नवी दिल्‍ली, 25 ऑगस्‍ट 2026

मंगोलियातील उलानबातार येथे सुरू असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या वाळवंटीकरण प्रतिबंधासाठीच्या करारावर (युएनसीसीडी) आधारित 17व्या परिषदेत (सीओपी17) केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी आज दुष्काळाबाबतच्या जागतिक दृष्टिकोनात मूलभूत बदल करण्याचे आवाहन केले. दुष्काळाला तातडीच्या मदतीच्या माध्यमातून प्रतिसाद देण्याऐवजी पूर्वतयारी तंत्रज्ञान आणि सक्षमतेवर आधारित उपाययोजनांकडे वळण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. ‘दुष्काळ रोखण्याला गती देणे’ या विषयावरील मंत्रीस्तरीय संवादाला संबोधित करताना यादव म्हणाले की, दुष्काळ ही “आता अधूनमधून घडणारी घटना राहिलेली नाही, तर ते एक निर्णायक विकासात्मक आव्हान बनले आहे”. याचा जलसुरक्षा, अन्नव्यवस्था, जैवविविधता आणि आर्थिक स्थिरतेवर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

यादव यांनी भारताच्या समन्वित, बहु-संस्थात्मक दृष्टिकोनावर प्रकाश टाकला. या दृष्टिकोनात पूर्वसूचना, निवारण, मदत आणि सामुदायिक सक्षमता यांचा समन्वय साधला जातो. पर्जन्यमानाचे निरीक्षण आणि उपग्रह-आधारित दुष्काळ मूल्यांकनामुळे आंतर-मंत्रालयीन आणि राज्य स्तरावर पूर्वतयारीला चालना मिळते. त्यामुळे पावसातील खंडाचे रुपांतर मोठ्या संकटात होण्यापासून रोखता येते. जमीन आणि पाणी यांच्यातील महत्त्वपूर्ण संबंध अधोरेखित करत ते म्हणाले, “प्रवाह पुनर्स्थापित करण्यापूर्वी जंगलाचे पुनरुज्जीवन करा”. मातीची धूप कमी करण्यासाठी, पाणी साठवण क्षमता सुधारण्यासाठी आणि भूजल पुनर्भरण सुधारण्यासाठी भारताचे पाणलोट क्षेत्र आणि नदीकाठच्या वनीकरणावर दिला जाणारा भर त्यांनी अधोरेखित केला. नदीचे पुनरुज्जीवन आणि पारंपरिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन यामुळे जलसुरक्षा आणि ग्रामीण भागातील दुष्काळ सहन करण्याची क्षमता अधिक मजबूत होत आहे, असे ते म्हणाले.

भारतातील डोंगराळ भागांमध्ये झरे आणि भूजल पुनर्भरण क्षेत्रांचे समुदाय नेतृत्वाखाली पुनरुज्जीवन केले जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले. मैदानी प्रदेशात, एक अखिल भारतीय पाणलोट कार्यक्रमाद्वारे ‘डोंगररांगांपासून खोऱ्यापर्यंतच्या’ दृष्टिकोनातून पावसावर अवलंबून असलेल्या निकृष्ट जमिनींची समस्या सोडवली जात आहे. यासाठी सामुदायिक संस्थांची मदत घेतली जाते तसेच ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमांशी समन्वय साधला जातो. घरगुती स्तरावर, पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईच्या काळातही विश्वसनीय पाणी पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी पेयजल कार्यक्रम राबवले जात आहेत. यामध्ये सेवेची निश्चित मानके, स्थानिक पातळीवर गुणवत्तेची तपासणी आणि संवेदनशील भागांना प्राधान्य देण्याचा समावेश आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. शेतकऱ्यांना संपूर्ण पीक चक्रात दुष्काळ आणि इतर टाळता न येणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण देणाऱ्या पिक विमा योजनेचा ही त्यांनी उल्लेख केला. यामध्ये अनुदानित विमा हप्ते आणि तंत्रज्ञानावर आधारित मूल्यांकनाची जोड देऊन जलद आणि पारदर्शक दावा निपटारा केला जातो, असे त्यांनी सांगितले. प्रतिक्रियात्मक मदतीकडून सक्रिय, तंत्रज्ञान-आधारित सक्षमतेकडे होणाऱ्या संक्रमणासाठी सामुदायिक सहभाग, क्षमता बांधणी आणि उपजीविकेचे विविधीकरण महत्त्वाचे असल्याचे यादव यांनी अधोरेखित केले. 

भारताचा मूलभूत विश्वास असा आहे की, “दुष्काळाचे व्यवस्थापन आपत्कालीन प्रतिसादाची मागणी करणारी वारंवार येणारी आपत्ती म्हणून नव्हे तर अनुमान लावता येण्याजोगा, टाळता येण्याजोगा धोका म्हणून केले पाहिजे”, असे यादव म्हणाले. पाणलोट विकास, जल संचयन, वनीकरण, भूजल पुनर्भरण आणि हवामान-अनुकूल पिके यांसारख्या प्रतिबंधात्मक उपायांवर मंत्र्यांनी भर दिला. या उपायांना आपत्ती-संबंधित निधी, रोजगार हमी, चारा सहाय्य आणि आवश्यकतेनुसार आपत्कालीन पाणीपुरवठा यांची जोड दिली पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. जागतिक स्तरावर अधिक ठोस कृतीचे आवाहन करताना यादव यांनी परिसंस्थेच्या पुनर्संचयनामध्ये अधिक गुंतवणूक, अधिक मजबूत पूर्वसूचना प्रणाली आणि समन्वित कृतीचे समर्थन केले. “प्रतिसादापेक्षा पूर्वतयारी, संकट व्यवस्थापनापेक्षा प्रतिबंध, आणि पुनर्प्राप्तीपेक्षा सक्षमता हे आपले ध्येय असले पाहिजे”, असे ते म्हणाले. जगातील सर्वात असुरक्षित लोकांसाठी दुष्काळ प्रतिरोधक क्षमता निर्माण करणे ही ऐच्छिक बाब नसून, अस्तित्वाचा प्रश्न आहे, यावर भर देत त्यांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला. सर्वांसाठी दुष्काळ-प्रतिरोधक भविष्य घडवण्यासाठी, पूर्वसूचना प्रणालीसह भारताचे ज्ञान आणि क्षमता जगासोबत सामायिक करण्यास भारताची तयारी असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले.

* * *

नेहा कुलकर्णी/श्रद्धा मुखेडकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai