नवी दिल्ली,30 जुलै 2026

कॉम्पिटेअर फाऊंडेशनने प्रसिद्ध केलेल्या 'इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर: रिड्यूसिंग अँटी-कॉम्पिटिटिव्ह मार्केट डिस्टॉर्शन्स टू बिल्ड ऑन इंडियाज 2010-2023 रिफॉर्म प्रोग्रेस' या अहवालानुसार, भारताने जागतिक क्रमवारीत 82व्या स्थानावरून 57व्या स्थानावर झेप घेत 25 स्थानांची प्रगती केली आहे. 2010 ते 2023 दरम्यान संरचनात्मक आणि स्पर्धा-पूरक सुधारणांमध्ये झालेल्या महत्त्वपूर्ण प्रगतीचे द्योतक हे आहे. हा अहवाल भारताच्या 'बाजारातील विकृती कामगिरी निर्देशांका'अंतर्गत (Market Distortions Performance Index) कामगिरीचे मूल्यांकन करतो. या अहवालात 2010 ते 2023 या कालावधीतील देशाच्या सुधारणांच्या वाटचालीचा अभ्यास केला आहे. बाजारातील विकृती कमी करण्यासाठी आणि स्पर्धात्मकता बळकट करण्यासाठी केलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे ही सुधारणा झाली असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.

नवी दिल्ली येथील इंडिया हॅबिटॅट सेंटरमध्ये, 'सेंटर फॉर ट्रेड अँड इन्व्हेस्टमेंट लॉ' (सीटीआयएल), 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड' (आयआयएफटी), नवी दिल्ली यांनी 'कॉम्पिटेअर फाउंडेशन फॉर ट्रेड अँड कॉम्पिटिशन पॉलिसी'च्या सहकार्याने आयोजित केलेल्या "भारताची सुधारणा वाटचाल, बाजारातील विकृती तसेच विकास आणि स्पर्धात्मकतेसाठी पुढील टप्पा" या विषयावरील चर्चेदरम्यान हा अहवाल प्रकाशित करण्यात आला. या चर्चेत भारताचा संरचनात्मक सुधारणांचा प्रवास, स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठीचे धोरणात्मक उपाय आणि बदलत्या जागतिक व्यापार वातावरणात विकास टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुधारणांच्या पुढील टप्प्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.

या अहवालात मालमत्ता हक्कांचे संरक्षण, देशांतर्गत स्पर्धा आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा या तीन व्यापक स्तंभांच्या आधारे बाजारातील विकृतींचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे. यामध्ये वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी), दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता (आयबीसी), नियामक वातावरणातील सुधारणा आणि व्यापार सुलभता प्रणालींचे आधुनिकीकरण यांसारख्या सुधारणांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. तसेच, भारताची स्पर्धात्मकता आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील सहभागावर परिणाम करणाऱ्या स्पर्धा, गुंतवणुकीची परिस्थिती, डिजिटल बाजारपेठा आणि बाह्य नियामक अडथळ्यांशी संबंधित घडामोडींचेही परीक्षण केले आहे.

उद्घाटन सत्राची सुरुवात सेंटर फॉर ट्रेड अँड इन्व्हेस्टमेंट लॉ (सीटीआयएल) चे प्रमुख आणि प्राध्यापक डॉ. जेम्स जे. नेदुमपारा यांच्या स्वागतपर भाषणाने झाली. जागतिक स्पर्धात्मकता आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या संदर्भात भारताच्या सुधारणांच्या वाटचालीचे मूल्यांकन करण्याच्या महत्त्वावर त्यांनी भर दिला.

लडाख या केंद्रशासित प्रदेशाचे राज्य निवडणूक आयुक्त आणि भारत सरकारचे माजी सचिव सुधांशू पांडे यांनी प्रमुख भाषण दिले. यानंतर, कॉम्पिटेअर फाउंडेशन फॉर ट्रेड अँड कॉम्पिटिशन पॉलिसीचे अध्यक्ष आणि सभापती शंकर सिंघम यांनी अहवालातील प्रमुख निष्कर्षांवर सादरीकरण केले.

हा अहवाल स्पर्धा धोरणासाठी पुरावा-आधारित आणि परिणाम-केंद्रित दृष्टिकोन राखण्यावर भर देतो. तसेच, ग्राहक कल्याणाच्या दृष्टीने क्षेत्रनिहाय गुंतवणूक निर्बंधांचे पुनरावलोकन करण्याचे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारांमधील नियामक अडथळ्यांना सामोरे जाण्यासाठी समान विचारसरणीच्या व्यापारी भागीदारांसोबत सहकार्य मजबूत करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करतो.

यानंतर झालेल्या एका परिसंवादात भारताचा सुधारणा अनुभव, स्पर्धा धोरण, गुंतवणुकीचे वातावरण, बाजारातील विकृती आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील उदयोन्मुख आव्हानांवर विचारविनिमय करण्यासाठी कायदे, उद्योग, शैक्षणिक आणि धोरण समुदायातील तज्ञ एकत्र आले होते. कार्यक्रमाचा समारोप एका संवादात्मक प्रश्नोत्तर सत्राने झाला.

या कार्यक्रमात भारताची स्पर्धात्मकता, उत्पादकता आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेशी एकीकरण बळकट करण्यासाठीच्या धोरणात्मक उपायांवर चर्चा करण्यासाठी कायदे, शैक्षणिक, उद्योग आणि धोरण क्षेत्रातील प्रतिनिधी एकत्र आले होते.

अहवाल पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

नेहा कुलकर्णी/श्रद्धा मुखेडकर/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai