ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੀਐੱਸਆਰ 377(ਈ) ਮਿਤੀ 13 ਮਈ, 2026 ਰਾਹੀਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ H1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਵਾਈ 'ਪ੍ਰੇਗਾਬਾਲਿਨ' ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਜ਼ਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਵਿੱਚ 20 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਗਾਬਾਲਿਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਦ, ਨਿਊਰੋਪੈਥਿਕ ਵਿਕਾਰ, ਫਾਈਬਰੋਮਾਈਆਲਜੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਵੈਧ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਚੀ ਗਈ ਪ੍ਰੇਗਾਬਾਲਿਨ ਦੀ ਖੇਪ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਗਾਬਾਲਿਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਨਿਯਮਾਂ, 1945 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ H ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਡਿਊਲ H1 ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੈਗੁਲੈਟਿਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ:

ਪ੍ਰੇਗਾਬਾਲਿਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ (ਆਰਐੱਮਪੀ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਵੈਧ ਪਰਚੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ;

ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ;

ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਪੈਕਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ "ਸ਼ਡਿਊਲ H1 ਡਰੱਗ ਚੇਤਾਵਨੀ" ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ;

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਨੁਸਖ਼ੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਵਿਤਰਕਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਸਮੇਤ – ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਈ-ਗਜ਼ਟ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

- https://egazette.gov.in/(S(rqa3ekkjb0kpe5pwg0vwdyg4))/ViewPDF.aspx

*****

ਐੱਸਆਰ/ਸ਼ੀਨਮ ਜੈਨ