नवी दिल्ली, 9 जून 2026

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण तसेच ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आज 'विकसित भारत जी राम जी' योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात राज्यांच्या  ग्रामीण विकास मंत्र्यांची एका महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली, केंद्र सरकारने ग्रामीण रोजगार, कामगारांची सुरक्षा आणि गावांच्या सर्वांगीण विकासाला नवी गती देण्यासाठी एक व्यापक आर्थिक आणि धोरणात्मक पाऊल उचलले आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मंत्र्यांसोबत दूरदृष्टी प्रणालीद्वारे आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीला संबोधित करताना चौहान यांनी सांगितले की, 1 जुलै 2026 पासून लागू होणाऱ्या या ऐतिहासिक नव्या व्यवस्थेअंतर्गत संक्रमण  कोणत्याही अडथळ्याशिवाय, पूर्णपणे सुरळीत आणि कामगार-केंद्रित  झाले पाहिजे. या बैठकीत केंद्रीय राज्यमंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी यांनीही सहभाग घेतला होता.

ही  केवळ एका योजनेतील बदलाची प्रक्रिया नसून, कोट्यवधी कामगारांच्या जीवनाशी आणि उपजीविकेशी संबंधित एक मुद्दा आहे, असे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी बैठकीदरम्यान सांगितले. "एकही कामगार एक दिवसही कामाशिवाय राहू नये" असे त्यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले. तसेच रोजगार निर्मिती, वेतन किंवा कामगारांच्या वैधानिक हक्कांमध्ये कोणताही व्यत्यय स्वीकारार्ह नसेल यावर त्यांनी भर दिला.

केंद्र सरकारने मनरेगा (MGNREGA) अंतर्गत यापूर्वीच 30,000 कोटी रुपयांचे वाटप केले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. याव्यतिरिक्त, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आज 95,692 कोटी रुपयांचे अंतरिम वाटप  करण्यात आले आहे. त्यामुळे एकूण वितरण 1.25 लाख कोटींहून अधिक होईल, असेही ते म्हणाले.

हा निधी देशभरातील सुमारे 2.80 लाख ग्रामपंचायतींपर्यंत पोहोचेल आणि त्यातून प्रत्येक पंचायतीला लाखो  रुपयांचा निधी मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले. कायद्यातील तरतुदींनुसार निश्चित केलेल्या विकास कामांसाठीच या निधीचा वापर केला पाहिजे, जेणेकरून रोजगार निर्मिती आणि ग्रामीण मालमत्तेची निर्मिती या दोन्ही गोष्टी सुनिश्चित होतील, यावर त्यांनी भर दिला. 

केंद्र सरकार केवळ निधीच देत नाही, तर वेळेवर मजुरी देणे, कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि विकास कामे अखंडितपणे सुरू ठेवणे याची देखील खात्री करू इच्छिते, हे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यांनी पुरेशा कामांना आगाऊ मंजुरी द्यावी, जेणेकरून 1 जुलैपासूनच अंमलबजावणी वेगाने सुरू करता येईल, असे त्यांनी सांगितले. 

'विकसित भारत - ग्रामीण भारत' हे उद्दिष्ट लक्षात घेऊन 26 राज्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात आधीच तरतुदी केल्याची माहिती त्यांनी दिली.

राज्यांनी लवकरात लवकर राज्यस्तरीय अधिसूचना जारी करावी, असे त्यांनी सांगितले. 

बैठकीदरम्यान, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी विविध राज्यांसाठी अंतरिम निधी वाटपाची घोषणा केली. यात  महाराष्ट्रासाठी  4,420.32 कोटी रुपये,  तर गोव्यासाठी  3.70 कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. 

'विकसित भारत' ध्येय पूर्ततेसाठी 'विकसित गाव' उभारण्याकरिता ही योजना  एक महत्त्वाचे साधन आहे, हे चौहान  यांनी अधोरेखित केले.

सोनाली काकडे/श्रद्धा मुखेडकर/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai