इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने आज मोबाईल फोन उत्पादन योजनेची अधिसूचना जारी केली असून, त्याच्या खर्चासाठी, 62, 500 कोटी रुपयांना मंजूरी देण्यात आली आहे. या योजनेचा उद्देश, भारतीय उत्पादनांची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढवणे , त्यासाठी व्याप्ती वाढवणे,  देशांतर्गत स्वदेशी मूल्यवर्धन करून मोबाईल उत्पादन पुरवठा साखळी मजबूत करणे आणि देशांतर्गत मोबाईल उत्पादन क्षमता अधिक भक्कम करणे हा आहे.

ही योजना, भारतीय मोबाईल फोन ब्रँड्सना तांत्रिक स्वायत्तता प्राप्त करण्यासाठी, अधिक आर्थिक मूल्य मिळवण्यासाठी आणि डिझाइन व संशोधन-विकास क्षेत्रात भारतीय पेटंट्सना प्रोत्साहन देण्यासह, रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठीही मदत करेल.

मोबाईल फोन उत्पादन योजना, भारताच्या, स्वदेशी- मालकीच्या मोबाईल ब्रॅंड विकसित करण्यासह, बौद्धिक संपदा आणि डिझाईन याकडे लक्षणीय महत्वाचे डील सांगा, असा विश्वास अश्विनी वैष्णव यांनी व्यक्त केला.

भारतीय मालकीचे महत्त्व अधोरेखित करताना, वैष्णव यांनी, डिझाइन, बौद्धिक संपदा आणि ब्रँडची मालकी भारतीयांची असली पाहिजे आणि संबंधित बाजारपेठेतील सर्वोत्तम उत्पादनांशी स्पर्धा करण्याची क्षमता त्यांच्यात असली पाहिजे, यावर भर दिला.

बौद्धिक संपदा खऱ्या अर्थाने भारतीय मालकीची आहे, याची खात्री करण्यासाठी सरकारकडून काटेकोरपणे मूल्यमापन केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, बिगर-आर्थिक आणि इतर सहाय्यकारी उपाययोजना उद्योग क्षेत्राशी सल्लामसलत करून विकसित केल्या जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पार्श्वभूमी
पंतप्रधानांनी मांडलेल्या मेक इन इंडिया दृष्टिकोनामुळे 2014-15 या आर्थिक वर्षापासून इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनात सात पटीने, तर निर्यातीत अकरा पटीने वाढ झाली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्र हे रोजगार देणारे, विशेषतः दूर्गम गावांमधील युवा पुरुष आणि महिलांसाठी रोजगार देणारे एक मोठे क्षेत्र म्हणून उदयाला आले आहे. अनेक उत्पादक कारखान्यांमध्ये एकाच ठिकाणी 5,000 पेक्षा जास्त लोकांना रोजगार मिळाला असून, काही ठिकाणच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन केंद्रांमध्ये ही संख्या 20,000 पर्यंत पोहोचली आहे.

भारत आता उत्पादनाच्या आकारमानानुसार जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोबाईल फोन उत्पादक देश बनला आहे. आज भारतात वापरल्या जाणाऱ्या मोबाईल फोन्सपैकी 99.2% मोबाईल फोन हे भारतातच बनवलेले असतात. डिझेल इंधन आणि पैलू पाडलेले हिरे यांसारख्या निर्यातीच्या बाबतीत परंपरेने आघाडीवर असलेल्या वस्तुमालाला मागे टाकत, स्मार्टफोन हे एकट्याच्या बळावर 2025 मध्ये भारतातील निर्यात उत्पादन म्हणून उदयाला आले आहे.

मोठ्या प्रमाणावरील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासाठी राबवली जात असलेली, उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना, ही सर्वात यशस्वी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनांपैकी एक ठरली आहे. भारताला मोबाईल फोन उत्पादन आणि निर्यातीचे जागतिक केंद्र म्हणून ओळख मिळवून देण्यात ही योजना कारक घटक ठरली आहे. 31 मार्च 2026 रोजी या योजनेचा कार्यकाळ पूर्ण झाला. आता या क्षेत्रातील वाढीचा वेग कायम राखण्यासाठी तसेच मोबाईल फोनचे उत्पादन आणखी वाढवण्यासाठी, केंद्र सरकारने मोबाईल फोन उत्पादन योजना अधिसूचित केली आहे.

मोबाईल फोन उत्पादन योजनेची (MPMS) प्रमुख वैशिष्ट्ये
या योजनेचे दोन लक्षित गट आहेत :
लक्षित गट 1 (TS1) : मोबाईल फोन उत्पादनाला प्रोत्साहनपर लाभ देणे
लक्षित गट 2 (TS2) : भारतीय मोबाईल फोन ब्रँड्सना पाठबळ पुरवणे

या योजनेचा कार्यकाळ 5 वर्षांचा असेल, म्हणजेच 2026-27 या आर्थिक वर्षापासून ते 2030-31 या आर्थिक वर्षाच्या कालावधीत ही योजना लागू असणार आहे. याअंतर्गत लक्षित गट 2 (TS2) अंतर्गत अर्ज करणाऱ्यांना 1 वर्षाचा सवलतीचा / तयारीचा काळ (Gestation Period) दिला जाऊ शकतो. लक्षित गट 1 (TS1) साठी, या योजनेअंतर्गत 2.25% ते 5% दरम्यानच्या तफावतीसाठी प्रोत्साहनपर लाभ (Incentive) दिला जात आहे. त्याचवेळी  लक्षित गट 2 (TS2) साठी, या योजनेअंतर्गत भारतीय ब्रँड्सकरता 5% दराने प्रोत्साहनपर लाभ दिला जातो, तर भारतीय डिझाइन तसेच संशोधन आणि विकासासाठी अतिरिक्त 3% इतका प्रोत्साहनपर लाभ दिला जातो. यासोबतच या योजनेअंतर्गत भारतीय ब्रँड्सना बिगर आर्थिक पाठबळही पुरवले जात आहे.

याच बरोबरीने, या योजनेअंतर्गत दोन्ही लक्षित गटांसाठी मुख्य घटक किंवा पुरक सुट्या भागांच्या  देशांतर्गत खरेदीसाठी 1.5% पर्यंत अतिरिक्त प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार आहे. या योजनेसाठी अर्ज करण्याकरता देशातील नोंदणीकृत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन सेवा पुरवठादारांसह मोबाईल फोन उत्पादक पात्र असणार आहेत. अर्जदाराला देय असलेली विक्री आणि प्रोत्साहनपर लाभाची गणना ब्रँड निहाय आधारावर केली जाणार आहे. 

पात्रता निकष
भारतात नोंदणीकृत असलेल्या आणि आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये किमान 10,000 कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या मोबाईल फोन उत्पादकांचा आणि  'इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग सर्व्हिसेस' म्हणजेच EMS कंपन्या TS1 अंतर्गत मिळणाऱ्या सवलती किंवा लाभांसाठी पात्र आहेत. विद्यमान ब्रँड्सना आर्थिक वर्ष 2025-26 मधील विक्रीव्यतिरिक्त, त्यानंतरच्या प्रत्येक वर्षी 5,000 कोटी रुपयांच्या वार्षिक विक्रीची किमान मर्यादा पूर्ण करणे आवश्यक आहे. एखाद्या  नवीन ब्रँडने भारतात एकंदर 10,000 कोटी रुपयांची वार्षिक विक्री साध्य केल्यानंतरच तो या सवलतीसाठी पात्र ठरेल आणि आणि त्यानंतर त्याला दरवर्षी 5,000 कोटी रुपयांच्या विक्रीची किमान मर्यादा पूर्ण करावी लागेल.

ज्या मोबाईल फोन कंपन्यांनी, भारतात नोंदणी केली आहे, ज्यांची आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये आर्थिक उलाढाल किमान 1,000 कोटी रुपये आहे, आणि ज्यांनी  'भारतीय ब्रँड'चे सर्व निकष पूर्ण केले आहेत अशा कंपन्या TS2  अंतर्गत येणाऱ्या सवलती किंवा लाभांसाठी पात्र ठरतील.

देशांतर्गत स्रोतांकडून खरेदी करण्यावर अतिरिक्त सवलत
भारतातील मोबाईल फोन निर्मिती क्षेत्रातील 'आत्मनिर्भरता' सुनिश्चित करण्यासाठी आणि देशांतर्गत उत्पादनाला अधिक गती देण्यासाठी, ही योजना महत्त्वाचे घटक  आणि उप-जोडणीच्या देशांतर्गत खरेदीवर 1.5 % पर्यंत अतिरिक्त सवलत प्रदान करते; मात्र, त्यासाठी,  एका आर्थिक वर्षात उत्पादित एकूण मोबाइल फोन युनिट्सच्या किमान 25% साठी हे घटक स्थानिक असावेत अशी अट घालण्यात आली आहे. या अतिरिक्त सवलतीचा अर्थात प्रोत्साहनाचा हेतू,  खऱ्या अर्थाने रुजलेल्या स्थानिक उत्पादनांना पुरस्कृत करून त्यांना अधिक बळकट करणे हा आहे.

अपेक्षित परिणाम
या योजनेच्या कालावधीत देशातील मोबाईल फोनच्या निर्यातीत लक्षणीय वाढ होऊन देशातील एकत्रित मोबाइल फोन उत्पादन अंदाजे 39 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, MPMS मुळे अंदाजे  60,000  प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे; यामुळे आर्थिक विकास आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल आणि जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन केंद्र म्हणून भारताचे स्थान अधिक मजबूत होईल. 

***

सुवर्णा बेडेकर/ सुषमा काणे/राधिका अघोर/तुषार पवार/सविता म्हसकर/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai