केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने आयात केल्या जाणाऱ्या औषधांच्या उर्वरित कालबाह्यता कालावधीच्या (शेल्फ-लाईफ) संदर्भात सुसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीने तसेच औषधनिर्माण क्षेत्रात व्यवसाय सुलभता वाढवण्याच्या उद्देशाने ‘औषध नियम 1945 च्या नियम 31’ मध्ये प्रस्तावित सुधारणा सुचवणारी मसुदा अधिसूचना प्रकाशित केली आहे.

 22 जून 2026 रोजीच्या G.S.R. 505(E) राजपत्र अधिसूचनेद्वारे सार्वजनिक सल्लामसलतीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या मसुदा दुरुस्तीनुसार, आयात केल्या जाणाऱ्या औषधांसाठी आयातीच्या वेळी लागू असलेला उर्वरित कालबाह्यता कालावधी (शेल्फ-लाईफ) किमान 60 टक्क्यांपेक्षा अधिक असण्याची अट बदलून, तो आयातीच्या वेळी किमान 12 महिन्यांचा असणे आवश्यक राहील, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे; मात्र जैविक उत्पादने व किरणोत्सर्गी औषधे या प्रकारच्या औषधांचे विशेष स्वरुप तसेच सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने असलेले त्यांचे महत्त्व लक्षात घेता, त्यांच्यासाठी पूर्वीप्रमाणेच किमान 60 टक्के उर्वरित कालबाह्यता कालावधीचा नियम कायम ठेवण्यात आला आहे.

या प्रस्तावित सुधारणेमुळे औषधनिर्माण क्षेत्रातील मूल्यसाखळीत अधिक कार्यक्षमता येईल तसेच रुग्णांना दर्जेदार औषधांचा पुरवठा सुरळीत सुरु राहील. आयात केल्या जाणाऱ्या औषधांना भारतात प्रवेश करतेवेळी किमान बारा महिन्यांचा उर्वरीत कालबाह्यता कालावधी असावा, हे सुनिश्चित करणाऱ्या या प्रस्तावामुळे औषधांचे वितरण व सेवन यापूर्वी पुरेसा वेळ उपलब्ध असेल, तसेच त्यामुळे रुग्णांना पुरेसे शेल्फ लाईफ म्हणजे कालबाह्यता कालावधी असलेली औषधे उपलब्ध होतील.

या दुरुस्तीमुळे उर्वरीत कालबाह्यता कालावधी संदर्भातील निर्बंधात्मक अटींमुळे औषधांचा टाळता येण्याजोगा अपव्यय कमी होण्याची तसेच औषधनिर्माण पुरवठा साखळीतील औषधांच्या साठ्याचा अधिक कार्यक्षम व प्रभावी वापर होण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय कार्यक्षम पुरवठा व्यवस्थापन, खर्चात कपात व देशभरात अत्यावश्यक औषधांच्या उपलब्धतेत सुधारणा होईल.

ही प्रस्तावित दुरुस्ती केवळ आयात केल्या जाणाऱ्या औषधांच्या उर्वरित कालबाह्य कालावधीसाठीच लागू असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. या प्रस्तावामुळे औषधे व सौंदर्यप्रसाधने अधिनियम, 1945 तसेच औषध नियम, 1945 अंतर्गत औषधांच्या गुणवत्ता, सुरक्षितता किंवा परिणामकारकतेशी संबंधित इतर कोणत्याही नियामक आवश्यकतांमध्ये बदल होत नाही.

मंत्रालयाने सर्व भागधारकांकडून मसुदा दुरुस्तीवर हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. हे अभिप्राय विहित कालावधीत अवर सचिव (औषधे), आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, यू-6, वर्क हॉल-सी विंग, पहिला मजला, कर्तव्य भवन-1, नवी दिल्ली – 110001, किंवा drugsdiv-mohfw[at]gov[dot]in या ई-मेल पत्त्यावर सादर करता येतील.

राजपत्र अधिसूचनेचा मसुदा येथे पाहता येईल: https://egazette.gov.in/WriteReadData/2026/273833.pdf

 ***

शिल्पा पोफळे/भक्ती सोनटक्के/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai