नवी दिल्‍ली, 19 ऑगस्‍ट 2026

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह 20 ऑगस्ट 2026 रोजी तामिळनाडूमधल्या महाबलीपुरम येथे दक्षिण क्षेत्रीय परिषदेच्या 31व्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवणार आहेत. दक्षिण क्षेत्रीय परिषदेमध्ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू आणि तेलंगणा ही राज्ये, तसेच पुद्दुचेरी, अंदमान आणि निकोबार बेटे आणि  लक्षद्वीप हे केंद्रशासित प्रदेश समाविष्ट आहेत. 

राज्य पुनर्रचना कायदा 1956 च्या कलम 15 ते 22 अंतर्गत पाच क्षेत्रीय परिषदांची स्थापना करण्यात आली. यात दक्षिण क्षेत्रीय परिषदेचाही समावेश आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह हे दक्षिण क्षेत्रीय परिषदेचे अध्यक्ष आहेत, तर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय हे उपाध्यक्ष आहेत. सदस्य राज्यांचे मुख्यमंत्री आळीपाळीने परिषदेचे उपाध्यक्ष म्हणून काम पाहतात.

31 व्या बैठकीचे आयोजन केंद्रीय गृह मंत्रालयाअंतर्गत असलेल्या आंतर-राज्य परिषद सचिवालयातर्फे करण्यात येत असून तामिळनाडू सरकार तिचे यजमानपद भूषवत आहे. या बैठकीला दक्षिण क्षेत्रातील सदस्य राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री/नायब राज्यपाल/ प्रशासक, तसेच प्रत्येक राज्यातील दोन वरिष्ठ मंत्री उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीत राज्य सरकारांचे मुख्य सचिव/सल्लागार आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी, तसेच केंद्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारीही सहभागी होतील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहकारी संघराज्यवाद  या तत्त्वावर आधारित टीम भारतची  संकल्पना मांडली आहे आणि क्षेत्रीय परिषदा  या दिशेने महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत. बलशाली राज्ये- बलशाली राष्ट्राची उभारणी करतात, ही धारणा बाळगून या परिषदा कार्य करतात.  दोन किंवा अधिक राज्यांवर किंवा केंद्र आणि राज्यांवर, परिणाम करणाऱ्या मुद्द्यांवर,  संवाद आणि चर्चा करण्यासाठी या परिषदा एक सुव्यवस्थित यंत्रणा उपलब्ध करून देतात.  अशा प्रकारे त्या परस्पर सहकार्य वृद्धिंगत करायला पाया तयार करून देतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, क्षेत्रीय परिषदांच्या बैठका संवादाद्वारे तोडगा शोधण्याचे एक प्रभावी व्यासपीठ झाल्या आहेत.

क्षेत्रीय परिषदा केंद्र आणि सदस्य राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश यांच्यातले,  सदस्य राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधले आणि क्षेत्रांतर्गतले प्रश्न आणि  वाद सोडवण्यासाठी आणि त्याबाबत प्रगती साधण्यासाठी एक उत्कृष्ट व्यासपीठ उपलब्ध करून देतात.  या परिषदांमध्ये शिक्षण, महिला तसेच मुलांवर होणारे अत्याचार, बलात्काराच्या खटल्यांचा जलद तपास आणि  त्वरित निपटारा यासाठी जलदगती विशेष न्यायालयांचे कार्यान्वयन आणि इतर संबंधित मुद्द्यांसह राष्ट्रीय महत्त्वाच्या व्यापक मुद्द्यांवर चर्चा परिषदेच्या बैठकीत केली जाते.

* * *

सुवर्णा बेडेकर/सोनाली काकडे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai