ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਦੀ ਧਾਰਾ 26ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 16 ਫਿਕਸਡ ਡੋਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ (ਐੱਫਡੀਸੀ) ਦੇ  ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ  ਵੰਡ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਫਿਕਸਡ ਡੋਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ, ਡਰੱਗਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ (ਡੀਟੀਏਬੀ) ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐੱਫਡੀਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਫਡੀਸੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤਰਕਹੀਣ ਹਨ, ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਤਰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਫਿਕਸਡ ਡੋਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਾਂ (ਐੱਫਡੀਸੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਐੱਫਡੀਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚਮੜੀ ਸਬੰਧੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਐਂਟੀਸਪਾਸਮੈਡਿਟ (Antispasmedic) ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਾ ਨੂੰ  ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰਕਹੀਣ ਐੱਫਡੀਸੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਚਿਨ੍ਹਿਤ 16 ਐੱਫਡੀਸੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਆਯਾਤਕਾਂ, ਵਿਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 https://egazette.gov.in/WriteReadData/2026/273649.pdf

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਜ਼ਟ ਇਸ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

*****

 ਐੱਸਆਰ/ਏਕੇ