ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 1885 ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੂਰਸੰਚਾਰ (ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ,ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਨਿਯਮ, 2026 ਦਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1885 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਅਲੱਗ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵ ਗਠਿਤ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ,2023 ਦੇ ਡ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਏ. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਅਪਲਿੰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਮਿਤੀ 9 ਨਵੰਬਰ 2022;

ਬੀ. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ-ਟੂ-ਹੋਮ (ਡੀਟੀਐੱਚ) ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਮਿਤੀ 15 ਮਾਰਚ 2001. ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ;

ਸੀ. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਐਂਡ-ਇਨ-ਦ-ਸਕਾਈ (ਐੱਚਆਈਟੀਐੱਸ) ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਮਿਤੀ 26 ਨਵੰਬਰ 2009;

ਡੀ. ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਐੱਫਐੱਮ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਪੜਾਅ III), ਮਿਤੀ 25 ਜੁਲਾਈ 2011, 10 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ  ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ;

ਈ. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਮਿਤੀ 13 ਫਰਵਰੀ 2024; ਅਤੇ

ਐੱਫ. ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ (ਆਈਪੀਟੀਵੀ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਮਿਤੀ 8 ਸਤੰਬਰ 2008।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਰਲ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਤਮਾਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਡ੍ਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

1. ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ: ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲਪੂਰਨ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

2. ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ

ਏ. ਅਨੇਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ

ਬੀ. ਅਥਾਰਿਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਗੂਰਕਰਨ

ਸੀ. ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ

ਡੀ. ਇਜ਼ਾਜਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ (ਜੀਓਪੀਏ) ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਆਂ ਨਿਰਣੇ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਡ੍ਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਾਰਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ( www.mib.gov.in) ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ, ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਇਨਪੁਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵਰ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਬੀਪੀ ਐਂਡ ਐੱਲ), ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਥਰਡ ਫਲੋਰ, ਕਰਤਵਯ ਭਵਨ-II, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-110001 ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ usbpl-moib[at]gov[dot]in ’ਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

****

ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ/ਵਿਵੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ/ਬਲਜੀਤ