भारताच्या ब्रिक्स 2026 च्या अध्यक्षतेखाली, केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, (एनडीएमए) ने आपत्तीचा धोका टाळण्याविषयक ब्रिक्स मंत्रिस्तरीय बैठकीचे नवी दिल्लीत 24 जुलै 2026 रोजी, यशस्वी आयोजन केले होते. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले. या बैठकीला ब्रिक्स सदस्य देशांचे मंत्री आणि शिष्टमंडळ प्रमुख उपस्थित होते. आपत्तीप्रतिरोधक क्षमता अधिक बळकट करण्यासाठी, परस्पर सहकार्य, नवोन्मेष आणि शाश्वत विकास यांद्वारे एकत्रितपणे कार्य करण्याच्या आपल्या सामायिक वचनबद्धतेचा त्यांनी यावेळी पुनरुच्चार केला.

आपत्तीचा धोका कमी करण्याविषयी ब्रिक्स सहकार्यात होत असलेल्या प्रवासात, ही बैठक एक महत्वाचा टप्पा ठरला. या बैठकीच्या अखेरीस, आपत्ती जोखीम कमी करण्यासंदर्भातले ब्रिक्स संयुक्त निवेदन एकमताने स्वीकारण्यात आले. या निवेदनाद्वारे ब्रिक्स आपत्ती जोखीम कमी करण्यासंदर्भातला कृती आराखडा प्रभावीपणे आणि वेगाने राबविणे तसेच अधिक आपत्ती-प्रतिरोधक समाज उभारण्यासाठी परस्पर सहकार्य अधिक दृढ करण्याच्या सदस्य देशांच्या सामूहिक वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करण्यात आला.
यावेळी झालेल्या मंत्रिस्तरीय बैठकीत, नित्यानंद राय यांनी, ब्रिक्स सहकार्यात झालेली उन्नती विशद केली. – यात उदयपूर घोषणापत्र (2016) ते कझान घोषणापत्र (2024) पर्यंतचा प्रवास, आणि ब्रिक्स आपत्तीचा धोका कमी करण्याविषयक समूहाची स्थापना (DRRG) याबद्दल त्यांनी सांगितले.

आपत्ती जोखीम कमी करणे,  शाश्वत विकास, हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठीची लवचिकता आणि मानवी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असल्याची वाढती जाणीव या उपक्रमातून अधोरेखित होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारताच्या ब्रिक्स अध्यक्षपदाच्या काळात "लवचिकता, नवोन्मेष, सहकार्य आणि शाश्वतता निर्माण"  या विषयाअंतर्गत ब्रिक्स समूहाने व्यावहारिक आणि कृतीकेंद्री दृष्टिकोन स्वीकारल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच, आपत्ती जोखीम कमी करण्याविषयक समूहाला मंत्रिस्तरीय स्तरावर उन्नत केल्याबद्दल त्यांनी ब्राझीलचे कौतुक केले.
मंत्रिस्तरीय बैठकीत, " हवामान बदल विषयक स्मार्ट आणि आपत्तीचा सामना करण्यास उपयुक्त अशा पायाभूत सुविधा प्रणाली: भागीदारी, नवोन्मेष आणि अशा पायाभूत सुविधांसाठी वित्तपुरवठा", अशा विषयांवर  उच्च स्तरीय धोरणविषयक संवाद आयोजित करण्यात आला होता. या संवादात, मंत्र्यांनी अशा, लवचिक -टिकावू पायाभूत सुविधा, नवोन्मेष वित्तपुरवठा, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि आपत्ती आणि हवामान बदलाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय भागीदारी अशा सर्व विषयांवर चर्चा केली.

"ब्रिक्स आपत्ती जोखीम कमी करण्याविषयक कृती आराखडा (2025-2028 )च्या अंमलबजावणीला गती देणे" या विषयावरील मंत्रिस्तरीय गोलमेज परिषदेत सदस्य देशांना आपले अनुभव मांडण्याची तसेच संस्थात्मक सहकार्य, क्षमता वृद्धी, ज्ञानविनिमय आणि मान्य करण्यात आलेल्या प्राधान्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी व्यावहारिक मार्गांचा शोध घेण्याची संधी मिळाली.
आपत्तीचा धोका टाळण्याविषयक तिसऱ्या ब्रिक्स मंत्रिस्तरीय बैठकीचे यशस्वी आयोजन, ब्रिक्स सदस्य देशांची, अत्याधुनिक लवचिक आणि टिकावू, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासाची कटिबद्धता, आंतरराष्ट्रीय सहकार्याद्वारे अधिक दृढ करण्याच्या प्रयत्नाचे प्रतिबिंब दर्शवणारे ठरले.

***

सुषमा काणे/राधिका अघोर/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai