नवी दिल्ली, 18 ऑगस्ट 2026

केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाने (DFS) आयोजित केलेल्या दोन दिवसीय 'पीएसबी कॉन्फ्लुएन्स 2026' ची आज सांगता झाली. या परिषदेत, बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्राच्या अद्ययावत विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या सात विषयांवर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि सार्वजनिक वित्तीय संस्था यांचे नेतृत्व, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांच्यात सखोल चर्चा झाली.

परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी, कृषी आणि फलोत्पादन मूल्य साखळी-संबंधी पायाभूत सुविधा, प्राधान्य क्षेत्राला कर्जपुरवठा आणि क्रेडिट कार्ड व्यवसायाची पुनर्रचना या विषयांवर प्रामुख्याने चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर आयोजित आढावा सत्रांमध्ये विविध विषयांवरील गटांनी चर्चेतून समोर आलेली अंमलबजावणीयोग्य धोरणे आणि नाविन्यपूर्ण उपाय सादर केले.

समापन सत्राला संबोधित करताना केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, या परिषदेतील चर्चांचे ठोस निष्पत्तीमध्ये रूपांतर करण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला. त्यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तीय संस्थांना आपल्या संस्थात्मक क्षमतेचा अधिक विकास करण्याचे, भविष्यातील संधींचा अंदाज घेण्याचे आणि भारताच्या बदलत्या आर्थिक गरजांना आधार देण्यासाठी आवश्यक क्षमता विकसित करण्याचे आवाहन केले.

युवा वर्गासाठीच्या बँकिंग सेवांबाबत बोलताना, वित्तमंत्र्यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना 16 वर्षांवरील युवांसाठी 2 ऑक्टोबर 2026 पासून एक महिनाभर चालणारी विशेष मोहीम राबवण्याचे आवाहन केले. 'इंडियन बँक्स असोसिएशन'च्या समन्वयाने ही मोहिम राबवली जाणार आहे. औपचारिक वित्तीय प्रणालीमध्ये प्रवेश करणाऱ्या युवा नागरिकांशी संपर्क आणि सहभाग अधिक दृढ करणे हा त्यामागचा उद्देश आहे. या उपक्रमाद्वारे युवा ग्राहकांशी दीर्घकालीन संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल; तसेच शिक्षण, रोजगार, उद्योजकता, गुंतवणूक आणि संपत्ती निर्मिती या टप्प्यांवरून पुढे जाताना त्यांच्या बदलत्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यास बँकांना सक्षम केले जाईल. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून युवा वर्गासाठी, बँकिंग सेवा तसेच शिक्षण, कौशल्यविकास आणि उद्योजकता यांसारख्या संधींशी संबंधित सुलभ आणि उपयुक्त स्वरुपातील माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने, एक सामायिक ऑनलाईन पोर्टल किंवा ॲप्लिकेशन विकसित करण्याचे प्रस्तावित आहे. या उपक्रमाला महाविद्यालये, विद्यापीठे, कौशल्य विकास संस्था आणि संबंधित इतर संकुलांच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष स्वरुपातील प्रचार प्रसाराच्या माध्यमातून, तसेच युवा केंद्रित संवाद केंद्रांच्या मदतीने अधिक पाठबळ पुरवले जाणार आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या संबोधनातून प्राधान्यक्रमावरील क्षेत्रांसाठी कर्ज (PSL - Priority Sector Lending) उपलब्ध करून देण्याचे महत्त्वही अधोरेखित केले. यासोबतच वैयक्तिक उद्दिष्टे आणि संलग्न उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यात होणाऱ्या त्रुटींवर विशेष लक्ष देण्याची गरजही व्यक्त केली. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी (PSBs - Public Sector Banks) बारकाईने देखरेख ठेवावी, नव्याने निर्माण होणाऱ्या त्रुटी त्वरित ओळखाव्यात तसेच व्यवसाय विषयक योग्य धोरणे राबवत, प्राधान्यक्रमावरील क्षेत्रांसाठीच्या कर्ज व्यवस्थेवर अधिकाधिक भर द्यावा यासाठीही त्यांनी प्रोत्साहन दिले. यामुळे अपेक्षित लाभार्थ्यांपर्यंत वैध आणि उत्पादक कर्जपुरवठा पोहोचता येईल आणि त्रुटी कमी करता येतील असा सल्ला त्यांनी दिला.

या परिषदेअंतर्गत दुसऱ्या दिवशी झालेल्या चर्चासत्रांमध्ये शेतकरी उत्पादक संघटना, साठवणूक, प्रक्रिया, रसद पुरवठा व्यवस्थापन आणि बाजारपेठांसोबत जोडणी या मुद्यांसोबतच कृषी आणि फलोत्पादन क्षेत्राशी संबंधित मूल्य साखळीअंतर्गतवित्तपुरवठ्याला बळकटी देण्याच्या संधींच्या पर्यायांवर चर्चा केली गेली. क्रेडिट कार्ड व्यवसायाची पुनर्रचना या विषयावरही दुसऱ्या दिवशी चर्चा झाली. या चर्चेत डिजिटल ऑनबोर्डिंग अर्थात ग्राहकांची ऑनलाईन नोंदणी, विद्यमान ग्राहकवर्गाला अधिक उत्पादनांची विक्री करणे (क्रॉस सेल) आणि रुपे तसेच यूपीआयच्या (RuPay-UPI) एकात्मिकरणातून निर्माण होणाऱ्या संधींचा उपयोग करून घेण्यासारख्या धोरणांच्या पर्यायांवर चर्चा केली गेली. व्हीएनआर समूहाचे (VNR Group) संचालक सनदी लेखापाल अरविंद अग्रवाल यांनी कृषी आणि फलोत्पादन विषयक मूल्य साखळीसाठीच्या पायाभूत सुविधांबात, तर टॉय झोनचे (Toy Zone) संचालक संजय मेहंदीरत्ता यांनी प्राधान्यक्रमावरील क्षेत्रासाठीच्या कर्ज पुरवठा व्यवस्थेसंदर्भात आपापल्या आजवरच्या उद्योजकीय वाटचालीतील अनुभव मांडले. त्यांनी मांडलेल्या अनुभवांमुळे या चर्चेला अधिक समृद्ध स्वरुप लाभले.

वित्तीय सेवा विभागाच्या (DFS - Department of Financial Services) सचिवांनीही या चर्चासत्रात उपस्थितांशी संवाद साधला. या चर्चासत्राच्या माध्यमातून घडून आलेल्या विचारमंथनामुळे सातही संकल्पनांमधील प्राधान्यक्रम अधिक अचूकपणे निश्चित करणे आणि त्याआधारे सुस्पष्ट कृती आराखडा तयार करणे शक्य झाले असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. आता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि सार्वजनिक वित्तीय संस्थांनी नेमकी जबाबदारी घ्यावी आणि वास्तववादी कालमर्यादेसह या सगळ्याची अंमलबजावणी करावी अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. त्याचवेळी यशस्वी ठरलेल्या संस्थात्मक प्रारूपांचा व्यापक पातळीवर अवलंब करता येऊ शकेल का याच्या शक्यताही तपासून घेण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विचारमंथन 2026 (PSB Confluence 2026) या परिषदेत बँकिंग क्षेत्राच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या विविध क्षेत्रांअंतर्गतच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, सार्वजनिक वित्तीय संस्था, शासन व्यवस्था तसेच या क्षेत्रातील तज्ञांचा सामूहिक अनुभव आणि क्षमतेचा संगम घडवून आणला. या परिषदेतील विचारमंथनातून मांडल्या गेलेल्या कार्यक्षम धोरणांना आता संबंधित संस्थांद्वारे योग्य पाठपुरावा आणि अंमलबजावणीच्या माध्यमातून पुढची दिशा दिली जाईल अशी अपेक्षा आहे. आज भारत विकसित भारत 2047 चा संकल्प साकार करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे, अशावेळी वित्तीय समावेशनाची व्याप्ती  अधिक वाढवणे, उदयोन्मुख संधींसाठी वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देणे तसेच देशाच्या पुढच्या  टप्प्यातील विकासाला पाठबळ पुरवण्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि सार्वजनिक वित्तीय संस्था आपली महत्त्वाची भूमिका बजावत राहतील हा विश्वास या परिषदेने दिला.

शैलेश पाटील/माधुरी पांगे/तुषार पवार/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

 

 

 

 

 

(रिलीज़ आईडी: 2301031) आगंतुक पटल : 12