नवी दिल्‍ली, 20 एप्रिल 2026

पश्चिम आशियातील बदलती परिस्थिती आणि त्याचा जागतिक पुरवठा साखळी, वस्तूंच्या किमती तसेच महागाईवर होणारा संभाव्य परिणाम लक्षात घेऊन, देशभरातील प्रमुख ग्रामीण कल्याण आणि पायाभूत सुविधा योजनांची अखंड अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी ग्रामीण विकास मंत्रालयाने सज्जतेच्या उपाययोजनांचा सर्वसमावेशक आढावा घेतला.

ग्रामीण उपजीविका, गृहनिर्माण, रस्ते विकास आणि पाणलोट क्षेत्राशी संबंधित उपक्रमांवर अप्रत्यक्ष परिणाम करू शकणाऱ्या घडामोडींवर मंत्रालय बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. लाभांचा सातत्यपूर्ण पुरवठा, वेळेवर निधीचा पुरवठा आणि चालू योजनांची सुरळीत अंमलबजावणी कायम ठेवण्यासाठी सक्रिय यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

रोजगार सुरक्षा आणि वेतन सहाय्य

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा),2025 ही योजना प्रस्तावित व्हीबी-जी राम जी कायदा, 2025 लागू होईपर्यंत पूर्णपणे कार्यरत राहील. ग्रामीण कुटुंबांना मिळणाऱ्या वेतन रोजगारात कोणताही व्यत्यय येणार नाही.

मागणी-आधारित रोजगार आणि वेळेवर वेतन देणे यासह सर्व वैधानिक हक्क पूर्णपणे लागू राहतील आणि त्यात कसलीही कपात केली जाणार नाही. केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेले सध्याचे वेतन दर लागू राहतील.

पुरेशा रोख पैसा बाजारात राखण्यासाठी आणि वेतनाचे वितरण अखंडितपणे सुरू राहावे यासाठी मनरेगा अंतर्गत वेतन घटकाचा पहिला हप्ता म्हणून सुमारे 17,744 कोटी रुपये दिले जात आहेत.

प्रस्तावित व्हीबी-जी राम जी कायदा लागू झाल्यावर 125 दिवसांच्या वेतन रोजगाराची वाढीव हमी मिळण्याची अपेक्षा आहे. यासाठी  सुधारित वेतन दर स्वतंत्रपणे अधिसूचित केले जातील.

पुरवठा साखळीतील आव्हानांसाठी गृहनिर्माण कार्यक्रम सज्ज

ग्रामीण भागात "सर्वांसाठी घरे" हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, मंत्रालय मार्च 2029 पर्यंत 4.95 कोटी घरांच्या बांधकामासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) राबवत आहे. साहित्याचा पुरवठा विस्कळीत होणे किंवा किमतींमधील चढ-उतार यांसारख्या संभाव्य परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी पूर्वतयारी म्हणून, मंत्रालय वेळेवर थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) निधी वितरित करणे, 'आवाससॉफ्ट' (AwaasSoft) द्वारे रिअल-टाइम मॉनिटरिंग, जिओ-टॅगिंग आणि सुरू असलेल्या घरांचे काम वेगाने पूर्ण करण्यास प्राधान्य देत आहे.

आगाऊ नियोजनाद्वारे ग्रामीण रस्ते कार्यक्रमाचे संरक्षण

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजने (PMGSY) अंतर्गत, राज्यांनी प्रस्तावित केलेल्या प्रचलित दरपत्रकानुसार कामे मंजूर केली जातात. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना(PMGSY)-I, II, III आणि नक्षलग्रस्त भागांतील रस्ते जोडणी प्रकल्पांतर्गत सर्व मंजूर कामांच्या निविदा निघाल्या आहेत किंवा त्यांची अंमलबजावणी सुरू आहे.

कृषी आणि नैसर्गिक संसाधनांची लवचिकता बळकट करणे

भू-संसाधन विभाग 50 लाख हेक्टर क्षेत्रात 'डब्लूडीसी-पीएमकेएसवाय' अर्थात प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचा पाणलोट विकास घटक राबवत आहे. जलसंधारण, सखोल शेती, फलोत्पादन आणि कुरणांच्या विकासाला बळकटी देणे हा याचा उद्देश आहे. कोणतीही उद्भवणारी परिस्थिती हाताळण्यासाठी आणि योजनेची सुरळीत अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी हा विभाग कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय आणि इतर संबंधित मंत्रालयांच्या जवळच्या समन्वयाने काम करत आहे.

* * *

राधिका अघोर/श्रद्धा मुखेडकर/शैलेश पाटील/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai