ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ (PM-DDKY) ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ।

ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪੀਐੱਮ-ਡੀਡੀਕੇਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀਐੱਨਓ) ਦੁਆਰਾ ਖੇਤਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ

 ਪੀਐੱਮ-ਡੀਡੀਕੇਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਘੱਟ ਫਸਲ ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ: ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ; ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੰਡਾਰਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ: ਸਿੰਚਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ; ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ; ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। 

ਇਹ ਯੋਜਨਾ 11 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 36 ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸਲਾਨਾ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ 36 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 121 ਸੂਚਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 74 ਆਉਟਪੁੱਟ ਸੰਕੇਤਕ ਅਤੇ 47 ਨਤੀਜਾ ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਉਟਪੁੱਟ ਸੂਚਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ PM-DDKY ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰੈਂਕ (ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਤੀਜਾ ਸੂਚਕ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ।

ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਛੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਔਸਤ ਸਕੋਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ 22.54 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ 38.85 ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16.31 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਉਦੇਸ਼-ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਔਸਤ ਸਕੋਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 2.53 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 6.70 ਹੋ ਗਿਆ; ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਸਕੋਰ 5.60 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 8.65 ਹੋ ਗਿਆ; ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਸਕੋਰ 2.61 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3.82 ਹੋ ਗਿਆ; ਸਿੰਚਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਕੋਰ 1.65 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4.20 ਹੋ ਗਿਆ; ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਕੋਰ 2.81 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5.59 ਹੋ ਗਿਆ; ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਦਾ ਸਕੋਰ 7.94 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 10.33 ਹੋ ਗਿਆ।

ਸਾਰੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ

ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (DAPs) ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਡੀਏਪੀ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਸਾਰੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ 100  ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਲਈ ਨਤੀਜਾ-ਸੂਚਕ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

PM-DDKY ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੌਡਿਊਲ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੌਡਿਊਲ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਧਨ-ਧਾਨਯ' ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਰਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ  ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਰੋਤਾਂ, ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੀਐੱਮ-ਡੀਡੀਕੇਵਾਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੁੱਲ 6,90,530 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 88,961 ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2,20,683 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਕੇਵੀਕੇਜ਼) ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

 ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ 

 ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 11 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 36 ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਰਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2026-27 ਅਤੇ 2027-28 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਸੀਪੀਐੱਸਈ) ਦੁਆਰਾ ਸੀਐੱਸਆਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ PM-DDKY ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ–ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਰਸਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਧਨ-ਧਾਨਯ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

PM-DDKY ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ PM-DDKY ਨੂੰ 16 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। PM-DDKY ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਿਕ ਆਉਟਪੁੱਟ-ਸੂਚਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 100 'ਧਨ-ਧਾਨਯ' ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਧਨ-ਧਾਨਯ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

*****

ਆਰਸੀ/ਐੱਮਐੱਸ/ਏਕੇ