नवी दिल्‍ली, 20 एप्रिल 2026

पश्चिम आशियातील सातत्याने बदलणाऱ्या परिस्थितीबाबत प्रसारमाध्यमांना माहिती देण्यासाठी सुरू असलेल्या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, भारत सरकारने आज नॅशनल मीडिया सेंटरमध्ये एका वार्ताहर परिषदेचे आयोजन केले. या वार्ताहर परिषदेत पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय, तसेच परराष्ट्र मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी इंधनाची उपलब्धता, सागरी कामकाज, या प्रदेशातील भारतीय नागरिकांना पुरवण्यात येणारी मदत आणि प्रमुख क्षेत्रांमध्ये स्थैर्य राखण्यासाठी केल्या जात असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.या वार्ताहर परिषदेत ग्रामीण विकास मंत्रालयाने देखील ताजी माहिती दिली.

ऊर्जा पुरवठा आणि इंधन उपलब्धता

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ होणाऱ्या सध्याच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, देशभरात पेट्रोलियम उत्पादने आणि एलपीजीची कोणत्याही अडथळ्याविना उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय पावले उचलत आहे.या संदर्भात मंत्रालयाने पुढील माहिती दिली आहे:

सार्वजनिक सूचना आणि नागरिक जनजागृती

• पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीची टंचाईच्या भीतीपोटी खरेदी करू नये असा सल्ला नागरिकांना देण्यात येत आहे, कारण सरकार या सर्वांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.
• अफवांपासून सावध रहा आणि योग्य माहितीसाठी अधिकृत स्रोतांचा वापर करा.
• एलपीजी ग्राहकांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी डिजिटल बुकिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर करावा आणि वितरकांकडे प्रत्यक्ष जाणे टाळावे.

सरकारी सज्जता आणि पुरवठा व्यवस्थापन उपाययोजना

सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीनंतरही, सरकारने घरगुती एलपीजी, घरगुती पीएनजी आणि सीएनजी (वाहनांसाठी) यांचा 100% पुरवठा सुनिश्चित केला आहे.
व्यावसायिक एलपीजीसाठी रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त फार्मा, स्टील, ऑटोमोबाईल, बियाणे, कृषी इत्यादी क्षेत्रांनाही प्राधान्य दिले गेले आहे. यासोबतच, स्थलांतरित मजुरांना 5 किलो एफटीएल सिलेंडरचा पुरवठा 2 आणि 3 मार्च 2026 च्या सरासरी दैनंदिन पुरवठ्याच्या तुलनेत दुप्पट करण्यात आला आहे.

राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांशी समन्वय आणि संस्थात्मक यंत्रणा

• जीवनावश्यक वस्तू कायदा, 1955 आणि एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 अंतर्गत पुरवठ्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि साठेबाजी तसेच काळाबाजाराविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकारांना अधिकार देण्यात आले आहेत.
• पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीसह जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याच्या स्थितीवर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवण्यात राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांची भूमिका प्राथमिक आहे. भारत सरकारने सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना विविध पत्रे आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे याचा पुनरुच्चार केला आहे.
• साठेबाजी आणि काळाबाजाराला आळा घालण्यासाठी सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी नियंत्रण कक्ष आणि जिल्हा देखरेख समित्या स्थापन केल्या आहेत.

अंमलबजावणी आणि देखरेख संबंधी कारवाई

• एलपीजीची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी देशभरात अंमलबजावणीची कारवाई सुरू आहे. 19. एप्रिल 2026 रोजी देशभरात 1900 हून अधिक ठिकाणी छापे टाकण्यात आले.
• सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी धडक कारवाई अधिक कडक केली असून, कालपर्यंत 267 एलपीजी वितरकांवर दंड आकारला आहे आणि 67 एलपीजी वितरकांचे परवाने निलंबित करण्यात आले.

एलपीजी पुरवठा

देशांतर्गत एलपीजी पुरवठ्याची स्थिती:

• सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे एलपीजी पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे.
• घरगुती ग्राहकांना एलपीजी पुरवठ्यात प्राधान्य देण्यात आले आहे.
• एलपीजी वितरकांकडे सिलेंडर तुटवड्याची घटना  कोणतीही घटना नोंदवली गेली नाही.
• संपूर्ण व्यवसायिक ऑनलाइन एलपीजी बुकिंगमध्ये सुमारे  99% वाढ झाली आहे.
• वितरणातील गैरव्यवहार टाळण्यासाठी डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) आधारित वितरणात  92% वाढ झाली आहे. डीएसी ग्राहकाच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर प्राप्त होतो.
• घरगुती एलपीजी सिलिंडरचे वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक एलपीजी वितरक रविवारीही कार्यरत होते.

व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा आणि वाटप उपाययोजना:

• एकूण व्यावसायिक एलपीजी वाटप संकटापूर्वीच्या पातळीच्या सुमारे 70% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे, ज्यामध्ये 10% वाटा सुधारणांशी-संलग्न  आहे.
• 3 एप्रिल 2026 पासून सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी 5 किलो एफटीएल सिलिंडरसाठी 7000 हून अधिक जागरूकता शिबिरे आयोजित केली, यामध्ये 100,000हून अधिक 5 किलोच्या एफटीएल सिलिंडरची विक्री करण्यात आली. काल, 220हून अधिक शिबिरांमधून 3360 इतक्या 5 किलो एफटीएल सिलिंडरची विक्री झाली.
• 23 मार्च 2026, पासून,18.45 लाखांहून अधिक 5 किलो एफटीएल सिलेंडर विकले गेले आहेत
• गेल्या 5 दिवसांमध्ये, दररोज सरासरी 7000 मेट्रिक टनपेक्षा जास्त व्यावसायिक एलपीजी विकला गेला आहे.

नैसर्गिक वायू पुरवठा आणि पीएनजी विस्तार उपाययोजना

• घरगुती पीएनजी (डी-पीएनजी) आणि वाहतुक क्षेत्रातील सीएनजी पुरवठ्याला 100% प्राधान्य देण्यात आले आहे.
• खत कारखान्यांना त्यांच्या सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या सुमारे 95% पर्यंत नैसर्गिक वायू पुरवठा करण्यात येत आहे.
• मार्च 2026 पासून, 4.93 लाखांहून अधिक पीएनजी जोडण्यांना गॅस पुरवठा  करण्यात आला आहे. याशिवाय, 5.51 लाखांहून अधिक ग्राहकांची नवीन जोडण्यांसाठी नोंदणी झाली आहे.
• 19 एप्रिल.2026 पर्यंत, सुमारे 39,200 पीएनजी ग्राहकांनी MYPNGD.in संकेतस्थळाद्वारे आपल्या एलपीजी जोडण्या परत केल्या आहेत.

कच्च्या तेलाची स्थिती आणि तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाचे  कामकाज

• सर्व तेलशुद्धीकरण प्रकल्प उच्च क्षमतेने कार्यरत असून त्यांच्याकडे कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे, तसेच पेट्रोल आणि डिझेलचाही पुरेसा साठा राखला जात आहे.
• देशांतर्गत वापराची मागणी पुरवता यावी यासाठी तेलशुद्धीकरण कारखान्यातील घरगुती एलपीजीच्या उत्पादनात वाढ करण्यात आली आहे.
• 9 एप्रिल 2026 पासून, सुमारे 4050 मेट्रिक टनांहून अधिक प्रोपिलिनची विक्री झाली आहे.

केरोसीनची उपलब्धता आणि वितरण उपाययोजना

• नियमित वाटपाव्यतिरिक्त राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 48,000 किलोलीटर (केएल) केरोसीनचा अतिरिक्त पुरवठा करण्यात आला आहे.

सागरी सुरक्षा आणि जहाजवाहतूक कार्यप्रणाली

बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाकडून पर्शियन आखातातील सद्यस्थिती, तसेच भारतीय जहाजे आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांविषयी माहिती देण्यात आली. ती अशी

• जहाजाविषयी ताजी माहिती: 97,422 मेट्रिक टन कच्चे तेल घेऊन येणारे भारतीय ध्वज असलेले कच्चे तेल वाहून आणणारे जहाज 'देश गरिमा'ने 18 एप्रिल 2026 रोजी होर्मुझची सामुद्रधुनी सुरक्षितपणे पार केली. या जहाजावर 31 भारतीय खलाशी असून ते 22 एप्रिल 2026 रोजी मुंबईत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
• गेल्या 48 तासांत, व्हीएलसीसी 'समनर हेराल्ड' आणि बल्क कॅरियर 'जग अर्णव' या दोन भारतीय जहाजांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करताना गोळीबाराची घटना घडल्याचे कळवले, त्यानंतर ती पर्शियन आखातात परतली. जहाजावरील कोणताही कर्मचारी जखमी झाल्याचे वृत्त नाही.
• सर्व भारतीय खलाशी सुरक्षित आहेत. परराष्ट्र मंत्रालय आणि संबंधित भागधारकांच्या समन्वयाने परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.
• मायदेशी परत पाठवण्याबाबत ताजी माहिती: नौवहन महासंचालनालयाच्या (डीजी शिपिंग) माध्यमातून मंत्रालयाने आतापर्यंत 2,563 हून अधिक भारतीय खलाशांना सुरक्षितपणे मायदेशी परत पाठवण्याची सोय केली आहे. यामध्ये आखाती प्रदेशातील विविध ठिकाणांहून गेल्या 24 तासांत परत पाठवलेल्या 25 खलाशांचाही समावेश आहे.

या प्रदेशातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षा

परराष्ट्र मंत्रालय आखाती आणि पश्चिम आशिया प्रदेशातील घडामोडींवर सातत्याने लक्ष ठेवून आहे. या प्रदेशातील भारतीय समुदायाची सुरक्षा, संरक्षण आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यावर भर दिला जात आहे. अशी माहिती देण्यात आली की:

• पंतप्रधानांच्या निर्देशानुसार, परराष्ट्र मंत्रालयाने आखाती देशांशी संपर्क आणि समन्वय अधिक मजबूत केला आहे.
• राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी 19 एप्रिल रोजी रियाधला भेट दिली आणि ऊर्जा मंत्री अब्दुलअजीज बिन सलमान, परराष्ट्र मंत्री फैसल बिन फरहान तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार डॉ. मुसैद अल-ऐबान यांच्याशी बैठका घेतल्या. या बैठकांदरम्यान त्यांनी द्विपक्षीय संबंध, प्रादेशिक परिस्थिती आणि परस्पर हिताच्या इतर मुद्द्यांवर चर्चा केली.
• परराष्ट्र मंत्रालयामध्ये विशेष नियंत्रण कक्ष कार्यरत असून ते भारतीय दूतावासांच्या समन्वयाने काम करत आहेत.
• ज्या देशांचे हवाई क्षेत्र खुले आहे तेथून भारतासाठी विमानसेवा सुरू आहे. 28 फेब्रुवारीपासून या प्रदेशातून सुमारे 11,30,000 प्रवाशांनी भारतात प्रवास केला आहे.
• तेहरानमधील भारतीय दूतावासाने आतापर्यंत 2,358 भारतीय नागरिकांना इराणमधून अर्मेनिया आणि अझरबैजानमार्गे भारतात परतण्यासाठी मदत केली आहे. यामध्ये 1,041 भारतीय विद्यार्थी आणि 657 भारतीय मच्छीमार यांचा समावेश आहे.

* * *

राधिका अघोर/शैलेश पाटील/सुषमा काणे/श्रद्धा मुखेडकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai