ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਈਆਈਟੀਵਾਈ) ਨੇ ₹62,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਮਪੀਐੱਮਐੱਸ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਲ ਜੋੜ (ਡੀਵੀਏ) ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ  ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਬਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੇੜਿਓਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਾਅ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ "ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2014-15 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ  ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 11 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ  ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ  ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਇੱਕੋ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 20,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 99.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ "ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਹਨ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਣਗੇ।

ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਲਆਈ-ਐੱਲਐੱਸਈਐੱਮ) ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਪੀਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਮਪੀਐੱਮਐੱਸ) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਐੱਮਪੀਐੱਮਐੱਸਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੋ ਟੀਚਾ ਵਰਗ ਹਨ:

• ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਗਮੈਂਟ 1 (ਟੀਐੱਸ1): ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

• ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਗਮੈਂਟ 2 (ਟੀਐੱਸ2): ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ।

ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2030-31 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੀਐੱਸ2 ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਟੀਐੱਸ1 ਲਈ 2.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਟੀਐੱਸ2 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ 5% ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਾਧੂ 3% ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੋਵਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਗਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸਬ-ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ  ਨਿਰਮਾਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਬੰਧਿਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ

ਟੀਐੱਸ1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ  ਨਿਰਮਾਣ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਈਐੱਮਐੱਸ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੋਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ2025-26 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਸਾਲ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਰੀ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਰੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਕਰੀ ਟੀਚਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗ।

ਟੀਐੱਸ2 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ  ਨਿਰਮਾਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ2025-26 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ "ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡ" ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਕੁਵਿਟੀ ਦਾ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸੋਰਸਿੰਗ 'ਤੇ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਕੁੱਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਸਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ ₹39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 60,000 ਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ  ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ।

*************

ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ/ਕਨਿਸ਼ਕ ਸ਼ਰਮਾ/ਵੰਸ਼ਿਤਾ ਜੈਸਵਾਲ- ਏਕੇ