नवी दिल्ली, 12 जून 2026

पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने डिझेलची काळ्या बाजारातील विक्री आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी ‘मोटर इंधन व द्रुतगती डिझेल (किरकोळ विक्री केंद्रांमार्फत पुरवठ्यावर तात्पुरते नियंत्रण) आदेश, 2026’ अधिसूचित केला आहे.

सर्व किरकोळ ग्राहकांना डिझेलचा पुरेसा आणि नियमित पुरवठा उपलब्ध राहावा यासाठी हे तात्पुरत्या स्वरुपाचे नियम आहेत. सुरुवातीला ते कमाल 90 दिवसांपर्यंत लागू राहतील.

सद्यस्थितीत किंमतीतील फरकाचा लाभ घेण्यासाठी किरकोळ विक्री केंद्रांमधून मोठ्या/घाऊक आवश्यकता असलेल्या ग्राहकांनी डिझेल खरेदी करू नये, या हेतूने या उपाययोजना केल्या आहेत. जेरिकॅनमध्ये मोठ्या प्रमाणात डिझेल खरेदी करून त्याची पुनर्विक्री केल्याच्या घटना सरकारच्या निदर्शनास आल्या आहेत. या आदेशामुळे डिझेलची काळ्या बाजारातील विक्री आणि साठेबाजीमध्ये सहभागी खरेदीदार/ऑपरेटर, विक्रेते आणि अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे शक्य होणार आहे.

किरकोळ विक्री केंद्रांमधील इंधनाचा पुरवठा घाऊक ग्राहकांकडे वळविण्यास प्रतिबंध केल्याने किरकोळ ग्राहकांसाठी जास्त इंधन उपलब्ध राहते. परिणामी, सर्वसामान्य ग्राहकांना इंधनाचा अधिक स्थिर आणि पुरेसा पुरवठा शक्य होतो.

पश्चिम आशियात इंधन पुरवठ्यातील सध्याच्या व्यत्ययाच्या पार्श्वभूमीवर किरकोळ ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या पेट्रोल,डिझेल आणि घरगुती एलपीजीच्या विक्रीवर दररोज सुमारे 500 कोटी रुपयांचा तोटा सोसत आहेत. ही टप्प्याटप्प्याने दिली जाणारी किंमत-सवलत घरगुती ग्राहक,शेतकरी आणि इतर अंतिम वापरकर्त्यांना इंधन परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध रहावे आणि त्यांचे महागड्या दरापासून संरक्षण व्हावे, या उद्देशाने दिली जात आहे. मात्र, ही मदत औद्योगिक आणि घाऊक पुरवठ्यासाठी लागू नाही. त्या क्षेत्रांतील किंमती आंतरराष्ट्रीय बाजारभावांनुसार ठरवल्या जातात. त्यामुळे सध्या किरकोळ विक्रीचे डिझेल हे घाऊक डिझेलपेक्षा प्रति लिटर सुमारे 40 रुपयांनी स्वस्त आहे.

या आदेशाच्या अनुषंगाने, केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या म्हणजे इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांना पुढील बाबींची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत -

• किरकोळ विक्री केंद्रांवर डिझेल केवळ वाहनांच्या टाक्यांमध्ये किंवा पेसो-मान्यताप्राप्त कंटेनरमध्येच दिले जाईल. प्रत्येक ग्राहक/वाहनासाठी दररोज कमाल 200 लिटरची मर्यादा राहील. किरकोळ विक्री केंद्रांवरून खरेदी केलेल्या डिझेलची पुनर्विक्री करता येणार नाही.

• औद्योगिक आणि थेट किंवा संस्थात्मक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना किरकोळ विक्री केंद्रांवरून इंधन खरेदी करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यांनी त्यांच्या गरजांसाठी ग्राहक पंपांद्वारे इंधन खरेदी करावी.

• तेल विपणन कंपन्या आणि किरकोळ विक्री केंद्रांचे विक्रेते यांच्यावर निर्धारित निर्बंधांचे पालन करण्याची तसेच आदेशातील तरतुदींना बगल देण्याचे कोणतेही प्रयत्न रोखण्याची जबाबदारी असेल.

• सामान्य नागरिकांच्या हितरक्षणासाठी, काळा बाजार, अनधिकृत वापर बदल किंवा इतर कोणत्याही गैरप्रकारांविरुद्ध आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनांना देण्यात आले आहेत.

या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास, आवश्यक वस्तू कायदा, 1955 तसेच इतर संबंधित कायद्यांनुसार दंडात्मक कारवाई आणि इतर कायदेशीर उपाययोजना केल्या जातील.

ही कोणतीही नियंत्रित वितरण उपाययोजना नाही आणि देशात पेट्रोल किंवा डिझेलची टंचाई नाही. ग्राहकांचे हितरक्षण, इंधनाचा अखंड पुरवठा करणे आणि वेळेवर सक्रिय उपाययोजनांद्वारे ऊर्जा सुरक्षा कायम ठेवण्याप्रती सरकार वचनबद्ध आहे.

सुषमा काणे/रेश्मा बेडेकर/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai