ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

 

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਡੇਟ

 ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੈੱਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਕਦਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

 

ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ

· ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕੌਂਸਲਾਂ (ਈਪੀਸੀ), ਘਰੇਲੂ ਸੰਘਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹ ਸੰਘਾਂ (ਤਿਰੂਪੁਰ, ਸੂਰਤ, ਪਾਲੀ ਬਾਲੋਤਰਾ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਫ਼ਤਰ, ਗੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸਹੂਲਤ ਹਿਤ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ (ਰਿਲੀਫ) ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ।

· ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਪੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਰਪੇਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ਸੀਈਪੀਸੀ) ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ਈਪੀਸੀਐੱਚ) ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿਘਨ, ਵਿਕਲਪਿਕ ਮਾਰਗ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਲਾਗਤ ਅਨੁਕੂਲਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਰਹੇ।

· ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ (ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਲਾਹਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਜੇਦਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਈਂਧਣ/ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ

· ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਪੀਐੱਨਜੀ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਗੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ III/IV (ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ’ਤੇ, ਗੇਲ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪੌਟ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

· ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ’ਤੇ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੈੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਬਾਜ਼ਾਰ (ਸਪੌਟ ਮਾਰਕੀਟ) ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਗੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ।

 

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਹਟਾਉਣਾ

· ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਉਦਯੋਗ (ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ) ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟਸ ’ਤੇ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

· ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਅਧਿਸੂਚਨਾ 12/2026 ਮਿਤੀ 1.4.26 ਰਾਹੀਂ ਐੱਮਐੱਮਐੱਫ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਨੋਐਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ (ਐੱਮਈਜੀ), ਸ਼ੁੱਧ ਟੇਰੇਫਥੈਲਿਕ ਐਸਿਡ (ਪੀਟੀਏ), ਪੌਲੀ (ਐਥੀਲੀਨ ਟੇਰੇਫਥੈਲੇਟ) (ਪੀਈਟੀ) ਚਿਪਸ, ਪੌਲੀ (ਬਿਊਟੀਲੀਨ ਟੇਰੇਫਥੈਲੇਟ) (ਪੀਬੀਟੀ), ਮੈਥਨੌਲ, ਟੋਲਿਊਨ, ਸਟਾਈਰੀਨ, ਵਿਨਾਇਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਮੋਨੋਮਰ (ਵੀਸੀਐੱਮ), ਫਿਨੌਲ, ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ, ਵਿਨਾਇਲ ਐਸੀਟੇਟ ਮੋਨੋਮਰ (ਵੀਏਐੱਮ), ਐਥੀਲੀਨਡਾਇਆਮਾਈਨ, ਮੋਨੋਐਥੇਨੋਲਾਮਾਈਨ/ਡਾਇਐਥੇਨੋਲਾਮਾਈਨ, ਪੌਲੀਐਥੀਲੀਨ (ਪੀਈ), ਪੌਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ (ਪੀਪੀ), ਪੌਲੀਸਟਾਈਰੀਨ (ਪੀਐੱਸ), ਪੌਲੀਵਿਨਾਇਲ ਕਲੋਰਾਈਡ (ਪੀਵੀਸੀ), ਐਕਰੀਲੋਨਾਈਟ੍ਰਾਈਲ-ਬਿਊਟਾਡੀਨ-ਸਟਾਈਰੀਨ (ਏਬੀਐੱਸ), ਸਟਾਈਰੀਨ-ਐਕਰੀਲੋਨਾਈਟ੍ਰਾਈਲ (ਐੱਸਏਐੱਨ), ਪੌਲੀਵਿਨਾਇਲ ਐਸੀਟੇਟ (ਪੀਵੀਏ), ਪੌਲੀਵਿਨਾਇਲ ਅਲਕੋਹਲ, ਐਪੌਕਸੀ ਰੈਜ਼ਿਨ, ਪੌਲੀਯੂਰੇਥੇਨ, ਪੌਲੀਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਐਲਕਿਡ ਰੈਜ਼ਿਨ, ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਪੌਲੀਏਸਟਰ ਰੈਜ਼ਿਨ, ਟੋਲਿਊਨ ਡਾਈ-ਆਈਸੋਸਾਈਨੇਟ (ਟੀਡੀਆਈ) ਸਮੇਤ 29 ਇਨਪੁਟਸ ’ਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੌਲੀਓਲਸ ਅਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਐਲਕਾਇਲਬੈਂਜੀਨ। · ਦੂਜਾ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

· ਐੱਮਐੱਮਐੱਫ ਮੁੱਲ ਲੜੀ :

ੳ. ਕੈਪਰੋਲੈਕਟਮ

ਅ. ਨਾਈਲੋਨ ਚਿਪਸ

· ਰੇਅਨ ਗ੍ਰੇਡ ਵੁੱਡ ਪਲਪ

· ਕਪਾਹ

 

ਕੱਚ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਡਾ ਐਸ਼ (ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ) (ਐੱਚਐੱਸ 283620), ਬੋਰਿਕ ਐਸਿਡ/ਬੋਰਾਨ ਆਕਸਾਈਡ (ਐੱਚਐੱਸ 281000), ਐਲੂਮਿਨਾ (ਐੱਚਐੱਸ 281820), ਸੇਲੇਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਣ (ਐੱਚਐੱਸ 280490), ਸੀਰੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ (ਐੱਚਐੱਸ 284610), ਜ਼ਿਰਕੋਨੀਆ ਰਿਫ੍ਰੈਕਟਰੀਜ਼ (ਐੱਚਐੱਸ 690390), ਫਰਨੇਸ ਬਰਨਰ/ਸਿਸਟਮ (ਐੱਚਐੱਸ 841620, 841780), ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ (ਐੱਚਐੱਸ 283421), ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ (ਐੱਚਐੱਸ 283640),  ਆਰਸੈਨਿਕ ਟ੍ਰਾਈਆਕਸਾਈਡ (ਐੱਚਐੱਸ 281129) ਅਤੇ ਬੇਰੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ (ਐੱਚਐੱਸ 283660) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 

ਡੰਪਿੰਗ-ਰੋਧੀ ਸ਼ੁਲਕ (ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ/ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ

· ਕੁਝ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਨਪੁਟਸ ’ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਰਸਿੰਗ (ਸਰੋਤਾਂ) ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ। ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ’ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ/ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:

· ਇਲਾਸਟੋਮੇਰਿਕ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਯਾਰਨ (ਈਐੱਫਵਾਈ)

· ਵਿਸਕੋਸ ਰੇਅਨ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਯਾਰਨ (ਵੀਐੱਫਵਾਈ)

 

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵੋਤਮ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ।

· ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਘਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਸਰਵੋਤਮ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

· ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਡੀਐੱਮ/ਡੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

· ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਪੀਐੱਨਜੀ) ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

· ਨੀਲੇ ਕਾਲਰ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ, ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ) ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਸੋਈਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ।

· ਕੋਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਾਇਓਮਾਸ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਂਧਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ।

 

ਨਿਰਯਾਤ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

· ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਯਾਤ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ (ਆਰਓਡੀਟੀਈਪੀ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟ (ਆਰਓਐੱਸਸੀਟੀਐੱਲ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

· ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਘਟਾਈ ਗਈ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

 

ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ (ਐੱਫਟੀਪੀ)/ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਈਪੀਐੱਮ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

· ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਐੱਫਟੀਪੀ/ਈਪੀਐੱਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ, ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂ ਯੋਜਨਾ (ਈਪੀਸੀਜੀ), ਅਗਾਊਂ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

 ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਈਂਧਣ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ:

 

ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

· ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

· ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ।

· ਐੱਲਪੀਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ।

· ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਂਧਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

· ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ।

 

ਸਰਕਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪਾਅ

· ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ, ਘਰੇਲੂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਦੀ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

· ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਰਮਾ, ਇਸਪਾਤ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਬੀਜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 2 ਅਤੇ 3 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

· ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਉਪਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ 21 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਦਿਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

· ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਂਧਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

· ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਰੇਨੀ ਕੋਲੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

· ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ

· ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਦੇਸ਼, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

· ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਮੇਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

· ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 27 ਮਾਰਚ, 2026 ਅਤੇ 02 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਈਂਧਣ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਜਨਸੰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, 02 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅਤੇ 06 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੈਠਕਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ:

o ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

o ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ/ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ।

o ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਓਐੱਮਸੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ।

o ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

o ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਵਾਧੂ ਐੱਸਕੇਓ ਲਈ ਐੱਸਕੇਓ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

o ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

o ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਟੀਚਾਗਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ।

· ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

· ਕਈ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ/ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

· ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ।

· ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛਾਪਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 67,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਲੰਡਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 271 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

· ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੀਆਂ ਓਐੱਮਸੀ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 316 ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ 72 ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

· ਕੱਲ੍ਹ 46 ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, 6 ਵਿਤਰਕਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਵਿਤਰਕ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

 

ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ

ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:

· ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

· ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

· ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

· ਕੱਲ੍ਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

· ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੋਡ (ਡੀਏਸੀ) ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੀਏਸੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 

ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਉਪਾਅ:

· ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੁਧਾਰ-ਸਬੰਧੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

· ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 06.04.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 21.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ 2-3 ਮਾਰਚ 2026 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲਾਈ (ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ) ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

· ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 21.7 ਲੱਖ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 20.32 ਲੱਖ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

· ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ 82,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

· 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੀਆਂ ਓਐਮਸੀ ਨੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ 9350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,53,000 ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ।

· ਕੱਲ੍ਹ, 220 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ 5436 – 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

· ਆਈਓਸੀਐੱਲ, ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

· ਅਪ੍ਰੈਲ-26 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ (27.04.26 ਤੱਕ), ਕੁੱਲ 1,75,205 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ 92.21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

· 27.04.2026 ਨੂੰ 9578 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ (5.04 ਲੱਖ - 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ।

· ਅਪ੍ਰੈਲ-26 (27.04.2026 ਤੱਕ) ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਟੋ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 9500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ-26 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 5000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।

· ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (27.04.26 ਤੱਕ) ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਆਟੋ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਰੀ ਲਗਭਗ 353 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ/ਦਿਨ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 177 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ/ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਆਟੋ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਪਹਿਲ

· ਡੀ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

· ਖਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

· ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

· ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

· ਆਈਜੀਐੱਲ, ਐੱਮਜੀਐੱਲ, ਗੇਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਸਮੇਤ ਸੀਜੀਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ (ਇਨਸੈਂਟਿਵ) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

· ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

· ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਵਾਧੂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ।

· 22 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਧੂ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

· ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਤੀ 24 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੀਜੀਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਆਦ ਲਈ 'ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਜੀਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਢਾਂਚਾ' ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

· ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਵੰਡ (ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ) ਆਦੇਸ਼, 2026 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਅੰਤਿਮ-ਮੀਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਈਂਧਣ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

· ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ (ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ) ਨੇ ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਐੱਨਜੀ ਡ੍ਰਾਈਵ 2.0 ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

· ਸਾਫ਼, ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ-ਮੁਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਲਚਕਦਾਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

· ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਤੀ 07 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ/ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਹਿਤ ਸੀਪੀਸੀਬੀ/ਪੀਸੀਸੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

· ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 5.60 ਲੱਖ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ 2.64 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 8.24 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 6.29 ਲੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

· 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ, 42,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਐੱਨਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ MYPNGD.in ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

 

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਸੰਚਾਲਨ

· ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

· ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

· ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਫੀਡਸਟਾਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (ਜੇਡਬਲਿਊ ਜੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਐੱਚਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸੀ3 ਅਤੇ ਸੀ4 ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

· ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਰਸਾਇਣ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਸੀਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਪੂਲ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

· 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਚੀ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਾਇਣ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 8300 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ ਅਤੇ 870 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਊਟਾਇਲ ਐਕਰੀਲੇਟ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

 

ਖੁਦਰਾ ਈਂਧਣ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਉਪਾਅ

· ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਦਰਾ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ) ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

· ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

· ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 55.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਏਟੀਐੱਫ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

· ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਖੁਦਰਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਦੀਆਂ ਖੁਦਰਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਉਪਾਅ

· ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 48,000 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

· 18 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐੱਸਕੇਓ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ।

 

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਸੰਚਾਲਨ

ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ:

· ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

· ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

· ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਪਡੇਟ: ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੇ 7,920 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 16,838 ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 140 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 180 ਈਮੇਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

· ਸਵਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਸਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟ: ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ) ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਵਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਨਾਵਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

· ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਚਾਲਨ: ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

• ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
• ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
• ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਉਡਾਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਤਾਜ਼ਾ ਸਲਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਸਥਾਨਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
• ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ, ਕੌਂਸਲਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਉਡਾਣ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਵਿੱਚ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਮਤ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 105 ਉਡਾਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
• ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
• ਕਤਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਤਰ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਤਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਜ਼ੀਰਾ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੀਮਤ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
• ਬਹਿਰੀਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਗਲਫ ਏਅਰ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਇਰਾਕ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਸੀਮਤ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਮਾਲਵਾਹਕ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਈਰਾਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਈਰਾਨ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੇਹਰਾਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ 2,461 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

***

ਟੀਐੱਮ
 

(Release ID: 2256526) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 35