शिक्षण मंत्रालयाने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्था (एनआयओएस), राज्य सरकारे आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या संयुक्त सामर्थ्याचा उपयोग करून शाळाबाह्य मुलांच्या, विशेषतः 14-18 वयोगटातील मुलांच्या समस्येवर विचारविनिमय करण्यासाठी तसेच प्रस्तावित नव्या एनआयओएस (NIOS) उपक्रमाच्या अंमलबजावणीच्या धोरणावर चर्चा करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय बैठक बोलावली होती. शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाचे सचिव संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. 

या बैठकीला शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या सहसचिव प्राची पांडे, एनआयओएस’चे अध्यक्ष प्रा. अखिलेश मिश्रा आणि सचिव कर्नल शकील अहमद, शिक्षण मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी, निश्चित केलेल्या प्रायोगिक जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी/जिल्हा दंडाधिकारी तसेच एनआयओएस आणि राज्य शिक्षण विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाचे सचिव संजय कुमार यांनी उपस्थितांना संबोधित करताना शाळा सोडण्याच्या गंभीर समस्येवर प्रकाश टाकला. उपलब्ध आकडेवारीनुसार इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेणाऱ्या प्रत्येक 100 मुलांपैकी केवळ 62 मुलेच इयत्ता बारावीपर्यंत पोहोचतात, अशी माहिती त्यांनी दिली. नियतकालिक कामगार शक्ती सर्वेक्षण (पीएलएफएस) च्या ताज्या अंदाजानुसार 14-18 वयोगटातील दोन कोटींहून अधिक मुले सध्या शाळेबाहेर आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

आर्थिक अडचणी, घरगुती जबाबदाऱ्या आणि उपजीविकेशी संबंधित आव्हाने ही मुले शिक्षण व्यवस्थेबाहेर राहण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या प्रमुख घटकांपैकी आहेत, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. तातडीच्या उपाययोजनांची गरज अधोरेखित करत, प्रत्येक मुलाला किमान माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंत शिक्षण मिळायला हवे तसेच स्थानिक आर्थिक संधींशी सुसंगत रोजगारक्षम कौशल्य विकसित करण्यावर त्यांनी भर दिला. 

या उपक्रमाच्या सुरुवातीच्या अंमलबजावणीसाठी, शाळेबाहेर असलेल्या मुलांची संख्या जास्त असलेले प्रायोगिक जिल्हे निश्चित करण्यात आले. यामध्ये ओदिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि दिल्लीमधील जिल्ह्यांचा समावेश आहे. पहिल्या टप्प्यात, हा उपक्रम देशातील 10 जिल्ह्यांमध्ये राबवला जाईल. उपक्रमाच्या अंमलबजावणीला चालना देण्यासाठी सहभागी राज्यांसोबत वचनबद्धता करार केले जातील. या जिल्ह्यांमधील अनुभवांच्या आधारावर हा कार्यक्रम नंतर देशभरात विस्तारित केला जाईल.

सहभागी राज्यांनी आणि जिल्हा प्रशासनांनी या उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी पूर्ण सहकार्य आणि पाठिंब्याचे आश्वासन दिले. आराखडा आणि कार्यान्वयन मार्गदर्शक तत्त्वे अधिक मजबूत करण्यासाठी संबंधित माहिती सामायिक करण्याची आणि सूचना देण्याचे आवाहनही राज्यांना करण्यात आले.

एकही मूल शिक्षण व्यवस्थेबाहेर राहणार नाही तसेच सर्व मुलांना शिक्षण, कौशल्य विकास आणि सन्मानजनक भविष्याच्या संधी उपलब्ध होतील, हे सुनिश्चित करण्याच्या सामूहिक संकल्पाने बैठकीचा समारोप झाला.

***

माधुरी पांगे/श्रद्धा मुखेडकर/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai