नवी दिल्‍ली, 28 एप्रिल 2026

पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकार नियमितपणे ताजी अद्ययावत माहिती देऊन, नागरिकांपर्यंत माहिती पोहचवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. या संदर्भात, आज नॅशनल मीडिया सेंटरमध्ये एक पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती, ज्यात  पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग, आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयांच्या अधिकाऱ्यांनी इंधनाची उपलब्धता, सागरी कामकाज, या प्रदेशातील भारतीय नागरिकांना दिली जाणारी मदत, आणि प्रमुख क्षेत्रांमध्ये स्थिरता राखण्यासाठी केल्या जात असलेल्या उपाययोजनांविषयी अद्ययावत माहिती दिली. वस्त्रोद्योग मंत्रालयानेही वस्त्रोद्योग क्षेत्रासंदर्भात अद्ययावत माहिती दिली.

वस्त्रोद्योग आणि हस्तशिल्प  क्षेत्रातील अद्ययावत माहिती

पश्चिम आशियातील संकटामुळे वस्त्रोद्योग आणि हस्तशिल्प क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्यांच्या बाबतीत वस्त्रोद्योग मंत्रालय हितधारकांच्या नियमित संपर्कात आहे. उद्योगाला सुविधा पुरवण्यासाठी मंत्रालय कोणत्या उपाययोजना करू शकते, याचा आढावा घेण्यासाठी एक देखरेख कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. या संकटाला प्रतिसाद म्हणून केलेल्या उपाययोजना खालीलप्रमाणे आहेत:

हितधारकांबरोबर नियमित सल्लामसलत

• परिस्थितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी मंत्रालय हितधारकांसोबत साप्ताहिक बैठका घेत आहे. यामध्ये निर्यात प्रोत्साहन परिषद, देशांतर्गत संघटना, प्रादेशिक समूह संघटना (तिरुपूर, सुरत, पाली बालोत्रा), राज्य सरकारी अधिकारी यांच्यासोबतच्या बैठकांचा समावेश आहे. मंत्रालय नौवहन महासंचालनालय , गेल (GAIL) यांचे कार्यालय आणि इतर संस्थांच्याही संपर्कात आहे. मंत्रालयाने वाणिज्य विभागाच्या 'रेझिलियन्स अँड लॉजिस्टिक्स इंटरव्हेन्शन फॉर एक्सपोर्ट फॅसिलिटेशन (RELIEF)' योजनेवर एक जनजागृती कार्यक्रमही आयोजित केला.
• याव्यतिरिक्त, ईपीसींनी त्यांच्या स्वतंत्र सल्लामसलतींचे आयोजनही केले. कार्पेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिलने (CEPC) 6 एप्रिल, 2026 रोजी 'रिलीफ' उपाययोजनाबाबत एक वेबिनार आयोजित केले. एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल फॉर हँडीक्राफ्टने (EPCH) पश्चिम आशियातील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर लॉजिस्टिक्समधील आव्हानांवर 20  एप्रिल, 2026  रोजी एक जागरूकता परिसंवाद आयोजित केला.  जागतिक नौवहनातील  व्यत्यय, पर्यायी मार्ग, लॉजिस्टिक्स नियोजन, खर्चात कपात करण्याचे तंत्र आणि अनुपालन समस्या यावर ही चर्चा केंद्रित होती.
• नौवहन महासंचालनालयाने जारी केलेल्या सूचना हितधारकांना पाठवल्या जात आहेत. पश्चिम आशियाला पुरवठा करण्यासाठी जेद्दाहसारख्या पर्यायी बंदरांचा वापर करणे यासारख्या नौवहन मार्गांशी संबंधित काही समस्या देखील हितधारकांपर्यंत पोहोचवल्या जात आहेत.

उद्योगासाठी इंधन/नैसर्गिक वायूचा पुरवठा सुनिश्चित करणे

• वस्त्रोद्योग आणि हस्तशिल्प  उद्योगाला नैसर्गिक वायू पुरवठ्याचा मुद्दा  वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयासमोर मांडला होता. याला प्रतिसाद म्हणून, गेलने (GAIL) सूचित केले की वस्त्रोद्योग आणि हस्तशिल्प  क्षेत्र हे प्राधान्य क्षेत्र III/IV (औद्योगिक ग्राहक) श्रेणी अंतर्गत येते आणि त्यांचा पुरवठा मागील 6 महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या 80% राखण्यात येत आहे. पुरवठ्यात व्यत्यय आल्यास, गेल अधूनमधून स्पॉट मार्केटमधून पुरवठा मिळवत आहे.
• मंत्रालय क्लस्टर्समधील पुरवठ्यावर लक्ष ठेवून आहे. पुरवठ्यात कोणतीही कमतरता भासल्यास, देखरेख कक्ष स्पॉट मार्केटमधून खरेदी करण्यासाठी गेल च्या अधिकाऱ्याकडे हा मुद्दा उपस्थित करेल.
• किमतीमधे होणारे चढउतार लक्षात घेऊन आणि पुरवठा साखळीचे सातत्य राखत, अंतिम उत्पादन तयार करणाऱ्या उद्योगांसाठी, मंत्रालयाने, वस्त्रोद्योग आणि हस्तकौशल्याच्या वस्तूंसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावरील सीमाशुल्क पुढे ढकलण्याची शिफारस केली आहे.
• याच संदर्भात, महसूल विभागाने,  आपल्या 1 एप्रिल 2026 च्या अधिसूचना क्रमांक, 12/2026 द्वारे, एमएमएफ क्षेत्रांसह, इतर अनेक उत्पादनांसाठीच्या कच्च्या मालावरील सीमा शुल्क कमी केले आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्राविषयी सांगायचे झाल्यास, 29 प्रकारच्या कच्च्या मालावरील शुल्क रद्द करण्यात आले, ज्यात- मोनोइथिलीन ग्लायकॉल (एमईजी), शुद्ध टेरेफ्थॅलिक आम्ल (पीटीए), पॉली(इथिलीन टेरेफ्थॅलेट) (पीईटी) चिप्स, पॉली(ब्युटिलीन टेरेफ्थॅलेट) (पीबीटी ), मेथेनॉल, टोल्युईन, स्टायरीन, विनाइल क्लोराइड मोनोमर (व्हीसीएम), फिनॉल, अॅसिटिक आम्ल, विनाइल अॅसिटेट मोनोमर (व्हीएएम ), इथिलीनडायमीन, मोनोइथॅनॉलअमाइन / डायइथॅनॉलअमाइन, पॉलीइथिलीन (पीई), पॉलीप्रॉपिलीन (पीपी), पॉलीस्टायरीन (पीएस), पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीव्हीसी ), अॅक्रिलोनायट्राइल-ब्युटाडायीन-स्टायरीन (एबीएस), स्टायरीन-अॅक्रिलोनायट्राइल (एएएन), पॉलीविनाइल अॅसिटेट (पीविए), पॉलीविनाइल अल्कोहोल, इपॉक्सी रेझिन्स, पॉलीयुरेथेन, पॉलीकार्बोनेट्स, अल्किड रेझिन्स, सॅच्युरेटेड पॉलिस्टर रेझिन्स, टोल्युईन डाय-आइसोसायनेट (टीडीआय), पॉलीऑल्स आणि लीनिअर अल्किलबेंझिन्स यांचा समावेश आहे.
• त्याशिवाय, मंत्रालयाने, महसूल विभागासोबत, आणखी काही कच्चा माल उत्पादनांवरील सीमाशुल्क हटवण्याचाही निर्णय घेतला आहे- ही उत्पादने पुढीलप्रमाणे:-  
• एमएमएफ मूल्य साखळी:
  • कॅप्रोलॅक्टॅम
  • नायलॉन चिप्स
  • रेयॉन दर्जाचा लाकडी लगदा
  • कापूस
• काचेच्या वस्तू उत्पादकांसाठीचा कच्चा माल, म्हणजे, सोडा अॅश ( सोडियम कार्बोनेट) ((HS 283620), बोरीक अॅसिड/बोरॉन ऑक्सईड (HS 281000), अॅल्युमिना (HS 281820), सेलेनियम कंपाऊंड्स (HS 280490), सेरियम ऑक्साइड (HS 284610), झिरकोनिया रेफ्रॅक्टरीज (HS 690390), भट्टी बर्नर्स / प्रणाली (HS 841620, 841780), पोटॅशियम नायट्रेट (HS 283421), पोटॅशियम कार्बोनेट (HS 283640), आर्सेनिक ट्रायऑक्साइड (HS 281129) आणि बॅरियम कार्बोनेट (HS 283660).

डंपिंग-रोधी शुल्क रद्द करणे/पुढे ढकलणे

• काही अंतिम उत्पादनांच्या उद्योगांनी, असे संकेत दिले होते, की त्यांच्या काही कच्च्या मालावर असलेले डंपिंग -रोधी शुल्क देखील, सध्याच्या किमतीच्या चढउतारांमध्ये, त्यांच्या संसाधन उपलब्धतेवर विपरीत परिणाम करु शकतात. यांचे अंतर्गत विश्लेषण केल्यानंतर, आणि ह्या उत्पादनांशी संबंधित, रोजगार लक्षात घेतल्यानंतर, एमएसएमई क्षेत्राच्या ह्या उत्पादनातील सहभाग लक्षात घेऊन, पुरवठा साखळी विस्कळीत होणे,अशी सगळी कारणे लक्षात घेऊन, वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने, महसूल विभागाला, पुढील उत्पादनांवरील,  डंपिंग-रोधी शुल्क कमी करण्याची सूचना केली होती:
• इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न (EFY)
• व्हिस्कोज रेयॉन फिलामेंट यार्न (VFY)

राज्य सरकारांच्या सर्वोत्तम पद्धतींबाबत माहितीचे आदानप्रदान

राज्य सरकारे आणि क्लस्टर संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीत, काही राज्यांनी अवलंबलेल्या काही सर्वोत्तम पद्धतींची माहिती हितधारकांपर्यंत पोहोचविण्यात आली. त्यापैकी काही पुढीलप्रमाणे आहेत:

• एलपीजी वितरणाचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी / उपआयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करणे
• सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग युनिट्सना पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू -पीएनजी कडे वळण्यासाठी प्रोत्साहन देणे
• श्रमजीवी  कामगारांसाठी सामुदायिक स्वयंपाकगृहे सुरू करणे
• कोळशाऐवजी कापसाच्या कांड्यांपासून तयार केलेल्या टोरेफाइड बायोमाससारख्या पर्यायी इंधनाचा वापर करणे

निर्यात परतावा योजना

• काही हितधारकांनी केलेल्या सूचनांनुसार, वस्त्रोद्योग क्षेत्राशी संबंधित, निर्यात परतावा योजना लागू केली जावी. या योजनांमधे, निर्यात केल्या जाणाऱ्या उत्पादनांवरील शुल्क आणि कर परतावा (RODTEP), आणि राज्य आणि केंद्रीय कर आणि शुल्कावर सवलत (ROSCTL).
• या सूचनांमध्ये दरवाढ, दर कमी करण्यात आलेल्या कालावधीसाठी पूर्ववत दर लागू करणे आणि योजनेची व्याप्ती   वाढवणे यांचा समावेश आहे. या सूचनांचा अभ्यास करून त्या संबंधित प्राधिकरणांकडे पाठवण्यात आल्या आहेत.

परदेश व्यापार धोरण / निर्यात प्रोत्साहन अभियाना संदर्भातील प्रस्ताव

• हितधारकांशी झालेल्या चर्चेदरम्यान परदेश व्यापार धोरण / निर्यात प्रोत्साहन अभियानासंदर्भातील काही प्रस्ताव मांडण्यात आले. यामध्ये व्याज अनुदान, निर्यात प्रोत्साहन भांडवली वस्तू योजना, अग्रिम मंजुरी, इत्यादींसंदर्भातील सर्व सूचना देण्यात आल्या. पश्चिम आशियातील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर निर्यातदारांना सुलभता मिळावी यासाठी ह्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अंतर्गत पातळीवर या सूचनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला असून प्रस्ताव डीजीएफटी कार्यालयाकडे पाठवण्यात आले आहेत.

ऊर्जा पुरवठा आणि इंधनाची उपलब्धता

पश्चिम आशियामध्ये सध्या सतत बदलत असलेल्या परिस्थितीच्या संदर्भात, देशात पेट्रोलियम उत्पादने आणि एलपीजी यांची अखंडित उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती सांगताना केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सध्याच्या इंधन पुरवठ्याच्या स्थितीबाबत अद्ययावत माहिती दिली आहे. ही माहिती पुढीलप्रमाणे:

अंमलबजावणी तसेच देखरेख कार्यवाही

• एलपीजीची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी देशभरात अंमलबजावणी कारवाई सुरु ठेवण्यात आली आहे. कालच्या दिवसात देशभरात 2800 हून अधिक छापे टाकण्यात आले.
• सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी (पीएसयुज ओएमसीज) अचानक तपासणी सत्रे अधिक कठोरपणे सुरु ठेवली असून कालपर्यंत 316 एलपीजी वितरकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली तर 72 एलपीजी वितरकांची सेवा स्थगित ठेवण्यात आली आहे.
• काल, 46 एलपीजी वितरकांना कारणे दाखवा नोटीसा जारी करण्यात आल्या, 6 वितरकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली तर एका एलपीजी वितरकाची सेवा स्थगित ठेवण्यात आली.
• कालच्या दिवशी, देशभरात 5 किलो वजनाचे 82,000 पेक्षा जास्त एफटीएल सिलेंडर्स विकण्यात आले आहेत.
• काल, 220 पेक्षा जास्त शिबिरांच्या माध्यमातून 5 किलो वजनाच्या 5436 एफटीएल सिलेंडर्सची विक्री झाली.
• राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये व्यावसायिक एलपीजी वितरणाचे नियोजन करण्यासाठी आयओसीएल, एचपीसीएल आणि बीपीसीएल या कंपन्यांच्या कार्यकारी संचालकांची एक त्रि-सदस्यीय समिती राज्य सरकारी अधिकारी आणि उद्योग संस्थांशी समन्वय साधत आहे.
• एप्रिल-26 या महिन्यात (27.04.26 पर्यंत) एकूण 1,75,205 टन (19 किलो वजनाच्या 92.21 हून अधिक एलपीजी सिलेंडर्सच्या समतुल्य) व्यावसायिक एलपीजीची विक्री करण्यात आली आहे.
• दिनांक 27.04.2026 रोजी 9578 टन व्यावसायिक एलपीजीची (19 किलो वजनाच्या 5.04 हून अधिक एलपीजी सिलेंडर्सच्या समतुल्य) विक्री झाली.
• फेब्रुवारी-26 या महिन्यात वाहनांसाठीच्या 5000 टन एलपीजीची विक्री झाली होती, त्या तुलनेत, एप्रिल-26 या महिन्यात (27.04.26 पर्यंत), वाहनांसाठीच्या 9500 टन एलपीजीची विक्री झाली आहे.
• एप्रिल-26 या महिन्यात (27.04.26 पर्यंत), पीएसयुज ओएमसीजद्वारे दर दिवशी सरासरी 353 टन वाहनांसाठीच्या एलपीजीची विक्री झाली होती, तर जानेवारी-26 आणि फेब्रुवारी-26 या महिन्यांमध्ये दर दिवशी सरासरी सुमारे 177 टन वाहनांसाठीच्या एलपीजीची विक्री झाली होती. यातून पीएसयुज ओएमसीजद्वारे होणाऱ्या वाहनांसाठीच्या एलपीजीच्या विक्रीत जवळजवळ 100% वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.
• मार्च 2026 पर्यंत, सुमारे 5.60 लाख पीएनजी जोडण्या गॅसिफाय करण्यात आल्या तसेच अतिरिक्त 2.64 लाख जोडण्यांसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात आल्यामुळे आता पीएनजी जोडण्यांची संख्या एकूण 8.24 लाखांवर पोहोचली आहे. तसेच, सुमारे 6.29 लाख ग्राहकांनी नव्या जोडणीसाठी नोंदणी केली आहे.
• दिनांक 27.04.2026 पर्यंत 42,800 पेक्षा जास्त पीएनजी ग्राहकांनी एमवायपीएनजीडी.इन या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून त्यांच्याकडील एलपीजी जोडण्या परत केल्या आहेत.

कच्चे तेल/ तेल शुद्धीकरण केंद्रांचे (रिफायनरीज) परिचालन

• सर्व तेल शुद्धीकरण केंद्रे उच्च क्षमतेने कार्यरत असून, त्यांना कच्च्या तेलाचा समाधानकारक पुरवठा होत आहे तसेच देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा देखील पुरेसा साठा राखण्याची दक्षता घेण्यात आली आहे.
• एलपीजीच्या देशांतर्गत वापराला मदत करण्यासाठी रिफायनरीजमधून होणारे देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन वाढवण्यात आले आहे.
• दिनांक 9 एप्रिल 2026 पासून मुंबई, कोची, वायझॅग, चेन्नई तसेच मथुरा येथील रिफायनरीजमधून रसायने, औषधनिर्मिती तसेच रंग उद्योगांना 8300 टनांहून अधिक वजनाचे प्रॉपेलीन तसेच 870 टनांहून अधिक वजनाचे ब्युटील अॅक्रीलेट यांची विक्री करण्यात आली आहे.

किरकोळ दुकानांतील उपलब्धता तसेच दरविषयक उपाययोजना

• देशभरातील सर्व किरकोळ दुकाने नेहमीच्या पद्धतीने कार्यरत आहेत.
• पश्चिम आशियातील संकटामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती अव्वाच्या सव्वा वाढत आहेत. याच्या प्रभावापासून ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी, सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरच्या उत्पादन शुल्कात 10 रुपये प्रतिलिटर कपात केली आहे.
• डिझेल तसेच विमानांसाठी लागणाऱ्या एव्हीएशन टर्बाईन इंधनाची (एटीएफ) देशांतर्गत बाजारांमधील उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने या उत्पादनांच्या निर्यात शुल्कात वाढ करून डिझेलवर प्रतिलिटर 55.50 रुपये तर एटीएफवर प्रतिलिटर 42 रुपये निर्यात शुल्क आकारले आहे.
• अफवांमुळे काही विशिष्ट किरकोळ दुकानांमध्ये ग्राहकांनी घाबरुन इंधनांची खरेदी केल्याचे निदर्शनास आले आहे. देशभरातील सर्व पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल आणि डिझेलचा समाधानकारक साठा आहे अशी माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे. पेटोल तसेच डिझेलचे नियमित किरकोळ दर स्थिर आहेत आणि पीएसयू ओएमसीजच्या किरकोळ दुकानांमध्ये कोणतीही दरवाढ करण्यात आलेली नाही.

रॉकेलची उपलब्धता आणि वितरणविषयक उपाययोजना

• सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना नियमित वितरणाव्यतिरिक्त, 48,000 किलोलिटर रॉकेलचे अतिरिक्त वितरण करण्यात आले आहे.
• देशातील 18 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी एसकेओ वितरणाबाबत आदेश जारी केले असून हिमाचल प्रदेश आणि लडाख या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी कोणतीही आवश्यकता सूचित केलेली नाही.

सागरी सुरक्षा आणि नौवहन परिचालन

• बंदरे, नौवहन आणि जहाजमार्ग मंत्रालयाने पर्शियाच्या आखातातील सद्य सागरी स्थितीबाबत अद्ययावत माहिती दिली. मंत्रालयाने, या क्षेत्रात भारतीय जहाजे आणि खलाशांची सुरक्षा  सुनिश्चित करण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या उपाययोजनांची  सविस्तर माहिती  दिली आहे:
• विनाअडथळा सागरी परिचालन आणि खलाशांचे हितसंरक्षण, यासाठी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, भारतीय दूतावास आणि संबंधित सागरी घटकांसोबत,  बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय अविरत समानव्य साधून कार्यरत आहे. या क्षेत्रातील सर्व भारतीय खलाशी सुरक्षित आहेत आणि गेल्या 24 तासांत भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांशी संबंधित कोणतीही घटना घडल्याचे वृत्त नाही.
• नौवहन महासंचालनालय नियंत्रण कक्ष माहिती : नियंत्रण कक्षाने कार्यान्वयापासून 7,920 कॉल्स आणि 16,838 हून अधिक ईमेल्स हाताळले आहेत. गेल्या 24 तासात 140 कॉल्स आणि 180 ईमेल्स प्राप्त झाले आहेत.
• मायदेशी परतलेल्यांविषयी अद्ययावत माहिती : मंत्रालयाने नौवहन महासंचालनालयाच्या माध्यमातून, आतापर्यंत  2,800 हून अधिक भारतीय खलाशांच्या मायदेशी सुरक्षित परतण्याची व्यवस्था केली आहे.  यामध्ये गेल्या 24 तासांत आखाती प्रदेशातील विविध ठिकाणांवरून परतलेल्या 24 खलाशांचा समावेश आहे.
• बंदर परिचालन : देशभरातल्या बंदरांमधील परिचालन सुरळीत असून कुठेही कोंडी झाल्याचे वृत्त नाही.

संघर्षग्रस्त क्षेत्रातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षा

परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय,  आखाती देश आणि पश्चिम आशियातील घडामोडींवर सातत्याने  लक्ष ठेवून आहे.  मंत्रालयाच्या वतीने या क्षेत्रातील भारतीय समुदायाची सुरक्षा आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यावर विशेष भर दिला जात आहे.  याबाबत मंत्रालयाने माहिती दिली आहे :

• भारतीय नागरिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या शंकांना उत्तर देण्यासाठी मंत्रालयामध्ये  समर्पित नियंत्रण कक्ष कार्यरत आहे.
• माहितीचे आदानप्रदान आणि प्रयत्नांमध्ये अधिक चांगला समन्वय राखण्याच्या उद्देशाने परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या नियमित संपर्कात  आहे.
• भारतीय दूतावास आणि वाणिज्य दूतावास आपल्या नागरिकांना वेळेवर मदत पुरवण्यासाठी 24 तास कार्यरत हेल्पलाइन सेवा निरंतर चालवत आहेत आणि ते नागरिकांना सक्रिय साहाय्य पुरवत  आहेत. तसेच, तेथील स्थानिक सरकारांशीही ते निकटच्या संपर्कात आहेत.
• स्थानिक प्रशासनाची  मार्गदर्शक तत्त्वे, विमानसेवा व प्रवासाची सद्यस्थिती, राजनैतिक सेवा आणि भारतीय समुदायासाठी हाती घेण्यात आलेल्या  विविध कल्याणकारी उपाययोजना यांच्याशी  संबंधित माहितीचा समावेश असलेल्या अद्ययावत सूचना जारी केल्या जात आहेत.
• भारतीय दूतावास, तिथल्या निवासी भारतीय समुदायाशी सक्रियरित्या जोडलेले असून ते भारतीय समुदायाच्या संघटना, संस्था, व्यावसायिक गट आणि भारतीय कंपन्यांच्या समस्या निवारणासाठी नियमितपणे संपर्कात आहेत.
• या क्षेत्रातील भारतीय खलाशांच्या कल्याणाला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. त्याअनुषंगानेच भारतीय दूतावास या खलाशांना स्थानिक अधिकारी आणि यंत्रणांसोबत समन्वय साधणे,  दुतावासाशी संबंधित मदत पुरवणे आणि भारतात परतण्याच्या विनंतीसंदर्भात मदत करण्यासह, शक्य ते सर्व प्रकारचे सहकार्य करत आहेत.
• या प्रदेशातून भारतातील विविध गंतव्यस्थानांकडे अतिरिक्त विमानांची वाहतूक सुरू झाल्यामुळे, एकूणच विमानसेवेची स्थिती सातत्याने सुधारत आहे.
• संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये, परिचालन आणि सुरक्षाविषयक बाबींचा विचार करून विमान कंपन्या संयुक्त अरब अमिराती  आणि भारतादरम्यान मर्यादित व्यावसायिक विमानसेवा चालवत आहेत.  संयुक्त अरब अमिराती  आणि भारत यांच्यात आज  सुमारे 105 विमानांचे परिचालन अपेक्षित आहे.
• सौदी अरेबिया आणि ओमानमधील विविध विमानतळांवरून भारतातील विविध शहरांसाठीची विमान सेवा सुरू आहे.
• कतारचे हवाई क्षेत्र अंशतः खुले असून कतार एअरवेजद्वारे भारतातील विविध ठिकाणांसाठी विमान उड्डाणे केली जात आहेत. एअर इंडिया आणि इंडिगोदेखील कतार ते भारत विमानसेवा लवकरच पुन्हा सुरू करण्याचे नियोजन करत आहेत.
• कुवेतचे हवाई क्षेत्र खुले आहे. जझीरा एअरवेज आणि कुवेत एअरवेजने कुवेतहून भारतामध्ये मर्यादित विमान उड्डाणे पुन्हा सुरू केली आहेत.
• बाहरिनचे  हवाई क्षेत्र  खुले  आहे. गल्फ एअर, बाहरिनहून भारतात विविध ठिकाणांसाठी विमानसेवा चालवत आहे.
• इराकचे हवाई क्षेत्र मर्यादित विमानसेवांसह या भागातील गंतव्य स्थानांसाठी खुले आहे, त्यामुळे त्याचा भारतात पुढील प्रवास करण्यासाठी उपयोग होऊ शकतो.
• इराणचे हवाई क्षेत्र मालवाहू आणि चार्टर विमानांसाठी अंशतः खुले आहे. भारतीय नागरिकांना इराणचा  प्रवास टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.  जे आधीपासूनच तेथे आहेत, त्यांना भारतीय दूतावासाच्या सहकार्याने भू-सीमा मार्गांनी माघारी येण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. आतापर्यंत, तेहरानमधील भारतीय दूतावासाने 2,461 भारतीय नागरिकांना भू-सीमा मार्गांनी इराणमधून बाहेर पडण्यास मदत केली आहे.
• इस्रायलचे हवाई क्षेत्र खुले  असून, या प्रदेशातील गंतव्यस्थानांसाठी मर्यादित प्रमाणात विमानांच्या फेऱ्या पुन्हा सुरू झाल्या आहेत, त्याचा पुढे भारतात परतण्यासाठी उपयोग केला जाऊ शकतो.

* * *

शैलेश पाटील/सुषमा काणे/राधिका अघोर/संजना चिटणीस/सोनाली काकडे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai