारांनी योजनेतील विविध तरतुदी, पात्रतेच्या अटी आणि अर्ज प्रक्रियेशी संबंधित प्रश्न उपस्थित करून स्पष्टीकरण करून घेतले. अर्जदारांचा सहभाग सुलभ करण्यासाठी मंत्रालयाने इच्छुक संबंधित घटकांशी संवाद साधणेही सुरू ठेवले आहे.

अर्ज सादर करण्यासाठी पहिल्या टप्प्याची अंतिम मुदत 7 सप्टेंबर 2026 आहे. त्यामुळे ही मुदत संपेपर्यंत पहिल्या टप्प्यात किती अर्ज प्राप्त झाले आहेत, याचे निश्चितपणे मूल्यांकन करता येणार नाही किंवा त्याबाबत ठामपणे सांगता येणार नाही. त्यामुळे अर्ज सादर करण्याची पहिली मुदत अद्याप सुरू असताना, या योजनेला एकही अर्ज प्राप्त झालेला नाही, असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल आणि ते वस्तुस्थितीला धरून नसेल, असेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. पुढे, भागधारकांशी झालेल्या चर्चेच्या आधारे मंत्रालयाला माहिती देण्यात आली आहे की टालचर फर्टिलायझर्स लिमिटेड (टीएफएल) आणि एनटीपीसी लिमिटेड यांनी ऑनलाइन पोर्टलद्वारे आपापले अर्ज आधीच सादर केले आहेत. यावरूनच या योजनेला “कोणीही अर्जदार नाही” असा दावा तथ्याचा विचार करता चुकीचा असल्याचे स्पष्ट होते. मंत्रालय इतर संभाव्य अर्जदारांशीही संपर्कात असून, त्यांचे प्रकल्प तयार करण्याचे काम आणि अर्ज अंतिम करण्याची प्रक्रिया विविध टप्प्यांवर आहे.

या योजनेअंतर्गत प्रस्तावित प्रकल्पांचे मोठे प्रमाण आणि गुंतागुंत लक्षात घेता, संभाव्य अर्जदारांना मोठ्या प्रमाणावर पूर्वतयारी करणे आवश्यक आहे. यामध्ये पूर्व-व्यवहार्यता अहवाल तयार करणे, तंत्रज्ञानाच्या पर्यायांचे मूल्यांकन, कोळसा/लिग्नाइट आणि इतर कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेची व्यवस्था निश्चित करणे, प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेचे मूल्यांकन करणे आणि सविस्तर प्रकल्प प्रस्ताव तयार करणे यांचा समावेश आहे. त्यामुळे अंतिम मुदत जवळ येत असताना आणखी काही अर्जदार आपले प्रस्ताव अंतिम करून सादर करतील, अशी अपेक्षा आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, या योजनेची रचना उद्योगांना सहभागी होण्यासाठी अनेक संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली आहे. अर्जाचे टप्पे एकांनंतर एक असे फिरत्या पद्धतीने सुरू राहतील. एका टप्प्याची अर्ज प्रक्रिया बंद झाल्यानंतर पुढील टप्पा दुसऱ्याच दिवशी सुरू होईल आणि तो दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी खुला राहील. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणातील कोळसा/लिग्नाइट गॅसिफिकेशन प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेली प्रकल्प तयारी पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळ लागणाऱ्या कंपन्यांना सुरुवातीच्या टप्प्यात सहभागी होता आले नाही, तरी त्यांना या प्रक्रियेतून वगळले जाणार नाही. मोठ्या प्रमाणातील कोळसा/लिग्नाइट गॅसिफिकेशन प्रकल्पांशी संबंधित व्यापक तयारी आणि गुंतवणुकीच्या गरजा लक्षात घेऊन ही रोलिंग पद्धतीची व्यवस्था जाणीवपूर्वक समाविष्ट करण्यात आली आहे.

मंत्रालयाला या योजनेत उद्योगांकडून मोठ्या प्रमाणावर सहभाग मिळण्याचा विश्वास आहे. या उपक्रमातून सुमारे 2.5 लक्ष कोटी ते 3 लक्ष कोटी रुपये गुंतवणूक आकर्षित होण्याची आणि जवळपास  25 प्रकल्प उभारले जाण्याची अपेक्षा आहे. तसेच सुमारे 50,000 प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 2030 पर्यंत 100 दशलक्ष टन कोळसा गॅसिफिकेशन क्षमता निर्माण करण्याच्या सरकारच्या व्यापक उद्दिष्टातही या योजनेचे महत्त्वपूर्ण योगदान राहणार आहे.

मंत्रालयाने पुन्हा स्पष्ट केले आहे की ही योजना अद्याप अंमलबजावणीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे आणि पहिली अर्ज प्रक्रिया 7 सप्टेंबर  पर्यंत खुली आहे. त्यामुळे अंतरिम टप्प्यावर या योजनेला “कोणीही अर्जदार नाही” असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. निर्धारित अर्ज प्रक्रिया आणि त्यानंतरचे टप्पे पूर्ण झाल्यानंतरच या योजनेचे यश आणि उद्योगांचा सहभाग यांचे मूल्यांकन करणे योग्य ठरेल.

मंत्रालयाला विश्वास आहे की या योजनेला उद्योगांकडून सातत्यपूर्ण सहभाग मिळेल आणि भारतातील कोळसा आणि लिग्नाइट गॅसिफिकेशनच्या विकासाला या उपक्रमामुळे महत्त्वपूर्ण चालना मिळेल.

* * *

शैलेश पाटील/राज दळेकर/गजेंद्र देवडा/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai