ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੋਧ) ਐਕਟ,  2026  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2009 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ,  ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ,  ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਸੁਗਮਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

• ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਧਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ

• ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਸੁਗਮਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਕਦਮੇਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਹੈ।

• ਇਹ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਆਯਾਤ, ਪੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਡੀਲਰਾਂ, ਮੁਰੰਮਤਕਰਤਾਵਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ,  ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

• ਧੋਖਾਧੜੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ, ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਰੱਤਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੁਧਾਰ ਨੋਟਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਗੈਰ-ਅਨੁਪਾਲਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ  ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਮੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਪਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੁੱਕਦਮੇਬਾਜੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਧਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਆਦਾ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਧਾਰਿਤ  ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ?

ਸੁਧਾਰ ਨੋਟਿਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਿਤ,  ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ - ਅਨੁਕੂਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ:

ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਅਨੁਪਾਲਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ  ‘ਤੇ ਆਤਮ - ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਚੂਕ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ।

ਅਨੁਪਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ।

ਅਨੁਪਾਲਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ।

•  ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗਾ।

https://x.com/JoshiPralhad/status/2071448673775386864 

ਸੁਧਾਰ ਨੋਟਿਸ ਪਹਿਲ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ

ਸੁਧਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਗੈਰ-ਅਨੁਪਾਲਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

• ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਰੂਰਤਾਂ

• ਦਸਤਾਵੇਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ

• ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

• ਭਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪ  ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ,  ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ

• ਭਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪ ਦਾ ਆਯਾਤ

• ਲੈਣ - ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੈਕੇਟ ਬੰਦ ਵਸਤੂਆਂ

• ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਦਲਣਾ

ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ:

ਧਾਰਾ 25 – ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਭਾਰ ਜਾਂ ਮਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਧਾਰਾ 27 – ਗੈਰ-ਮਿਆਰ ਭਾਰ ਜਾਂ ਮਾਪ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ

ਧਾਰਾ 28 – ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ - ਦੇਣ

ਧਾਰਾ 29 – ਗੈਰ -ਮਿਆਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਨਾ

ਧਾਰਾ 31 – ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ

ਧਾਰਾ 32 – ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ

ਧਾਰਾ 34 – ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਭਾਰ ਜਾਂ ਮਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਵੰਡ

ਧਾਰਾ 35 – ਗੈਰ –ਮਿਆਰੀ ਭਾਰ ਜਾਂ ਮਾਪ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਧਾਰਾ 36 ( 1 )  – ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ

ਧਾਰਾ 38 – ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ  ਦੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪ ਦਾ ਆਯਾਤ

ਧਾਰਾ 39 – ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਭਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪ ਦਾ ਆਯਾਤ

ਧਾਰਾ 41 (1)  ਅਤੇ 41 (2) – ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ

ਧਾਰਾ 45 – ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ  ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਧਾਰਾ 46  - ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ,  ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰ

ਧਾਰਾ 47 – ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਗੈਰ-ਅਨੁਪਾਲਨਾਂ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਸੁਧਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਗਵਰਨੈਂਸ”  ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਧਾਰਿਤ  ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,  ਵਾਧੂ ਅਨੁਪਾਲਨ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ,  ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ,  ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੀਗਰ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਲਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

***************

ਆਰਟੀ/ਐੱਸਬੀ/ਏਆਰਸੀ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ