ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਂ) ਨਿਯਮ, 2026 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 180 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮੇਂ (IST) ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਾਂ ਹਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਾਂ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਰੇਲਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਅੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮੇਂ (IST) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।

ਸਾਂਝਾ ਸਮਾਂ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ:

• ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਾਂ-ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣਾ;

• ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ;

• ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਚਾਲਨ;

• ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਮਾਂ-ਪਾਲਣ;

• ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ; ਅਤੇ

• ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ।

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮੇਂ (IST) ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਨਾਵਿਕ (NavIC) ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਮਾਂ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

'ਵ੍ਹਾਈਟ ਰੈਬਿਟ' ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

'ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵੰਨ ਟਾਈਮ' ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਲੈਬੋਰਟਰੀ (RRSL), ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿਖੇ 'ਵ੍ਹਾਈਟ ਰੈਬਿਟ' ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬਿਜਲੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ CSIR-NPL, ISRO, SEBI, NSE, BSNL, ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, RRSL, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ NSE, ਚੇੱਨਈ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ (IST) ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ) ਨਿਯਮ, 2026 ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ (IST) ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

*********

ਆਰਟੀ/ਐੱਸਬੀ/ਏਆਰਸੀ/ਏਕੇ