आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
गुजरातमधील वाडीनार येथील जहाज दुरुस्तीची सुविधा उपलब्ध करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी
प्रविष्टि तिथि:
05 MAY 2026 8:26PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 5 मे 2026
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज गुजरातच्या वाडीनार येथे अत्याधुनिक जहाज दुरुस्तीची सुविधा उपलब्ध करण्यास मंजुरी दिली आहे. यामुळे राष्ट्रीय जहाज दुरुस्तीच्या कामाचा मोठा विस्तार होणार आहे. हा प्रकल्प दीनदयाळ पोर्ट अथॉरिटी (डीपीए) आणि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आकाराला येणार असून त्यासाठी 1,570 कोटी रुपयांच्या एकत्रित गुंतवणुक करण्यात येणार आहे.
हा प्रकल्प एक अद्ययावतीकरण सुविधा म्हणून नियोजित केली आहे, ज्यामध्ये 650 मीटरची जेट्टी, दोन भव्य तरंगत्या निर्जल गोदी सुविधा (ड्राय बॉक्स)कार्यशाळा आणि संबंधित सागरी पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे. वाडिनारचा नैसर्गिक खोल समुद्र, प्रमुख सागरी मार्गांशी असलेली जोडणी तसेच जवळच असलेली मुंद्रा आणि कांडला यांसारखी प्रमुख बंदरे, यांमुळे हे ठिकाण दुरुस्तीच्या कामांसाठी, विशेषतः मोठ्या व्यावसायिक आणि परदेशी निशाणाच्या जहाजांसाठी, एक सर्वोत्तम स्थान ठरते.
या प्रकल्पामुळे कौशल्य विकासाच्या संधी निर्माण होतील त्यासोबतच प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होईल, तसेच सभोवतालच्या प्रदेशातील सागरी पूरक सेवा आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या (MSMEs) वाढीस चालना मिळेल.
प्रभाव :
सध्या देशात 230 मीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या मोठ्या जहाजांची दुरुस्ती करण्यासाठी देशांतर्गत पुरेशी क्षमता नाही, त्यामुळे वाडीनार जहाज दुरुस्ती सुविधा उपलब्ध झाल्याने भारताच्या जहाज दुरुस्ती पायाभूत सुविधांमधील एक महत्त्वाची उणीव दूर होईल.तसेच 300 मीटरपर्यंतच्या जहाजांची दुरुस्ती शक्य झाल्यामुळे, ही सुविधा भारतामध्येच मोठ्या जहाजांची दुरुस्ती कमी खर्चात होण्यास वाव मिळेल. यामुळे परदेशी जहाजबांधणी केंद्रांवरील अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि परकीय चलन वाचेल.
पश्चिम किनारपट्टीवरील जलद प्रक्रिया आणि सक्षम दुरुस्ती क्षमतेमुळे भारतीय बंदरांची एकूण स्पर्धात्मकता सुधारेल. या प्रकल्पामुळे जहाज दुरुस्ती, वाहतूक व्यवस्था आणि संलग्न उद्योगांमध्ये सुमारे 290 प्रत्यक्ष आणि सुमारे 1,100 अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होऊन शाश्वत रोजगार निर्मिती होण्याची अपेक्षा आहे, तसेच एका व्यापक सागरी औद्योगिक परिसंस्थेलाही चालना मिळेल.
हा उपक्रम प्रादेशिक स्तरावरील आर्थिक विकासाला हातभार लावेल आणि 'मेरिटाइम इंडिया व्हिजन 2030 व 'मेरिटाइम अमृत काळ व्हिजन 2047 अंतर्गत भारताच्या दीर्घकालीन सागरी उद्दिष्टांना पाठिंबा देईल.
* * *
नेहा कुलकर्णी/संपदा पाटगावकर/दर्शना राणे
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com 
/PIBMumbai 
/pibmumbai
(रिलीज़ आईडी: 2258204)
आगंतुक पटल : 58
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें:
English
,
Urdu
,
हिन्दी
,
Bengali
,
Manipuri
,
Assamese
,
Punjabi
,
Gujarati
,
Odia
,
Tamil
,
Telugu
,
Kannada
,
Malayalam