नवी दिल्‍ली, 8 ऑगस्‍ट 2026

मुंबई शेअर बाजाराच्या (BSE) आंतरराष्ट्रीय बहुद्देशिय केंद्रात (कन्व्हेन्शन सेंटर) आज सहकार नव-क्रांती हा कार्यक्रम पार पडला. केंद्रीय गृह  आणि सहकार मंत्री अमित शाह हे या कार्यक्रमाला मुख्य अतिथी म्हणून उपस्थित होते. हा कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सहकार से समृद्धी या संकल्पनेला पुढची दिशा देणारा तसेच, केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली, देशातील नागरी सहकारी बँक क्षेत्राला आधुनिक, पारदर्शक, सुरक्षित आणि स्पर्धात्मक बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरला आहे. या कार्यक्रमात अमित शाह यांच्या हस्ते नागरी सहकारी बँकांसाठी सुरक्षा कार्यान्वयन केंद्राचे (Security Operations Centre), तसेच देशभरातील सेवांच्या एकत्रित योजनेअंतर्गत कोर बँकिंग आणि संलग्न सेवांचे  उद्घाटन झाले. या कार्यक्रमात राष्ट्रीय नागरी वित्त आणि विकास महामंडळा(NUCFDC) आणि राष्ट्रीय न्यायवैद्यकशास्त्र विद्यापीठ (NFSU) यांच्यात सामंजस्य कराराची  देवाणघेवाण झाली. या कार्यक्रमाआधी, केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री यांनी मुंबईच्या फोर्ट परिसरातील शारदा सदन इथे NUCFDC च्या नवीन कार्यालयाचे उद्घाटनही केले.

या सहकार नव -क्रांती कार्यक्रमाला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय सहकार आणि नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, महाराष्ट्राचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, महाराष्ट्र सरकारचे मंत्री जयकुमार रावल आणि आशिष शेलार, सहकार मंत्रालयाचे सचिव आशिष कुमार भुतानी,  NUCFDC चे अध्यक्ष ज्योतिन्द्र  मेहता, विविध राज्यांतील नागरी सहकारी बँक महासंघांचे प्रतिनिधी आणि देशभरातील नागरी सहकारी बँकांशी संबंधित अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

केंद्रीय गृह  आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी या कार्यक्रमाला संबोधित केले. नागरी सहकारी बँकांसाठी एक मुख्य संस्था असावी ही मागणी दीर्घकाळापासून प्रलंबित होती. मात्र आता भारतीय रिझर्व्ह बँकेची मान्यता, पुरेसे भांडवल आणि आपले नवीन कार्यालय अशा पाठबळासह अशी संस्था प्रत्यक्षात अस्तित्वात आली आहे असे ते म्हणाले. या कार्यक्रमाच्या स्थळाचेही स्वतःचे असे विशेष ऐतिहासिक महत्त्व असल्याचे अमित शाह यांनी नमूद केले. या कार्यक्रमाचे ठिकाण हे सध्या सभागृह म्हणून वापरले जात असले, तरी सुमारे 100 वर्षांपासून ही जागा भारतातील शेअर बाजाराचे मुख्य केंद्र होती आणि देशाच्या आर्थिक तसेच औद्योगिक विकासाचा पाया रचण्यात या जागेने महत्त्वाचे योगदान दिले असल्याची बाब त्यांनी अधोरेखीत केली. हे ठिकाण मुंबई शेअर बाजारातील व्यवहारांचे ऐतिहासिक सभागृह आहे. स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर अशा दोन्ही कालखंडात भारताची पुनर्उभारणी आणि विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या अनेक मोठ्या कंपन्यांच्या वाटचालीचे हे ठिकाण साक्षीदार राहिले आहे, असे त्यांनी नमूद केले. आणि आज हीच जागा नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील एका नव्या परिवर्तनाचे साक्षीदार झाली आहे, असे ते म्हणाले.

ही मुख्य संस्था नागरी सहकारी बँकांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ठरवून दिलेल्या नियमांचे पालन करण्यासाठी आवश्यक ते मार्गदर्शन करेल. यासोबतच नागरी सहकारी बँकांचे कामकाज सुरळीतपणे चालावे यादृष्टीने या बँकांना तंत्रज्ञान विषयक तसेच संस्थात्मक सहकार्यही पुरवेल असे अमित शाह यांनी सांगितले. या संस्थेच्या माध्यमातून बँकिंग क्षेत्रातील नवीन सुधारणा आणि नियामक बदलांची माहिती नागरी सहकारी बँकांपर्यंत वेळेवर पोहोचणे शक्य होणार असल्याचे ते म्हणाले. या संस्थेच्या माध्यमातून नागरी सहकारी बँक क्षेत्रासाठी अत्यंत आवश्यक असणारे म्युलहंटरसारखे सॉफ्टवेअर, तंत्रज्ञानाधारीत आधुनिक उपाययोजना आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाची सुविधा देखील उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याची माहिती शाह यांनी दिली. या संस्थेमुळे नागरी सहकारी बँक क्षेत्रातील पारदर्शकतेत सुधारणा घडूवून आणली जाईल,  आणि याद्वारे या क्षेत्राबाबत नागरिक तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँक या दोघांमधील विश्वासार्हताही अधिक दृढ करण्याचा मार्ग ही संस्था दाखवेल असा विश्वास अमित शाह यांनी व्यक्त केला. यामुळे नागरी सहकारी बँकांना बँकिंग क्षेत्रातील आधुनिक स्पर्धेच्या काळात इतर बँकांच्या बरोबरीने उभे राहता येईल असे ते म्हणाले. या सेवा पुरवण्यापलीकडेही ही संस्था नागरी सहकारी बँकिंग चळवळीत नवा प्राण फुंकेल, या क्षेत्राचा अधिक विस्तार घडवून आणेल, आणि बँकिंग सेवा अधिक आधुनिक, पारदर्शक तसेच विश्वासार्ह बनवण्याचे काम करेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

सहकार मंत्रालयाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर आपण जेव्हा पहिल्यांदा नाबार्ड आणि संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली, तेव्हा नागरी सहकारी बँकांसाठी एक छत्र संस्था स्थापन करणे हे सर्वात मोठे आव्हान आणि जवळजवळ अशक्य काम वाटत होते, असे केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री म्हणाले. नागरी सहकारी बँका आणि सहकार क्षेत्राशी संबंधित सर्व भागधारकांच्या सहकार्याने, अत्यंत कमी वेळेत 306 कोटी रुपयांचे भांडवल उभे केले गेले आणि संस्थेच्या अनेक सेवा आणि उपक्रम यशस्वीपणे सुरू करण्यात आले, अशी माहिती त्यांनी दिली. अमित शाह म्हणाले की, एकेकाळी अत्यंत कठीण वाटणारी संकल्पना आज वास्तवात उतरली आहे आणि नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी ती सातत्याने विकसित होत आहे.

नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण आज 'बँक इन अ बॉक्स' सेवा सुरू करण्यात आली आहे, असे अमित शाह यांनी सांगितले. या माध्यमातून नागरी सहकारी बँकांना कोअर बँकिंग, डिजिटल पेमेंट, क्लाउड सेवा, नियामक अनुपालन आणि अनेक आधुनिक बँकिंग सुविधा एकाच एकात्मिक मंचावर मिळतील असे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, यामुळे अगदी एका शाखेच्या छोट्या नागरी सहकारी बँकेलाही जास्त खर्च न करता आपल्या ग्राहकांना आधुनिक आणि जागतिक दर्जाच्या बँकिंग सुविधा पुरवणे शक्य होईल. हा उपक्रम छोट्या बँकांना तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा आणि त्यांना स्पर्धात्मक बँकिंग परिसंस्थेशी जोडण्याचा मार्ग मोकळा करेल.

ऑनलाइन बँकिंगच्या सध्याच्या युगात न्यायवैद्यक शास्त्राच्या पाठिंब्याशिवाय बँका किंवा त्यांचे ग्राहक पूर्णपणे सुरक्षित राहू शकत नाहीत असे त्यांनी अधोरेखित केले. ही गरज लक्षात घेऊन, एनयूसीएफडीसीला राष्ट्रीय न्यायवैद्यकीय विज्ञान विद्यापीठ म्हणजेच एनएफएसयू सोबत सामंजस्य करार करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. एनएफएसयूने सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल फॉरेन्सिकमध्ये जागतिक दर्जाचे कौशल्य विकसित केले आहे आणि ती देशभरातील अनेक बँकांना व्यावसायिक सेवा पुरवत आहे. एनयूसीएफडीसी आणि एनएफएसयू यांच्यातील सहकार्यामुळे नागरी सहकारी बँका आणि त्यांच्या ग्राहकांची डिजिटल सुरक्षा अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री म्हणाले की, एनयूसीएफडीसी आणि राष्ट्रीय न्यायवैद्यकीय विज्ञान विद्यापीठ म्हणजेच एनएफएसयू मधल्या करारामुळे सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल फॉरेन्सिकशी संबंधित सुविधा अत्यंत कमी खर्चात अगदी छोट्या नागरी सहकारी बँकेच्या प्रत्येक शाखेपर्यंत पोहोचवल्या जातील. ते म्हणाले की, 'बँक इन अ बॉक्स' च्या माध्यमातून सायबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेन्सिक, या क्षेत्रातल्या कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि संशोधन सुविधा एकात्मिक पद्धतीने उपलब्ध करून दिल्या जातील. या कार्यक्रमादरम्यान सुरू करण्यात आलेले सिक्युरिटी ऑपरेशन्स सेंटर नागरी सहकारी बँकांना 24 तास सायबर देखरेख, त्वरित मार्गदर्शन आणि सुरक्षा पुरवेल, असे त्यांनी सांगितले. सर्व नागरी सहकारी बँकांना या केंद्राचे सदस्य होण्याचे आवाहन करताना, बँका, ग्राहक आणि ठेवीदारांचे डिजिटल धोक्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी हे सदस्यत्व आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.

अमित शाह यांनी सांगितले की, भारताच्या अर्थव्यवस्थेत स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यात सहकार क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. मोठा उद्योग उभारण्यासाठी एखाद्या एकाच व्यक्तीकडे मोठ्या प्रमाणावर भांडवल असणे आवश्यक नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सहकाराच्या माध्यमातून छोट्या उद्योजकांना आणि सामान्य नागरिकांना एकत्र आणून, त्यांच्या छोट्या-छोट्या आर्थिक योगदानातून मोठे भांडवल उभारता येते. या सामूहिक भांडवलाच्या आधारावर मोठ्या व्यावसायिक संस्था आणि उद्योग उभारता येतात, असे अमित शाह यांनी नमूद केले. यालाच त्यांनी सहकाराची मूलभूत ताकद असल्याचे सांगितले.

अमूल, इफ्को (IFFCO), कृभको (KRIBHCO) आणि लिज्जत पापड यांची उदाहरणे देताना अमित शाह म्हणाले की, या संस्थांचे यश एखाद्या मोठ्या गुंतवणूकदाराच्या भांडवलामुळे मिळालेले नाही. लाखो छोट्या सभासदांच्या सामूहिक सहभागातून आणि योगदानातून या संस्था यशस्वी झाल्या आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

अमूलची आजची उलाढाल सुमारे ₹1.25 लाख कोटी असून, जवळपास 33 लाख महिला या संस्थेशी भागीदार म्हणून जोडलेल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले. यावरून सहकाराच्या माध्यमातून छोट्या-छोट्या भांडवलाला व्यापक लोकसहभागाची जोड देऊन मोठी आर्थिक ताकद उभी करता येते, हे स्पष्ट होते.

आधुनिक बँकिंगच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी शिखर संस्था शहरी सहकारी बँकांना डिजिटल बँकिंग, रिअल-टाइम पेमेंट व्यवस्था, सायबर आणि डेटा सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित फसवणूक प्रतिबंधक यंत्रणा तसेच नियामक संस्थांनी निश्चित केलेल्या मानकांचे पालन करण्यासाठी आवश्यक मदत करेल, असेही त्यांनी सांगितले.

देशात सर्वाधिक शहरी सहकारी बँका महाराष्ट्रात असून त्यांची संख्या 449 आहे. देशातील शहरी सहकारी बँकांपैकी बहुतांश बँका महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये आहेत, असे शाह यांनी सांगितले. 

शहरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील मोठ्या प्रमाणातील व्यवहार आणि या क्षेत्राची व्यापक व्याप्ती लक्षात घेऊन नॅशनल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (NUCFDC) चे मुख्यालय दिल्लीहून महाराष्ट्रात हलवण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

शिखर संस्थेची संकल्पना पूर्णपणे स्पष्ट आहे. शहरी सहकारी बँकांना अत्यल्प खर्चात आधुनिक बँकिंगसाठी आवश्यक तांत्रिक पायाभूत सुविधा, सायबर सुरक्षा, पेमेंट प्रणाली आणि आधुनिक बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देणे, हा या संस्थेचा मुख्य उद्देश असल्याचे, शाह यांनी सांगितले.

देशातील सर्व 1,400 शहरी सहकारी बँकांनी या सेवा, सॉफ्टवेअर आणि तंत्रज्ञानविषयक प्रणाली स्वतंत्रपणे खरेदी करून त्यांची देखभाल करायची ठरवली, तर त्यासाठी मोठा खर्च येईल, असे त्यांनी सांगितले.

याउलट, शिखर संस्था सर्व बँकांच्या वतीने सामूहिक करार करेल, आवश्यक सॉफ्टवेअरची खरेदी करेल आणि त्याच्या देखभालीची जबाबदारीही घेईल. त्यामुळे बँकांचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. परिणामी, लहान शहरी सहकारी बँकांनाही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ घेणे शक्य होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

अंब्रेला फ्रेमवर्क विकसित करण्यासोबतच आणि नव्या कार्यालयाचे उद्घाटन करताना अनेक महत्त्वाच्या सेवा एकाच वेळी पुढे नेल्या जातील. यामध्ये ‘सहकार सीबीएस’ (Sahkar CBS), सामायिक पेमेंट सेवा, कर्ज वितरणासाठीची प्रणाली, ‘सहकार क्लाउड’ आणि सिक्युरिटी ऑपरेशन्स सेंटर यांचा समावेश आहे, असे अमित शाह म्हणाले.

याशिवाय ‘म्युलहंटर’ (MuleHunter) आणि इतर कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित प्रणाली विकसित केल्या जातील. तसेच सामूहिक सायबर विमा, नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी (NFSU)च्या सहकार्याने अगदी छोट्या बँकांपर्यंत डिजिटल फॉरेन्सिक सुविधा पोहोचवणे, आधारआधारित सेवा, नियामक नियमांचे पालन स्वयंचलित पद्धतीने करण्याची व्यवस्था आणि आधुनिक जोखीम व्यवस्थापन प्रणाली विकसित केली जाईल.

या सर्व उपक्रमांमुळे शहरी सहकारी बँका अधिक सुरक्षित, सक्षम, पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक बनतील, असा विश्वास अमित शाह यांनी व्यक्त केला.

गेल्या पाच वर्षांत केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यांच्यातील विश्वास आणि संवादाच्या माध्यमातून शहरी सहकारी बँकांशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे प्रश्न सोडवण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

यामध्ये स्वतंत्र परवानगी न घेता विद्यमान शाखांच्या 15 टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त शाखा सुरू करण्याची परवानगी, ग्राहकांच्या दारापर्यंत बँकिंग सेवा, पात्र टियर-3 सहकारी बँकांना अनुसूचित बँकेचा दर्जा मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे, रिझर्व्ह बँकेत नोडल अधिकारी नियुक्त करणे, प्राधान्य क्षेत्र कर्जपुरवठ्याचे उद्दिष्ट 75 टक्क्यांवरून 60 टक्के करणे, गृहकर्जाची मर्यादा वाढवणे आणि एकरकमी कर्जफेडीची सुविधा उपलब्ध करून देणे यांचा समावेश असल्याचे ते म्हणाले.

अमित शाह यांनी सांगितले की, शहरी सहकारी बँका आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यांच्यातील जुने गैरसमज आणि परस्पर अविश्वासाच्या परिस्थितीतून आता पुढे जाण्याची गरज आहे.

सहकारमंत्री म्हणून गेल्या पाच वर्षांच्या अनुभवातून असे दिसून आले की, जेव्हा सहकार क्षेत्राने विश्वास आणि पारदर्शकतेच्या आधारावर पुढाकार घेतला, तेव्हा भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही सक्रियपणे सहकार्य केले, असे त्यांनी नमूद केले.

शहरी सहकारी बँकांसाठी शिखर संस्थेची स्थापना हे सरकार, रिझर्व्ह बँक आणि सहकार क्षेत्रातील विश्वासावर आधारित सहकार्याचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे, असे अमित शाह यांनी सांगितले.

नागरी  सहकारी बँकांना अनेक वर्षांपासून नवीन शाखा सुरू करण्यात अडचणी येत होत्या. मात्र, आता त्यांना वेगळी  मंजुरी न घेता आपल्या शाखांच्या संख्येत 15 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, असे सहकारमंत्र्यांनी सांगितले. यापूर्वी अनुसूचित बँका वगळता नागरी सहकारी बँकांना ग्राहकांच्या दारापर्यंत बँकिंग सेवा उपलब्ध करून देण्याची परवानगी नव्हती. मात्र, आता या बँका ग्राहकांच्या दारापर्यंत डिमांड ड्राफ्ट आणि जीवन प्रमाणपत्र यांसारख्या सेवा उपलब्ध करून देऊ शकतात. तसेच, भारतीय रिझर्व्ह बँक कायद्याच्या द्वितीय अनुसूचीत समावेश करून पात्र त्रिस्तरीय  सहकारी बँकांना अनुसूचित बँकेचा दर्जा मिळवून देण्याची प्रक्रियाही सुलभ करण्यात आली आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आपल्या स्थापनेनंतर प्रथमच नागरी  सहकारी बँकिंग क्षेत्राशी नियमित संवाद साधण्यासाठी एका नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे, असे शाह यांनी सांगितले. प्राधान्य क्षेत्र कर्जपुरवठा अर्थात पीएसएलचे उद्दिष्ट 75 टक्क्यांवरून 60 टक्के करण्यात आले आहे. तसेच,नागरी सहकारी बँकांसाठी गृहकर्जाची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. महिला कर्जदारांसाठी निर्धारित दोन लाख रुपयांची मर्यादा आणि सुवर्ण कर्जांना लागू असलेली मर्यादाही हटवण्यात आली आहे.

नागरी सहकारी बँकांना अनुत्पादक मालमत्ता अर्थात एनपीए खात्यांशी संबंधित तरतुदींचे पालन करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीची मुदत ( ग्लाईड पाथ ) उपलब्ध  करून देण्यात आली आहे, असे केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्र्यांनी सांगितले.  त्यामुळे संपूर्ण आर्थिक भार एका वर्षातच बँकांवर पडणार नाही. यापूर्वी केवळ व्यावसायिक आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांसाठी उपलब्ध असलेली एकरकमी तडजोड अर्थात ओटीएसची सुविधा आता नागरी  सहकारी बँकांनाही देण्यात आली आहे. वैयक्तिक गृहकर्जाच्या मर्यादेत वाढ करण्याबरोबरच, परवान्याशी संबंधित शुल्कातही कपात करण्यात आली आहे.

नागरी सहकारी बँका, राज्य सहकारी बँका आणि जिल्हा सहकारी बँकांना सदस्य कर्जदाता संस्था असा दर्जा देण्यात आला आहे, यामुळे 85 टक्क्यांपर्यंत जोखीम संरक्षण उपलब्ध होणार असून, तारणमुक्त कर्ज देण्याची सुविधाही उपलब्ध होणार आहे, असे शाह म्हणाले. याशिवाय, सहकारी संस्थांसाठी प्राधान्य क्षेत्र कर्जपुरवठ्याची मर्यादा 5 लाख रुपयांवरून 10 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. या सुधारणांमुळे नागरी सहकारी बँकांना आपल्या वित्तीय सेवा अधिक व्यापकपणे पोहोचवता येतील, ग्राहकांना अधिक चांगल्या कर्ज सुविधा देता येतील आणि आधुनिक बँकिंग व्यवस्थेत प्रभावीपणे स्पर्धा करता येईल, असे  शाह यांनी सांगितले.

गेल्या पाच वर्षांत भारतीय रिझर्व्ह बँकेसोबतच्या समन्वयातून नागरी सहकारी बँकांशी संबंधित अनेक प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यात आले आहेत. यामध्ये नवीन शाखा उघडण्याची परवानगी आणि आर्थिक पात्रतेच्या निकषांमध्ये शिथिलता यांचा समावेश आहे, असे केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्र्यांनी सांगितले. नियामक म्हणून, बँका योग्यरित्या कार्य करत आहेत, नियमांनुसार चालत आहेत आणि ठेवीदारांचे पैसे पूर्णपणे सुरक्षित ठेवत आहेत याची खात्री करण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची आहे, हेही समजून घेणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले. याच उद्देशाने नागरी सहकारी बँकांसाठी (अम्ब्रेला ऑर्गनाझशन) शिखर संघटनेची स्थापना करण्यात आली आहे.

देशातील सर्व 1 हजार 400 नागरी सहकारी बँकांनी शिखर संस्थेचे सदस्य व्हावे, बँकांनी आपल्या कामकाजात पारदर्शकता आणावी, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करावा, आपल्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण द्यावे आणि ग्राहकांना आधुनिक बँकिंगच्या सर्व प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, जेणेकरून त्या स्पर्धेत टिकून राहू शकतील आणि आपल्या कार्याचा विस्तार करू शकतील, असे शाह यांनी सांगितले. सध्या 1 हजार 400 पैकी 650 नागरी  सहकारी बँका शिखर संस्थेच्या सदस्य झाल्या असून, सदस्यत्वाचे प्रमाण जवळपास 50 टक्क्यांवर पोहोचले आहे, असे ते म्हणाले.  छोट्या आणि एकाच शाखेतून कार्यरत असलेल्या बँकांसाठी एनयूसीएफडीसीने सदस्यत्व शुल्क अधिक परवडणारे करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. देशभरातील नागरी सहकारी बँकांच्या महासंघांच्या अध्यक्षांना आणि पदाधिकाऱ्यांना, पुढील एका वर्षात 100 टक्के नागरी  सहकारी बँकांना शिखर संस्थेच्या प्रवाहामध्ये आणण्याची जबाबदारी स्वीकारण्याचे शाह यांनी आवाहन केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2047 पर्यंत भारताला जगात समृद्धीच्या शिखरावर नेण्याचे आणि प्रत्येक क्षेत्रात भारताला प्रथम क्रमांकावर नेण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे, असे शाह यांनी सांगितले. भारताला समृद्ध करण्यासाठी प्रत्येक भारतीयाला समृद्ध करणे आवश्यक आहे. यासाठी स्वयंरोजगाराची सक्षम व्यवस्था उभारणे गरजेचे आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नागरी सहकारी बँका महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात. सहकार से समृद्धी याचा अर्थ केवळ बँकांना समृद्ध करणे असा नाही, तर बँका आणि त्यांच्या माध्यमातून स्वयंरोजगार निर्माण करणारे ग्राहक या दोघांचीही समृद्धी सुनिश्चित करणे असा आहे.

केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी विश्वास व्यक्त केला की, नागरी सहकारी बँकांची एक मुख्य संस्था देशातील अगदी छोट्या शहरांसाठीही विकासाचे माध्यम बनेल आणि त्याद्वारे ‘सहकार से समृद्धी’च्या चळवळीला नवी गती देईल. या मुख्य संस्थेच्या स्थापनेच्या संकल्पनेला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी योगदान देणाऱ्या नागरी सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळांचे अध्यक्ष आणि सदस्यांचे त्यांनी आभार मानले.

अमित शाह यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2047 पर्यंत, म्हणजेच भारताच्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षापर्यंत, देशाला जगातील समृद्ध राष्ट्रांमध्ये सर्वोच्च स्थानावर नेण्याचा आणि प्रत्येक क्षेत्रात भारताला अग्रस्थानी आणण्याचा संकल्प केला आहे. भारत समृद्ध होण्यासाठी प्रत्येक भारतीय समृद्ध होणे आवश्यक आहे. केवळ भांडवली बाजाराच्या माध्यमातून प्रत्येक नागरिकापर्यंत समृद्धी पोहोचू शकत नाही, तर देशात व्यापक आणि मजबूत स्वयंरोजगार व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. लहान व्यापारी, उद्योजक आणि स्वयंरोजगार करणाऱ्या नागरिकांना आर्थिक मदत देऊन ही व्यवस्था बळकट करण्यात नागरी  सहकारी बँका महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.

केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्र्यांनी सांगितले की, नागरी सहकारी बँकांच्या संदर्भात सरकारसाठी ‘समृद्धी’चा अर्थ केवळ बँकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे असा नाही. स्वयंरोजगार आणि उपजीविकेच्या संधी निर्माण करणाऱ्या बँकांच्या ग्राहकांना समृद्ध करणे हाही त्याचा महत्त्वाचा भाग आहे. ग्राहक आणि बँक या दोघांची समृद्धी हीच  ‘सहकार से समृद्धी’ची खरी भावना  आहे.

या पवित्र उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी नागरी सहकारी बँकांसाठीची मुख्य संस्था वेगाने कार्यरत असून आगामी काळात तिच्या कामकाजाचा आणखी विस्तार केला जाणार आहे. महाराष्ट्रातील सोयीस्कर ठिकाणी या संस्थेचे मुख्यालय स्थापन केल्यामुळे तिची कार्यक्षमता वाढेल आणि नागरी सहकारी बँकांना अधिक प्रभावी सहकार्य मिळू शकेल .

मुख्य संस्थेची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी देशभरातील नागरी सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळांचे अध्यक्ष आणि सदस्यांनी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण योगदानाबद्दल अमित शाह यांनी त्यांचे आभार मानले. त्यांच्या सहकार्याशिवाय ही संस्था स्थापन होऊ शकली नसती, असे त्यांनी सांगितले.

ऑगस्ट क्रांतीच्या ऐतिहासिक दिवशी मुख्य संस्थेने आपल्या नव्या कार्यालयात प्रवेश केल्याचा उल्लेख करत अमित शाह यांनी विश्वास व्यक्त केला की, याच ठिकाणाहून ‘सहकार से समृद्धी’च्या चळवळीला नवी गती मिळेल आणि देशातील अगदी छोट्या शहरांसाठीही नागरी सहकारी बँका विकास आणि समृद्धीचे माध्यम बनतील.

यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकारमंत्र्यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी उपमहाव्यवस्थापक जी. पी. मिस्त्री यांनी लिहिलेल्या ‘ऑपरेशनल रिस्क मॅनेजमेंट – अ प्रॅक्टिकल गाइड टू अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स’ या पुस्तकाचे तसेच भारतातील सहकारी बँकिंगच्या ऐतिहासिक प्रवासावर आधारित कॉफी-टेबल पुस्तकाचे प्रकाशन केले.

यावेळी अमित शाह यांनी ‘सहकार सीबीएस’मध्ये यशस्वीपणे सहभागी झालेल्या पहिल्या 6 नागरी  सहकारी बँकांच्या प्रतिनिधींचा सत्कारही केला.

* * *

सुषमा काणे/शैलेश पाटील/तुषार पवार/निखिलेश चित्रे/वैभवी जोशी/राज दळेकर/गजेंद्र देवडा/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai