ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਚਿਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਪਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ:

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੇਂਡੂ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੜਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਵਿਧੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਹਾਇਤਾ

• ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ), 2005 ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੀਬੀ-ਜੀਆਰਏਐੱਮਜੀ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
• ਮੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਰਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
• ਢੁਕਵੀਂ ਤਰਲਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 17,744 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਆਰਏਐੱਮਜੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਹਨ।
• ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ "ਸਭ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼" ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਾਰਚ, 2029 ਤੱਕ 4.95 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਆਵਾਸਸੌਫਟ ਰਾਹੀਂ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਸ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਣ।
• ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 'ਮਟੀਰੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਐਡਵਾਂਸ ਯੋਜਨਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
• ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਦਰ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ-I, II, III ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਉਗਰਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ-III ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਬ੍ਰਿਜ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ।
• ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ-IV ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਗਭਗ 12,100 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਟੂਮੇਨ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
• ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੈਚਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਦਰਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
• ਭੂਮੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੀਬਰਤਾ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਚਾਰਾਗਾਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਬਲਿਊਡੀਸੀ-ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ 2.0 ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੂਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:

ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ।
• ਐੱਲਪੀਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ।
• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਈਂਧਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਤਨ ਕਰਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪਾਅ

• ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ, ਘਰੇਲੂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ (ਆਵਾਜਾਈ) ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਸਟੀਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 2 ਅਤੇ 3 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਉਪਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ 21 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ  ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਕ ਈਂਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
• ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰੇਨੀ ਕੋਲੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
• ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ

• ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955, ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27.03.2026 ਅਤੇ 02.04.2026 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਢੁਕਵੇਂ ਈਂਧਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, 02.04.2026 (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ) ਅਤੇ 06.04.2026 (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ) ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ:
• ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
• ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ/ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ।
• ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਓਐੱਮਸੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ।
• ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
• ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਐੱਸਕੇਓਲਈ ਐੱਸਕੇਓ ਵੰਡ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
• ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ।
• ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾਗਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ।
• ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
• ਕਈ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ/ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। 19.04.2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ।
• ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ 267 ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ 67 ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ

• ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:
• ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
• ਕੱਲ੍ਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
• ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਕੋਡ (ਡੀਏਸੀ) ਅਧਾਰਿਤ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੀਏਸੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
• ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ।

ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਉਪਾਅ:

• ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੰਕਟ -ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੁਧਾਰ-ਸਬੰਧੀ ਵੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 06.04.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 5 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 21.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ 2-3 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲਾਈ (ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
• 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ, ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਮਸੀ ਨੇ 5 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ, 220 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ 3,360 ਪੰਜ-ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ।
• 23 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 18.45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
• ਆਈਓਸੀਐੱਲ, ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ 7,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ  ਹੋਈ ਹੈ।
• ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਟੋ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਰੀ ਲਗਭਗ 350 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ/ਦਿਨ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2026 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਔਸਤ 177 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ/ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੀ।
• ਆਟੋ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਵੱਲੋਂ ਆਟੋ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

• ਡੀ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ-ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਖਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
• ਆਈਜੀਐੱਲ, ਐੱਮਜੀਐੱਲ, ਗੇਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਸਮੇਤ ਸੀਜੀਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੀਐੱਮਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਵਾਧੂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ।
• 22 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਾਧੂ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਤੀ 24.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੀਜੀਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਸਾਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਆਦ ਲਈ 'ਘੱਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਜੀਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਢਾਂਚਾ' ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24.03.2026 ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ (ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣਾ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ) ਆਰਡਰ, 2026 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਬੱਧ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਆਖ਼ਰੀ-ਮੀਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਈਂਧਨ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
• ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਸੀਜੀਡੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੀਐੱਨਜੀ ਡਰਾਈਵ 2.0 ਨੂੰ 30.06.2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਸਾਫ਼, ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕੰਪ੍ਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓ-ਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਡਰਾਫ਼ਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਲਚਕਦਾਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾਏਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਐੱਮਓਈਐੱਫਸੀਸੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 07.04.2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ/ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸਪੀਸੀਬੀ/ਪੀਸੀਸੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
• ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.93 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 5.51 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
• 19.04.2026 ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 39,200 ਪੀਐੱਨਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ MYPNGD.in ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਸੰਚਾਲਨ

• ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਟਾਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਫੀਡਸਟਾਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (ਜੇਡਬਲਿਊਜੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 01.04.2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਮੇਤ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਾਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਸੀਐੱਚਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ C3 ਅਤੇ C4 ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਘਟੋ-ਘਟ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਹੈ।
• ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਸੀਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਪੂਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 4050 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਚੂਨ ਈਂਧਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਪਾਅ

• ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11.04.2026 ਦੀ ਰਾਜਪੱਤਰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 55.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਏਟੀਐੱਫ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
• ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਉਪਾਅ

• ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 48,000 ਕਿੱ
• ਲੋਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• 18 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐੱਸਕੇਓ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸੰਚਾਲਨ

ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ:

• ਵੇਸਲ ਅੱਪਡੇਟ: ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਦੇਸ਼ ਗਰਿਮਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 97,422 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸੀ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਸਲ ਵਿੱਚ 31 ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਸਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
• ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਵੀਐੱਲਸੀਸੀ ਸਮਨਾਰ ਹੇਰਾਲਡ ਅਤੇ ਬਲਕ ਕੈਰੀਅਰ ਜਗ ਅਰਨਵ, ਨੇ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ। ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅੱਪਡੇਟ: ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੇ 6,918 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 14,605 ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਮੇਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਕਾਲ ਅਤੇ 135 ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
• ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਾਪਸੀ ਸਬੰਧੀ ਅੱਪਡੇਟ: ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ (ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ) ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ  2,563 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਨਾਵਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਚਾਲਨ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ:

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਯਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਬਦੁਲਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫੈਸਲ ਬਿਨ ਫਰਹਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਮੁਸਾਏਦ ਅਲ-ਐਬਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
• ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
• ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਤਾਵਾਸ 24 ਘੰਟੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
• ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਉਡਾਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਕੌਂਸੁਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਪਡੇਟ ਸਲਾਹਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
• ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
• ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ, ਕੌਂਸੁਲਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 11,30,000 ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
• ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਮਿਤ ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 110 ਉਡਾਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।
• ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
• ਕਤਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਤਰ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 11 ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
• ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਜਜ਼ੀਰਾ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦਮਾਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਬਹਿਰੀਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਹਿਰੀਨ ਦੀ ਗਲਫ ਏਅਰ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦੱਮਾਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਨਿਯਮਿਤ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਇਰਾਕ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਸੀਮਿਤ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਤਹਿਰਾਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਅਰਮੀਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ 2,358 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,041 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 657 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਮਿਤ ਉਡਾਣਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
• ਕਾਰਗੋ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਈਰਾਨੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਰਮੀਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 2423 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਅਰਮੀਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,091 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 657 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਇਜ਼ਰਾਈਲ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਉਡਾਣਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

********

ਟੀਐੱਮ