ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਬੰਦਰਗਾਹ, ਜਾਹਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ

ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

• ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2026 ਦੌਰਾਨ ਉਦਯਮ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਉੱਦਮਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਲੋਨ ₹36.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 23.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਹਤਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
• ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹20 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ₹92,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ 5.27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਨਕਦੀ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸੀਵੇਬਲਜ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੌਇਸ ਡਿਸਕਾਊਂਟਿੰਗ 2022 ਦੇ ₹4,300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ₹7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ₹85,000 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਤ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
• ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ:

ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ।
• ਐੱਲਪੀਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ।
• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਂਧਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਉਪਾਅ

• ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ, ਘਰੇਲੂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਰਮਾ, ਸਟੀਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਬੀਜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 5 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ 2 ਅਤੇ 3 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੀ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਉਪਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਬੁਕਿੰਗ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਦਿਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਂਧਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
• ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰੈਨੀ ਕੋਲੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ।
• ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।

ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੰਤਰ

• ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27.03.2026 ਅਤੇ 02.04.2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਈਂਧਣ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਜਨ-ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, 02.04.2026 (ਸਕੱਤਰ, ਐੱਮਓਪੀਐੱਨਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ) ਅਤੇ 06.04.2026 (ਸਕੱਤਰ, ਐੱਮਓਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ) ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ:

• ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
• ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ। o ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ।

o ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

o ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਲਈ ਵੰਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

o ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਂਧਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣਾ।
• ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
• ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 14.04.2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 450 ਸਿਲੰਡਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
• ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ 237 ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 58 ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ

ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:

· ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

· ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ਼ਿਪਾਂ ’ਤੇ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

· ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 98% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

· ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਡ (ਡੀਏਸੀ) ਅਧਾਰਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 93% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਏਸੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

· ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਉਪਾਅ:

• ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੁਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਵੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 06.04.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ, 2-3 ਮਾਰਚ 2026 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 21.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 57,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਕੱਲ੍ਹ, 583 ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ 8575 ਐੱਫਟੀਐੱਲ (5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ।

• 23 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 14.6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 5-ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ।
• ਆਈਓਸੀਐੱਲ, ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
• 14 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1,34,226 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਜੋ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ 70.64 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ) ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 8000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਟੋ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ 177 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ/ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (14.04.26 ਤੱਕ) ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਮਸੀ  ਵੱਲੋਂ ਆਟੋ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਰੀ ਲਗਭਗ 282 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ/ਦਿਨ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਯਤਨ

• ਘਰੇਲੂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਖਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਗੈਸ ਵੰਡ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾ ਕੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ।
• ਆਈਜੀਐੱਲ, ਐੱਮਜੀਐੱਲ, ਗੇਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਸਮੇਤ ਸੀਜੀਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ੀ (ਇੰਸੈਂਟਿਵ) ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

• ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੇ ਵਾਧੂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ।
• 21 ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾਧੂ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 24.03.26 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਵਜੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਜੀਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਜੀਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24.03.2026 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਵੰਡ (ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਛਾਉਣ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਰਾਹੀਂ) ਆਦੇਸ਼, 2026' ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀਐੱਨਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ, 'ਲਾਸਟ-ਮਾਈਲ' ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਈਂਧਣ ਵੱਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
• ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਐੱਨਜੀ ਡ੍ਰਾਈਵ 2.0' ਨੂੰ 30.06.2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਇੱਕ ਸਵੱਛ, ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ 'ਮਾਡਲ ਡ੍ਰਾਫਟ ਸਟੇਟ ਸੀਬੀਜੀ ਪਾਲਿਸੀ' ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ-ਮੁਖੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 4.5 ਲੱਖ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
• ਅੱਜ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ, 34,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਐੱਨਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ MYPNGD.in ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨ ਵਾਪਸ (ਸਰੈਂਡਰ) ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਿਤੀ

• ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਫੀਡਸਟਾਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 01.04.2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀ3 ਅਤੇ ਸੀ4 ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਕੁਝ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਾਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਫਾਰਮਾ ਮਾਰਗ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ/ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1800 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਈਂਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ

• ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈੱਟ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ₹10 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11.04.2026 ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ ₹55.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਏਟੀਐੱਫ ’ਤੇ ₹42 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
• ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈੱਟਾਂ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਉਪਾਅ

• ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 48,000 ਕੇਐੱਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• 18 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐੱਸਕੇਓ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸੰਚਾਲਨ

ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ:

• ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

• ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 13,443 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 157 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 215 ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ।
• ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,337 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤੇ 75 ਮਲਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ:

• ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮ ਕੂਟਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਇਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ 'ਵਿਆਪਕ ਗਲੋਬਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ' ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
• ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

• ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
• ਅੱਜ, ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿਘਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ 'ਏਜ਼ੈੱਡਈਸੀ-ਪਲੱਸ' ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਊਰਜਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਜਦੂਤਕ ਸੰਪਰਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਤਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
• ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
• ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
• ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਉਡਾਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮੂਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
• ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ, ਕੌਂਸਲਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 9,84,000 ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
• ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਮਤ ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਲਗਭਗ 100 ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
• ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਕਤਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਤਰ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
• ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਜਜ਼ੀਰਾ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦੰਮਾਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੀਮਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
• ਬਹਿਰੀਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਗਲਫ਼ ਏਅਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੀਮਤ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ; ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦੰਮਾਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਰਾਹੀਂ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
• ਇਰਾਕ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਸੀਮਤ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਤੇਹਰਾਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਰਮੇਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ 2,323 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,028 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 657 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

****

ਟੀਐੱਮ