ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਲਲਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 42 ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪੁਰਸਕਾਰ 2025 ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਸਪੀ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ, ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ, ਚਾਹ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਆਦਿ-ਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਭਾਰਤਵਾਜ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਸਹਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪੁਰਸਕਾਰ 2025 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਈ-ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬਰਾਬਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਫਲ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਸ਼ਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ‘ਗ੍ਰਾਮੋਦਯ ਸੇ ਭਾਰਤ ਉਦੈ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ 42 ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਅਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ (ਪੀਏਆਈ) 2.0, ਈ-ਗ੍ਰਾਮਸਵਰਾਜ, ਏਆਈ-ਸਮਰੱਥ ਸਭਾਸਾਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16ਵੇਂ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ 4.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (15ਵੇਂ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ) ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਸਪੀ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐੱਲਐੱਸਡੀਜੀ) ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ (ਪੀਏਆਈ) ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਯਥਾਰਥਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਭਾਰਤਵਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਰਨਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗਾਥਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਅਧਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤਮ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ

ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਜੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨੌ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਧੇਰੇ ਸਮੁੱਚਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ-ਮੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਨਪੀਏ 2025 ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਪੰਚਾਇਤ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸਕਾਰ (ਡੀਡੀਯੂਪੀਐੱਸਵੀਪੀ) 17 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 34 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐੱਲਐੱਸਡੀਜੀ) ਦੇ ਸਥਾਨਕ 9 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ – ਗ਼ਰੀਬੀ-ਮੁਕਤ ਆਜੀਵਿਕਾ, ਸਿਹਤ, ਬਾਲ-ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ। ਚੋਣ ਪੰਚਾਇਤ ਅਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ (ਪੀਏਆਈ) 2.0 ਸਕੋਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਨਾਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਸਰਵੋਤਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਤਤ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸਕਾਰ (ਐਨਡੀਐੱਸਪੀਐੱਸਵੀਪੀ) ਨੂੰ 8 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 2 ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ (ਆਰਜੀਐੱਸਏ) ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਆਈਓਪੀ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।  

************

ਅਦਿਤੀ ਅਗਰਵਾਲ