नवी दिल्‍ली, 28 जुलै 2026

सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, 2026 हे परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी तसेच देशभरातील विद्यार्थी आणि युवा वर्गाचे हित जपण्याच्या दृष्टीने कायदेशीर चौकट अधिक भक्कम करणारे एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे.

डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज लोकसभेत या विधेयकावरील चर्चेला सुरुवात केली. या विधेयकातून विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित ठेवण्याबाबत केंद्र सरकारची वचनबद्धता पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली असल्याचे ते म्हणाले. यासोबतच देशभरातील युवावर्गाच्या आकांक्षांसोबत कोणालाही तडजोड करू दिली जाणार नाही, हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा संकल्प आहे आणि हे विधेयक या संकल्पाचे प्रतीक आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. हे विधेयक म्हणजे भारताच्या सार्वजनिक परीक्षा पद्धतीअंतर्गतची नैतिकतेला बळकटी देणारा एक ऐतिहासिक टप्पा असल्याचे ते म्हणाले.

या चर्चेदरम्यान डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी या सुधारणा विधेयकातील प्रमुख तरतुदींबद्दलही सांगितले. या विधेयकाअंतर्गत गैरप्रकारांचा अवलंब करणाऱ्या व्यक्तींसाठी यापूर्वीची  3 ते 5 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा वाढवून 5 ते 10 वर्षे करण्याचे प्रस्तावित आहे, तर कमाल दंडाची रक्कमही 10 लाख रुपयांवरून 50 लाख रुपये करण्याचे प्रस्तावित असल्याची माहिती त्यांनी दिली. अशा गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या सेवा पुरवठादारांसाठीचा कमाल दंड  1 कोटी रुपयांवरून 5 कोटी रुपये तसेच सार्वजनिक परीक्षा घेण्यावरील बंदीचा कालावधी 4 वर्षांवरून 8 वर्षांपर्यंत करण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात असल्याचे त्यांनी सांगितले. संबंधित सेवा पुरवठादारांचे संचालक तसेच वरिष्ठ व्यवस्थापनासाठी असणारी शिक्षेची तरतूदही 3 ते 10 वर्षांच्या कारावासावरून 5 ते 10 वर्षे करण्याचे या विधेयकात प्रस्तावित आहे, यासोबतच कमाल दंड 1 कोटी रुपयावरून 5 कोटी रुपये करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. या सगळ्याच्या जोडीला संघटित गुन्हेगारीसाठीची शिक्षेअंतर्गत 5 ते 10 वर्षांच्या कारावासाची तरतूद वाढवून 7 ते 10 वर्षे करण्याचा आणि कमाल दंड 1 कोटी रुपयावरून 10 कोटी रुपये करण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात मांडला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अशा प्रकरणांमध्ये जलदगतीने न्याय मिळणे महत्वाचे असल्याची बाबही त्यांनी अधोरेखित केली. त्यादृष्टीनेच या सुधारणा विधेयकात सार्वजनिक परीक्षांशी संबंधित गुन्ह्यांची सुनावणी करण्यासाठी विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची तरतूदही अंतर्भूत असल्याचे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले. या विधेयकाअंतर्गत दोषारोपपत्र दाखल केल्याच्या तारखेपासून 2 महिन्यांच्या आत तपास पूर्ण करणे आणि 3 महिन्यांच्या आत खटला पूर्ण करण्याची संकल्पना मांडण्यात आली आहे, यामुळे अशा प्रकरणे वेगाने निकाली काढली जातील याची सुनिश्चिती होणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

या विधेयकाअंतर्गत असलेल्या प्रस्तावित सुधारणांमुळे परीक्षांशी संबंधित संघटित गुन्ह्यांविरोधात वचक निर्माण होईल, जलदगतीने न्याय मिळू शकेल तसेच देशभरातील सार्वजनिक परीक्षा पद्धतीची पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि नैतिकता यावरील जनतेचा विश्वासही अधिक दृढ होईल, अशी आशाही डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी व्यक्त केली.

* * *

शैलेश पाटील/तुषार पवार/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai