नवी दिल्‍ली, 3 जून 2026

केंद्रीय पंचायत राज आणि मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह यांच्या हस्ते आज नवी दिल्ली येथे देशभरातील 42 उत्कृष्ट पंचायतींना राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 प्रदान करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री एस. पी. सिंह बघेल, आसाम सरकारचे परिवर्तन आणि विकास, कामगार कल्याण, चहा जमाती आणि आदिवासी कल्याण मंत्री रामेश्वर तेली, पंचायत राज मंत्रालयाचे सचिव विवेक भारद्वाज, केंद्र आणि राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी, तसेच विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील पंचायत राज संस्थांचे लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. हे पुरस्कार 'विकसित भारत 2047' च्या संकल्पनेनुसार, सर्वसमावेशक, सहभागी आणि शाश्वत ग्रामीण विकासाला चालना देण्यासाठी देशभरातील पंचायतींनी दिलेल्या अनुकरणीय योगदानाचा गौरव करतात. या कार्यक्रमादरम्यान, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025ने सन्मानित पुरस्कारप्राप्त पंचायतींच्या कार्यावरील आणि उत्कृष्ट कार्यपद्धतींवरील ई-पुस्तक तसेच पंचायती राज संस्था बळकट करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील उत्कृष्ट कार्यपद्धतींचा संग्रह देखील प्रकाशित करण्यात आला. एकमेकांकडून शिकणे आणि यशस्वी प्रशासन पद्धतींचा तळागाळापर्यंत प्रसार करणे हा या प्रकाशनांचा उद्देश आहे.

याप्रसंगी, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह यांनी पुरस्कारप्राप्त पंचायतींचे त्यांच्या समर्पण, नवोन्मेष आणि लोककेंद्रित शासनाप्रती असलेल्या वचनबद्धतेबद्दल अभिनंदन केले. हे पुरस्कार तळागाळातील लोकशाहीची वाढती ताकद आणि 'विकसित भारता'ची संकल्पना साकारण्यात पंचायती बजावत असलेली महत्त्वपूर्ण भूमिका दर्शवतात, असे पुरस्कारप्राप्त पंचायतींचे प्रतिनिधी आणि देशभरातून दूरदृश्य प्रणालीमार्फत उपस्थित असलेल्या सहभागींना संबोधित करताना सिंह म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीचा पुनरुच्चार करत ते म्हणाले की, विकसित भारताच्या दिशेने होणारा प्रवास हा ‘ग्रामोदय से भारत उदय’ या तत्त्वाच्या मार्गदर्शनाखाली, सक्षम गावांद्वारेच पुढे नेला गेला पाहिजे. पुरस्कार विजेत्या 42 पंचायतींपैकी 22 पंचायतींचे नेतृत्व महिला करत आहेत, याबद्दल मंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले. ग्रामीण भारतातील महिलांचे नेतृत्व आणि सर्वसमावेशक प्रशासनाच्या परिवर्तनात्मक प्रभावाचा हा एक पुरावा असल्याचे त्यांनी सांगितले. पारदर्शक, जबाबदार आणि नागरिक-केंद्रित प्रशासन सुनिश्चित करण्यासाठी पंचायतींना तंत्रज्ञान, संसाधने आणि क्षमता-बांधणीच्या सहाय्याने सक्षम केले जात आहे, असे सिंह यांनी पंचायत प्रगती निर्देशांक (पीएआय) 2.0, ई-ग्रामस्वराज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सभासार प्लॅटफॉर्म यांसारख्या मंत्रालयाच्या उपक्रमांवर प्रकाश टाकताना नमूद केले.

उत्कृष्ट पद्धती सामायिक करून, नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देऊन, महिलांचे नेतृत्व बळकट करून आणि  शेवटच्या घटकापर्यंत प्रभावी पद्धतीने सेवांचे वितरण होत असल्याची खातरजमा करून एक आदर्श प्रस्थापित करून काम करण्याचे आवाहन त्यांनी पुरस्कार विजेत्या पंचायतींना केले.

सिंग यांनी पंचायतींना सक्षम बनवण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आणि  16 व्या वित्त आयोगांतर्गत शिफारस केलेले 4.35 लाख कोटी रुपये (15th वित्त आयोगाच्या तुलनेत  84 टक्के जास्त) ग्रामीण भागातील प्रशासनाला अधिक बळकट करतील आणि विकसित भारताच्या संकल्पनेला पाठबळ देतील, असा विश्वास व्यक्त केला.

देशभरातील 2.5 लाख पेक्षा जास्त पंचायतींमधून 42 पुरस्कार विजेत्या पंचायतींची झालेली निवड ही एक पारदर्शक आणि कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया दर्शवत असल्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री प्रा. एस. पी. सिंग बघेल यांनी सांगितले. हे पुरस्कार स्थानिक शाश्वत विकास उद्दिष्टे (LSDGs) आणि पंचायत प्रगती निर्देशांक (PAI) यावर आधारित आहेत, ज्यामुळे वस्तुनिष्ठ आणि कामगिरीवर आधारित मूल्यांकनाची हमी मिळते, असे त्यांनी नमूद केले. केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनी पंचायत प्रतिनिधींना सर्वसमावेशक आणि सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी आरोग्य, पेन्शन आणि सामाजिक सुरक्षा यांसारख्या क्षेत्रातील सरकारी कल्याणकारी योजनांचा संपूर्ण लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत  पोहोचवण्याचे आवाहन केले.

पंचायती राज मंत्रालयाचे (MoPR) सचिव  विवेक भारद्वाज यांनी आपल्या संबोधनात, पंचायती राज संस्थांचे डेटा-चालित, पारदर्शक आणि उत्तरदायी अशा तळागाळातील प्रशासनाच्या इंजिनमध्ये झालेले उल्लेखनीय परिवर्तन अधोरेखित केले. तसेच हा प्रवास भारताच्या लोकशाहीच्या इतिहासातील सर्वात प्रेरणादायी अध्यायांपैकी एक असल्याचे नमूद केले. त्यांनी देशभरातील प्रत्येक पंचायतीला भारतातील लोकसहभागावर आधारित आणि नागरिक-केंद्रित स्वशासनाला अधिक दृढ करण्यासाठी या उत्कृष्ट मॉडेल्समधून ताकद आणि प्रेरणा घेण्याचे आवाहन केले.

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारांविषयी

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दरवर्षी पंचायती राज मंत्रालयाद्वारे प्रदान केले जातात. सर्वसमावेशक, लोकसहभागावर आधारित आणि शाश्वत ग्रामीण विकासात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या आणि उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या पंचायतींचा गौरव करणे आणि त्यांना प्रोत्साहन देणे हा या पुरस्कारांचा उद्देश आहे.

पुरस्कारांच्या संरचनेत 2023 मध्ये सर्वसमावेशक सुधारणा करण्यात आली आणि ती 'स्थानिक शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या' (Localisation of SDGs) नऊ संकल्पनांशी सुसंगत करण्यात आली, ज्यामुळे हे मूल्यांकन अधिक व्यापक, पारदर्शक आणि भविष्यवेधी बनले आहे. NPA 2025 अंतर्गत दोन प्रमुख श्रेणींमध्ये पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. दीनदयाळ उपाध्याय पंचायत शाश्वत विकास पुरस्कार (DDUPSVP) हा पुरस्कार 17 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 34 ग्रामपंचायतींना स्थानिक शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या  नऊ संकल्पनांमधील उत्कृष्ट कामगिरीसाठी देण्यात आला. यामध्ये दारिद्र्यमुक्त उपजीविका, आरोग्य, बालस्नेही प्रशासन, जलसमृद्धी, स्वच्छ आणि हरित पर्यावरण, पायाभूत सुविधा, सामाजिक न्याय आणि सुरक्षा, सुप्रशासन आणि महिलास्नेही पंचायतींचा समावेश आहे. या पुरस्कारांची निवड 'पंचायत प्रगती निर्देशांक'  2.0 च्या गुणांवर आधारित होती.

नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत शाश्वत विकास पुरस्कार (NDSPSVP) हा पुरस्कार एकूण कामगिरीच्या आधारावर सर्वोत्तम ठरलेल्या 8 पंचायतींना प्रदान करण्यात आला. यामध्ये 3 सर्वोत्तम जिल्हा परिषदा, 2 सर्वोत्तम तालुके आणि 3 सर्वोत्तम ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. पुरस्कार विजेत्या पंचायतींना 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' (RGSA) चा एक भाग असलेल्या 'पंचायतींना प्रोत्साहन' (IoP) योजनेअंतर्गत 50 लाख रुपये ते 5 कोटी रुपयांपर्यंतचे आर्थिक प्रोत्साहन मिळाले, ज्याचा उपयोग पुढील विकासकामांसाठी केला जाईल.

अधिक तपशिलांसाठी कृपया क्लिक करा.

* * *

नेहा कुलकर्णी/श्रद्धा मुखेडकर/शैलेश पाटील/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai